काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा )को विवाद निर्वाचनअघि नै निरुपण गर्ने प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ मा केही परिवर्तन गरेको छ ।

आयोगले ‘निर्वाचन अवधिभर छुट्टै नयाँ दल बनाउने सम्बन्धमा कुनै कारबाही नगर्ने’ भनी नियमावलीमा रहेको प्रावधानलाई हटाएको छ । यसैगरी ‘निर्वाचन अवधिभर विवाद निरुपण सम्बन्धमा कुनै कारबाही हुने छैन’ भन्ने अर्को व्यवस्थालाई पनि झिकिएको छ । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार, आयोग बैठकले राजनीतिक दल सम्बन्धी नियम ५ को उपनियम ८ र नियम २३ को उपनियम ६ हटाउने निर्णय गरेको छ । उहाँका अनुसार, नियम १६ मा(१ क) थपिएको छ ।

थपिएको बेहोरा यस प्रकार छ, ‘‘उपनियम १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नियमावलीको नियम ५ बमोजिम छुट्टै नयाँ दल वा ऐनको परिच्छेदमा ९ बमोजिम विवाद निरुपण गर्दा भएको निर्णय बमोजिम दर्ता भएको दल वा त्यस्तो विवादमा पक्ष रहेको दलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता हुन आयोगले तोकेको अवधिभित्र उपनियम १ बमोजिम निवेदन दिनु पर्नेछ ।’’ यस नियम अनुसार, अब राजनीतिक दलले आयोगले तोकेको अवधिभित्र दल दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ ।

२०७८ वैशाख १७ र २७ मा हुने तय भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगले दल दर्ताका लागि आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्योभन्दा अगाडि नेकपाको विवाद निरुपण गर्नैपर्ने बाध्यकारी अवस्थामा पुगेपछि आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियममा पनि परिवर्तन गरेको छ ।