काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसङ्घले राजस्व परामर्श समितिको संरचनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै आर्थिक वृद्धि तथा निजी क्षेत्रमैत्री राजस्व नीति तथा प्रशासनिक सुधारमा सहकार्य खोजेको छ ।

नेपाल सरकारले स्थायी प्रकृतिको राजस्व परामर्श समिति गठन गरेपछि नेपाल उद्योग परिसङ्घमा आयोजित छलफलमा परिसङ्घका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले निजी क्षेत्रको मागअनुसार नै राजस्व नीति निर्माणको स्थायी संयन्त्र गठन भए पनि निजी क्षेत्रको सहभागिताको प्रश्न उठेको बताउनुभयो ।

परिसङ्घका अनुसार समितिमा निजी क्षेत्रको पनि स्थायी प्रकृतिकै सहभागिता रहनुपर्ने र त्यसले मात्र राजस्वका नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधारमा योगदान गर्न सक्ने ठहर परिसङ्घले गरेको पनि अध्यक्ष मोरले उल्लेख गर्नुभयो ।

समितिका अध्यक्ष महेशप्रसाद दाहालले समितिमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी गराउनुभएको परिसङ्घले जनाएको छ । निजी क्षेत्रको संस्थागत सहभागिताले अपेक्षा गरेअनुसार राजस्वको नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधारमा समितिले सरकारलाई सुझाव दिन सक्ने विश्वास लिइएको अध्यक्ष दाहालले उल्लेख गर्नुभयो ।

समितिका सदस्य निर्मलहरि अधिकारीले राजस्व तथा करमा वर्षौंदेखि अल्झिएर रहेका भ्याटको बहुदर, व्यापार सम्झौताका कारण कर तथा राजस्वका दर र यसले उद्योग व्यवसायमा पारेको प्रभाव तथा भन्सार दरहरूमा देखिएका समस्याका बारेमा समिति निजी क्षेत्रसँग थप छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताउनुभयो ।

समितिका सदस्यसचिव भूमिराम शर्माले राजस्व परामर्श समितिले स्वायत्त संस्थाका रूपमा सरकारलाई राजस्वका सुझाव दिने भन्दै समितिका उद्देश्यबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।

सो अवसरमा परिसङ्घ राजस्व समितिका संयोजक राहुल अग्रवालले निर्यातमा दिइनुपर्ने सहुलियत, सरकारले घोषणा गरेका शुल्क तथा सहुलियत कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइ, अन्तःशुल्कको दायरा बढाइनु, डिजेलको खपतमा उद्योगहरूले पाउनुपर्ने भ्याट फिर्ता रोकिनुलगायतका विषयबारे प्रस्तुति दिनुभएको थियो ।

परिसङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने र संवादमा जाने समितिको अग्रसरताले राजस्वको नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधारका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।