काठमाडौं । अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले पुँजीबजारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आज चार सदस्यीय ‘सुझाव समिति’ गठन गर्ने घोषणा गरेका छन्।

आज नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को ३० ओैं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै अर्थ मन्त्री शर्माले सेयर बजारको पछिल्लो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सुधारका कार्य अगाडि बढाउन सुझाव समिति गठन गर्ने घोषणा गरेका हुन्।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रतिनिधि गरी चार सदस्य रहने भनिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सेयर बजार सुधारको लागि ४ सदस्यीय सुझाव समिति बनाएको छ ।

समितिले दिएको सुझावका आधारमा समस्या समाधानको पहल गर्ने अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले आश्वस्त पारेका छन । त्यस्तै अर्थ मन्त्री शर्माले आफुले नेतृत्व सम्हालेदेखि धितोपत्र बजार देखिएका समस्याहरु पहिचान गर्दै सुदृढ गर्ने काम भएको उनले दाबी गरेका छन ।

पछिल्लो समय निरन्तर सेयर बजार ओरालो लागिरहेको बेला अर्थ मन्त्रालयले समिति गठन गरेको हो । ३२ सय अंकसम्म पुगेको सेयर बजार विगत दस महिनामा करिब २ हजार अंकमा झरिसकेको छ । निरन्तर सेयर बजार ओरालो लागिरहेको छ।

पुँजीबजार सुधारका लागि अर्थ मन्त्री शर्माले सुधार समिति गठन गर्ने निर्णयलाई सकारात्मक लिइए पनि समितिमा लामो समयदेखि बजार सुधारका माग उठाउँदै आएका लगानीकर्ताहरुका प्रतिनिधि नराखिनुले आलोचना हुन थालेको छ।

पटक–पटक लगानीकर्ताले नियामक निकायहरुबाट पुँजीबजार सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था ल्याउँदा लगानीकर्ताहरुका प्रतिनिधिसँग पनि छलफल वा रायसुझाव लिन तथा बजार सम्बन्धी अध्ययन–असुन्धान गर्न गठित हुने समितिलाई लगानीकर्ताका प्रतिनिधिहरु राख्न आग्रह गर्दै आएका थिए।

अर्थ मन्त्री शर्माले गठन गर्ने भनिएको सुझाव समितिमा पनि लगानीकर्ताका प्रतिनिधि नअटाएपछि अगुवा लगानीकर्ताहरुबाट यो निर्णयको आलोचना हुन थालेको छ।

सेयर बजारका भेट्रान लगानीकर्ता अम्बिका पौडेलले अर्थ मन्त्रीले गठन गर्ने भनेको सुझाव समितिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन। उनले लेखेका छन–‘सिकिस्त अवस्थामा पुगेको बिरामीलाई नै उपस्थित नगराई उपचार गरेर बिरामीको निको होला र महोदय रु’।

नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका निर्वतमान अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले समिति गठनमा पूर्ण रुपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन। उनले भनेका छन–‘यो सुधारका नाममा उधारो काम भयो ।पुँजीबजारको समस्या समाधानका गठित समितिमा लगानीकर्ताका प्रतिनिधि नै नहुनु अँधुरो काम भयो।’

उक्त समितिमा लगानीकर्ता स्थान नदिएलाई सरकारको हेपाहा प्रवृत्ति रहेको रौनियारको टिप्पणी छ। उनले भनेका छन(‘यो भनेको ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ भनेजस्तै भयो। पुँजीबजारमा हाम्रो चासो र गुनासो समावेश हुनुपर्छ।

आज केही लगानीकर्तालाई लगेर थुनिएको छ। माग केही सम्बोधन भएको छैन। यसले लगानीकर्ता टुहुरा भएको महसुस हुन्छ।’

सेयर बजार बारे जानकार मुक्ति अर्यालले पनि समिति गठन झारो टार्ने काममात्रै भएको प्रतिक्रिया दिएका छन। उनले भनेका छन– ‘समितिमा लगानीकर्ताको प्रतिनिधित्व हुनुपथ्र्यो तर स्थान दिइएन। लगानीकर्ता नै नभई लगानीकर्ताको समस्याको कसरी पहिचान र समाधान होला रु’

नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले पनि समिति गठनमा असन्तुष्टि पोखेकी छिन्। उनले भनिन– ‘समितिमा लगानीकर्ताको प्रतिनिधित्व भएको भए राम्रो हुन्थ्यो तर राखिएन । मुख्य विषय भनेको पुँजीबजारमा देखिएका समस्याको समाधान हुनुपर्यो।

त्यसका लागि समितिमा बसेका नियामक निकायका प्रतिनिधिहरुले लगानीकर्ताका संघ–संगठन रायसुझाव लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ।’