काठमाडौं । २०६९ मंसिरमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउने निर्णय गरेसँगै राजनीतिक वृत्तमा प्रवेश गरेको यो आयोजनाका बारेमा विवाद नभएका वर्ष छैनन् ।

निर्माण मोडालिटीदेखि आयोजना ठेक्का सम्झौताका निर्णय गर्ने सरकार तथा राजनीतिक नेतृत्व विवादमा पर्दै आएका छन् ।

सार्वजनिक खरिदका विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी विवादास्पद रूपमा काम भइरहेको पृष्ठभूमिमा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले नै केही दिनअघि दिएको अभिव्यक्तिले यो आयोजनाबारे नयाँ तरंग पैदा गरेको छ ।

गत बिहीबार गोरखामा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भट्टराईले ‘बूढीगण्डकी आयोजनामा केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले नौ अर्ब कमिसन बाँडेर खानुभएको छ, यो कुरा प्रमाणित गर भने तुरुन्त गर्न सक्छु’ भन्ने दाबी गरेका थिए ।

लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले विज्ञप्तिदेखि सामाजिक सञ्जालमार्फत धेरैले भट्टराईलाई त्यस्तो प्रमाण सार्वजनिक गर्न वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाउन चुनौती दिएका छन् ।

तथ्यमा आधारित हो कि सार्वजनिक खपतका लागि गरिएको भाषण मात्रै हो भन्ने भट्टराईले यसबारेमा गर्ने थप गतिविधिले देखाउनेछ । भट्टराईले सोच, विचार गर्दै हिसाब गरेर बोलेको जनाएका छन् । त्यसको प्रमाण भने उपयुक्त समयमा सार्वजनिक गर्ने उनको भनाइ छ । ‘मैले संसद्देखि संसदीय समितिहरूमा निरन्तर तीन वर्षदेखि भनिरहेको विषय हो,’ उनले भने, ‘अहिले अंक नै किटान गरेर भनेपछि कुम्भकर्णको निद्राबाट ब्युँझेझैं भएको हो ।

मैले चुनौती दिएको छु, उहाँहरूले छानबिन अगाडि बढाउनुहोस् ।’ त्यसका प्रमाणहरू किन अख्तियारलाई बुझाउनु हुन्न वा सार्वजनिक गर्नु हुन्न त रु भन्ने प्रश्नमा भट्टराईले भने, ‘अख्तियारले के लछारपाटो लगाएको छ र, उसलाई प्रमाण दिऊँ । म राजनीतिक मान्छे हुँ । जनाधारमा विश्वास गर्छु । उपयुक्त बेला आएपछि प्रमाण सार्वजनिक गर्छु ।’

भट्टराईले प्रमाण सार्वजनिक कहिले गर्लान् अर्कै कुरा भयो तर बूढीगण्डकी निर्माणको ठेक्का सम्झौता र खारेजीको निर्णय भने शंकास्पद रहेको घटनाक्रमले देखाउँछ ।

०६९ मंसिर १८ गते ‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति ९गठन० आदेश २०६९’ जारी गरी समितिको अध्यक्षमा आफ्ना कार्यकर्ता लक्ष्मी देवकोटालाई नियुक्त गर्ने भट्टराई नेतृत्वको सरकारको निर्णय माथि पनि आलोचना भएको थियो ।

विकास समितिमार्फत यो आयोजना निर्माण उपयुक्त मोडल नभएको र समितिमा आफ्ना कार्यकर्तालाई भर्ती केन्द्र बनाएको भन्दै आलोचना भएपछि समिति नै भंग भयो । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले बिनाप्रतिस्पर्धा ‘चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेड’ लाई १२ सय मेगावाटको यो आयोजना इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानी (ईपीसीएफ) मोडलमा निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयलगत्तै २०७४ जेठ २१ मा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र कम्पनीबीच समझदारी (एमओयू) भयो । त्यसलगत्तै गठन भएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेको एमओयूलाई अनुमोदन गर्दै निर्माणका थप प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्‍यो । विवादास्पद पृष्ठभूमिका दीपक भट्ट (जो नेकपाभित्रका सबैजसो शीर्ष नेतासँग अस्वाभाविक पहुँच राख्छन्) स्थानीय एजेन्ट भई काम गरेको चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दुई वटा सरकारले गरेको व्यवहारप्रति शंका गर्दै तत्कालीन संसद्का तीन समितिले छानबिन गरेका थिए ।

कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिले निर्माण प्रक्रियाको विषयमा छानबिन थाल्यो भने लेखा समितिले भ्रष्टाचार भएरनभएको अध्ययन सुरु गरेको थियो । ‘नेपालका सरकारी निकायमा अत्यावश्यक कैयौं फाइलहरू वर्षौं अगाडिदेखि थन्किएर बसेका छन्, बूढीगण्डकीको निर्णय ३/४ दिनभित्रमै गरिएको थियो,’ लेखा समितिका तत्कालीन सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘हामीले छानबिन गर्न भन्दै तीन वटा छलफल गरिसकेका थियौं तर निर्वाचनका कारण संसद्को कार्यकाल नै सकियो ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले झैं अंक नै किटान गरेर भन्न नसके पनि बूढीगण्डकीमा अनियमितता भएको आशंका लेखा समितिले तीन वटा छलफलका क्रममा गरिसकेको थियो । ‘अनियमितताका पनि विभिन्न प्रकार हुन्छन्, विधि, प्रक्रिया र जवाफदेहिताको दृष्टिकोणले हेर्दा अनियमितता देखिन्छ,’ उनले भने, ‘किनभने बद्नाम स्थानीय एजेन्टले ल्याएको कम्पनीसँग बिनाप्रतिस्पर्धा, त्यो पनि रातारात सम्झौता गरिएको छ । यस्तो अवस्था किन आयो ? ’

शीर्ष नेतृत्वले यसमा जवाफ दिनुपर्ने उनको माग छ । ‘यसले सिंगो नेकपालाई नै फाइदा गर्छ । अनियमितता हैन भने, यो यो कारणले गरेका हैनौं भनेर बोल्नुपर्छ । नभए उहाँहरूमाथिको शंका कायमै रहनेछ,’ नेकपाका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका उपाध्यायले भने ।

तत्कालीन लेखा समिति कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसके पनि कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिले भने सरकारलाई उक्त सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने निर्देशन दिन भ्याएका थिए ।

दुई समितिको २०७४ असोज ९ गते बसेको संयुक्त बैठकले बिनाप्रतिस्पर्धा गेजुवासँग गरिएको सम्झौता खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनका आधारमा २०७४ कात्तिक २७ गते देउवा नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले चिनियाँ कम्पनी र ऊर्जा मन्त्रालयबीच भएको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

निर्माण मोडालिटीबारे सुझाव दिन योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा समिति पनि गठन गरिएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको समितिले बूढीगण्डकी स्वदेशी स्रोतबाटै तीन विकल्पमा निर्माण गर्न सकिने सुझाव सरकारलाई बुझाएको थियो ।

देखावटी रूपमा संसद्को निर्देशन भने पनि देउवा सरकारले सम्झौता खारेज गर्नुको मुख्य कारण पुष्पकमल दाहालले दिएको धोका र गेजुवाका स्थानीय एजेन्ट भट्टले तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच सहमति गराउन खेलेको भूमिकालाई मान्ने गरिएको छ ।

नभन्दै निर्वाचनबाट ठूलो दल बनेको नेकपाले भट्टलाई रिझाउन हुन सक्छ, बूढीगण्डकी आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा निर्माण गर्ने जिम्मा फेरि पनि गेजुवालाई दिने निर्णय गर्‍यो । आफ्नो पार्टी सरकारको नेतृत्वमा पुग्नेबित्तिकै ओलीले बूढीगण्डकीलगायत अन्य महत्त्वपूर्ण विषयमा देउवा सरकारले गरेका निर्णय उल्ट्याउने घोषणा गरेका थिए । सरकार बनेलगत्तै गेजुवाले आफूबाट खोसिएको बूढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा पुनः दिन माग गर्दै २०७४ भदौ १ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएको थियो ।

