काठमाडौं । सरकारले रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लालाई बाढी प्रभावित स्थानीय तहलाई विपत् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। सरकारले तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त घोषणा गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको आकस्मिक बैठकले ती ३ जिल्लाका प्रभावित स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर त्यहाँ आवश्यक सम्पूर्ण काम गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकले सबै मन्त्रीलाई आ–आफ्नो मन्त्रालयको क्षेत्रअन्तर्गत के–के आवश्यकता पर्छ त्यसका लागि फिल्डमै खटिन पनि निर्देशन दिएको छ।

बैठकअघि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई लिएर प्रभावित क्षेत्रका संघीय सांसदहरुसँग परामर्श गरेका थिए। सिंहदरबारमा आज आयोजित भेटघाटमा रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका सांसदसँग बाढीले पुर्याएको क्षति, तटीय क्षेत्रका बस्तीहरुको अवस्था, उद्धार तथा राहत कार्यका विषयमा केन्द्रित भई छलफल भएको थियो।

त्यसअघि प्रधानमन्त्री शाहले आजै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक डाकेर बाढी प्रभावित क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था, उद्धार, खोज तथा राहातको प्रगतिबारे उच्चस्तरीय जानकारी लिएका थिए।।

बाढी प्रभावित क्षेत्रका सांसदहरुसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित नागरिकको सुरक्षा र राहतमा सरकार पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ खटिएको उल्लेख गर्दै तल्लो तटीय क्षेत्रमा थप सतर्कता अपनाउन र विस्थापितहरूलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न मातहतका निकायलाई स्पष्ट निर्देशन दिइसकिएको जानकारी गराए।

सरकारले बाढीग्रस्त क्षेत्रमा सुरक्षा निकायका टोलीहरु परिचालन गरी खोज तथा उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिएको छ।