काठमाडौँ । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले वर्षमा एक पटक चाडपर्व खर्च उपलब्ध नगराउने रोजगारदाता प्रतिष्ठानलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएसँगै श्रमिकले भुक्तानी पाउन थालेका छन् ।

विभाग र यस अन्तर्गत रहेको श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा चाडपर्व खर्च नपाएका उजुरीमा कारबाही गर्न थालेसँगै त्यस्ता प्रतिष्ठानले श्रमिकलाई भुक्तानी गर्न थालेका हुन् ।

विभागका अनुसार दसैँका बेलामा मात्रै चाडपर्व खर्च नपाएको भन्दै साढे छ सय श्रमिकका उजुरी परेका छन् । यी त दसैँअघि कार्यालय समयभित्रै विभागको इमेल र पोर्टलमार्फत आएका उजुरीको सङ्ख्या हो ।

विभाग अन्तर्गतका श्रम कार्यालयमा विभिन्न जिल्लामा रहेका रोजगारदाता प्रतिष्ठानमा कार्यारत श्रमिकले ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार चाडपर्व खर्च नपाएको भनेर गर्ने उजुरीको सङ्ख्या योभन्दा अझै धेरै रहेको अनुमान छ ।

श्रम ऐन, २०७४ मा वर्षमा एक पटक चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । श्रमिकले कुनै चाडपर्वका लागि माग गरेको अवस्थामा सोही चाडपर्वमा र माग नगरेको अवस्थामा दसैँमा चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

ऐनको व्यवस्था अनुसार प्रत्येक श्रमिकले आफूले खाइपाइ आएको एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम चाडपर्व खर्चका रूपमा पाउनु पर्छ ।

बुधबार रूपन्द्रेहीस्थित गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालले २४० जना कर्मचारीलाई चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराएको छ भने बिहीबार बाँके जिल्लास्थित लक्ष्मी प्लास्टिक उद्योगमा कार्यरत ११ कर्मचारीले चाडपर्वबापत एक महिना बराबर रकम भुक्तानी पाएका छन् ।

बाँकेमा रहेको श्रम कार्यालयमा परेको उजुरीका आधारमा चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराएको जनाइएको छ ।

विभागका महानिर्देशक चक्रपाणि पाण्डेले चाडपर्व खर्च नपाएको भन्दै विभागमा उजुरी आउने क्रम बढेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उजुरी गर्नेमा सहकारी, उद्योग प्रतिष्ठान, अस्पताल, निजी विद्यालयलगायतका रहेका छन् ।

कानुनमा छ महिना पूरा गरेका कर्मचारीलाई चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ तर सोही अनुसार रोजगारदाता, प्रतिष्ठानले चाडपर्व खर्च नदिएको भन्दै श्रमिकले धमाधम उजुरी गरिरहेका छन् ।

महानिर्देशक पाण्डेले उजुरीपछि ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न रोजगारदाता, प्रतिष्ठानलाई कडा निर्देशन दिइएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विभागले दसैँ बिदाअघि नै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलाई पत्राचार गरेको थियो ।

विभागले असोज २३ गते ती सङ्गठनलाई पत्र पठाउँदै आबद्ध रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानलाई जानकारी गराएर श्रमिकलाई चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन भनेको थियो ।