सोही निवेदनका आधारमा सरोकारवाला मन्त्रालयसँग समेत छलफल नगरी मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा मन्त्रालयलाई गेजुवासँग ‘वार्ता गरी निर्माण जिम्मा दिन’ अख्तियारी दिने निर्णय गरेको थियो ।

ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले गेजुवासँग तीनपटक वार्ता गरे तर उसले आयोजनाबारे अघि बढ्ने चाहना देखाएन । ऊर्जामन्त्री पुन र पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा अधिक सेवा सुविधा सहित गेजुवालाई बूढीगण्डकी आयोजना ईपीसीएफ मोडलमा जिम्मा दिने पक्षमा थिएनन् । ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रक्रिया अघि बढाउन ऊर्जामन्त्री मार्फत दबाब दिएपछि धेरै वटा विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग राय सुझाव माग गरिएको थियो,’ ऊर्जा स्रोत भन्छ, ‘तर अर्थमन्त्री खतिवडाले कुनै पनि विषयमा सहमति दिएनन् ।’

ईपीसीएफ मोडल विवादास्पद र त्यससम्बन्धी कानुन नै नभएकाले तत्काल प्रक्रिया अघि नबढाउने विषयमा दुई मन्त्रीबीच समझदारीजस्तै थियो ।

यो परिस्थितिबारे जानकार र राजनीतिक वृत्तमा आयोजनाबारे देखिएको खिचातानीका कारण गेजुवा सशंकित भएर निर्माणको थप प्रक्रिया अघि बढाउन नचाहेको ऊर्जा मन्त्रालयका केही अधिकारीहरूको बुझाइ छ । यो आयोजना र गेजुवा ग्रुपसँग भएका विभिन्न प्रक्रियाको विषयमा गहिरो जानकारी राख्ने ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्वसचिव अनुप उपाध्यायका अनुसार चिनियाँ सरकारी अधिकारीहरूले औपचारिक रूपमै आपत्ति जनाइसकेका छन् ।

उनका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको ‘ग्लोबल टेन्डर’ मार्फत नै गेजुवा ग्रुपले निर्माण गर्ने चाहना प्रस्तुत गरेको हो । ऊर्जा मन्त्रालयले सन् २००८ मा माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका विषयमा ‘ग्लोबल टेन्डर’ गरेको थियो । ‘बूढीगण्डकीमा २ वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

एउटा नाम नै नसुनिएको कम्पनी थियो भने अर्को गेजुवा,’ उनले भने, ‘हामीले तोकेको मापदण्डअनुसार गेजुवा उपयुक्त कम्पनी थियो तर उसले त्यतिबेला हामीले माग गरेअनुसारका सबै कागजात पेस नगरेपछि त्यो प्रस्ताव नै अघि बढेन ।’

त्यसको झन्डै एक वर्षपछि फेरि टेन्डर भयो । जलाशययुक्त आयोजना, स्थानीयहरूमाझ मुआब्जादेखि विभिन्न झन्झटिला प्रक्रियाको सम्भावना देखेर दोस्रो टेन्डरमा प्रस्ताव नै परेन । ‘पछि फेरि गेजुवाले नै निर्माण गर्ने प्रस्ताव राख्यो,’ उपाध्याय भन्छन्, ‘उसले निरन्तर हामी बनाउँछौं भनिराख्थ्यो ।

त्यतिबेलै नेपालमा पनि ईपीसीएफ मोडलको चर्चा भइरहेको थियो । उसलाई त्यही मोडलमा बनाउन दिने गरी एमओयू भएको हो ।’

