काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै आफ्नै बुहारी मोनिका भट्टराई अधिकारीलाई समाज कल्याण परिषदको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेकी छिन् ।

छोरा विजय अधिकारीलाई मन्त्री रेग्मीले आफ्नै सल्लाहकारमा राखेकी छिन् । विजयलाई सल्लाहकार छँदै अर्को महत्वपूर्ण नियुक्ति दिलाउने तयारी गरिरहेकी छिन् ।

परिषदमा बुहारी मोनिका भट्टराईको नियुक्तिपछि मन्त्री रेग्मीको विरोध भैरहेको छ । समाजकल्याण परिषदकी उपाध्यक्ष मोनिका भट्टराई मन्त्रीका छोरा विजय अधिकारीकी पत्नी हुन् ।

छोरालाई सल्लाहाकार र बुहारीलाई परिषद उपाध्यक्षमा नियुक्ति दिलाएर निजी लाभका लागि आर्थिक चलखेल भैरहेको छ । कांग्रेस पार्टीभित्र र बाहिर मन्त्री रेग्मीको चर्को विरोध भएको छ । छोरा बुहारीलाई जागिर खुवाउन आमाले बोलाएपछि अमेरिकामा रहेका छोरा विजय र बुहारी मोनिका नेपाल फर्किएका थिए ।

मन्त्रीले बुहारी मोनिकालाई गलत मनसायले नियुक्ति दिएको भन्दै काँग्रेस निकट लोकतान्त्रिक गैरसरकारी संस्था महासंघ–नेपाल आफैं यतिबेला विरोधमा उत्रेको छ । नियुक्ति खारेजीका लागि मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्रसमेत बुझाइ सकेको छ ।

स्वार्थ बाझिने गरी भएको नियुक्ति सच्याउन ज्ञापनपत्र मार्फत ध्यानाकर्षण गराएको छ । निर्णय नसच्चिए सुशासन कायम गर्न देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

‘सुशासन ऐनको दफा ६, ८ र १८ ले सार्वजनिक उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने व्यक्तिले परिवारका सदस्यलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्त गर्ने कुरालाई सार्वजनिक उत्तरदायित्व पूरा गरेको मान्दैन,’ महासंघले गत साता बुझाएको ज्ञापन–पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रीकी बुहारी मोनिका उपाध्यक्ष बनि सकेकी छिन् । छोरा विजय अधिकारीलाई समेत आफू अध्यक्ष रहेको बालअधिकार परिषदमा नियुक्ति खुवाउने तयारी समेत भइरहेको छ । यसका लागि बालबालिकासम्बन्धी नियमावली नै संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

नियमावली आउनुपूर्व भएको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति समाप्त हुने गरी एउटा वाक्यांश थपेर संशोधन गर्न लागिएको छ ।

मौजुदा नियमावलीमा कार्यकारी निर्देशक बन्न बाल अधिकार तथा बाल संरक्षणको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, छोरा विजयलाई नियुक्तिमा सहज हुने गरी बाल अधिकार, बाल संरक्षण, बाल कल्याण वा बाल न्यायका क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षदेखि काम गरेका व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेका व्यक्ति नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने कार्यकारी निर्देशककै योग्यता १० वर्ष मागिएको अवस्थामा त्योभन्दा माथिल्लो पदमा उल्टै पाँच वर्षमा झार्ने प्रयत्न भइरहेको छ । छोरा विजयलाई सहज हुने गरी मन्त्री रेग्मीले ५ वर्ष अनुभव भए पुग्ने व्यवस्था गर्नुले ठाडै बदनियत देखाएको महिला, बालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा चर्चा छ ।