त्यतिबेला तीन तहका सरकारहरूको निर्वाचनको माहोल सुरु भई दलहरूबीच घात–अन्तरघातका शृंखला सुरु भइसकेका थिए । नभन्दै देउवाले गेजुवासँग भएको सम्झौता खारेजीको निर्णय नै गरिदिए ।

‘राजनीतिक माहोल परिवर्तन भयो । अनेक थरीका शंका, उपशंका भए, जुन मलाई थाहा छैन,’ उपाध्याय सम्झन्छन्, ‘अन्य केही दलाल घरानाहरू पनि एकआपसमा भित्रभित्रै प्रतिस्पर्धा गर्न थाले । यो माहोल देखेर चाइनिजहरू सशंकित भए ।’

चिनियाँ सरकारी अधिकारीहरूले ऊर्जा, अर्थ, परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँगको भेटघाटमा बूढीगण्डकीमाथि भएको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । ‘तिमीहरूको निर्णयमा स्थायित्व छैन भनेर असन्तुष्टि जनाउँथे,’ उपाध्यायले भने, ‘त्यसपछिका दिनमा राजनीतिक नेतृत्वले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको ह्यान्डल नै गर्न सकेको छैन ।’

नेकपाका शीर्ष नेताहरूसँग अस्वाभाविक पहुँच बनाएका दीपक भट्टको प्रभावमा मन्त्रिपरिषद्ले गेजुवालाई यो आयोजना दिने निर्णय गरेको दुई वर्ष बितिसक्दासमेत कुनै प्रगति भएको छैन ।

अब गेजुवा ग्रुपको विकल्प खोज्नुपर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको तयारी छ । गेजुवासँग तीन चरण वार्ता गरिसकेको तर अन्य प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हुनाले विकल्पमा जाने तयारी रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले बताइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीनिकटकै नेताहरूका अनुसार उनले गेजुवाको विकल्पबारे नसोच्दा आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

आयोजना प्रभावित गोरखा र धादिङका धेरैजसो बासिन्दालाई मुआब्जा वितरणको काम सकिइसकेको छ । २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमानको यो आयोजना प्रभावितहरूलाई हालसम्म ३२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ मुआब्जामा खर्च भएको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको पालामा बूढीगण्डकी निर्माणका लागि २०७२र७३ बाट इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले कर उठाउन थालिएको छ । २०७४/७५ बाट पूर्वाधार कर नाम दिइएको यो शीर्षकमा करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ ।

मुलुकका लागि दूरगामी महत्त्व बोकेको यो आयोजनाबारे मात्रै होइन, पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले सत्तारूढ र विपक्षी दलका नेताले कसले कसलाई ठग्ने भन्ने र ३ वर्षदेखि लडाइँ परिरहेको पनि सोही कार्यक्रममा बताएका छन् ।

‘१०–८ जना कमिसनखोर, जसको नाम नलिऊँ, यिनीहरूले सबैको मुखमा बुजो हालिदिएका छन्,’ उनले भने, ‘तिनै कमिसनखोरहरूको बलमा उहाँहरू केही गर्न सक्नु हुन्न । लाख र करोडका कुरा छाडौं, अर्बौं लुट भइरहेको छ ।’

भट्टराईको यो अमूर्त कुरालाई नेकपाका नेताहरूले सार्वजनिक गर्न भनिसकेका छन् । ‘भट्टराईले देशका तीन प्रमुख नेताहरूले ९ अर्ब खाएको प्रमाण आफूसँग भएको सार्वजनिक घोषणा गर्नुभएपछि उहाँलाई प्रमाण सार्वजनिक गर्दै अख्तियारमा बुझाउन मैले असोज १० गते एबीसी टीभी मार्फत आग्रह गरेको थिएँ,’ नेकपाका नेता भीम रावलले ट्वीट गर्दै भने, ‘त्यसो गरियो कि गरिएन ? गरिएन भने उहाँ गैरजिम्मेवार ठहरिनु हुनेछ ।’आजको कान्तिपुर दैनिकबाट