शिक्षा,स्वास्थ्य,विद्युत,राइडर सेयरिङ लगायत सात क्षेत्रमा नयाँ कर थपियाे
काठमाडौं । आज २०८३ साउन १ गतेदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएकाे छ। याे आर्थिक वर्षदेखि सरकारले विभिन्न सात क्षेत्रमा जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, सुनचाँदी, राइड सेयरिङ, क्यासिनो र उच्चस्तरीय होटल–रिसोर्टसम्मका वस्तु तथा सेवामा नयाँ कर तथा शुल्क लागु गरेकाे छ।
सरकारले घर जग्गा र सेयर काराेवारकाे लाभकर पनि बढाएकाे छ। जनताकाे प्रत्यक्ष दैनिक जिवनसँग जाेडिएकाे शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, सुनचाँदी, राइड सेयरिङ, क्यासिनो र उच्चस्तरीय होटल–रिसोर्टसम्म सात क्षेत्रमा करको दायरा विस्तार गरिएपछि यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणदेखि व्यवसायीसम्म परेकाे छ।
सरकारको यो कर व्यवस्था लागू गरेसँगै राजस्व संकलन बढाउने लक्ष्य राखे पनि दैनिक उपभोगका सेवा महँगिने भएकाे छ। विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत र राइड सेयरिङ जस्ता आधारभूत सेवामा कर थपिनुले यसको प्रभाव निम्न र मध्यमवर्गीय परिवारमा परेको छ।
सरकारले निजी विद्यालयको शुल्कमा ३ प्रतिशत कर लगाउन सुरू गरेकाे छ। यसअघि विद्यार्थीले तिर्ने शुल्कमा कर लगाइएकाे थिएन। निजी विद्यालयहरूले समग्र नाफामा ५ प्रतिशतमात्र आयकर लाग्ने गर्दथ्याे।
तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दुई तिहाइकाे सरकारले आज साउन १ देखि निजी शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थीसँग ३ प्रतिशत भ्याट कर लिन पाउने व्यवस्था लागु गरेकाे छ। विद्यालयले कर आफैं नबेहोरेर अभिभावकले तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाे छ।
यसले विद्यार्थी र अभिभावकमा भार बढेकाे छ। नयाँ शिक्षा करकाे व्यवस्थापछि मासिक ५ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने विद्यार्थीहरूले अतिरिक्त एक सय पचास रुपैयाँ भ्याट पनि तिर्नु पर्ने छ।
यस्तै सरकारले निजी अस्पतालबाट गरिने उपचार शुल्कमा पनि ३ प्रतिशत करकाे भार बिरामीहरूमा थाेपरेकाे छ। स्वास्थ्य उपचार सेवा नि:शुल्क र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट हुनुपर्छ भनेर माग उठिरहेकाे बेलामा सरकारले स्वास्थ्य उपचारमा ३ प्रतिशत भ्याट कर थाेपरेकाे छ।
आजबाट निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउँदा बिरामीले हरेक उपचार शुल्क जस्ताे जाँच शुल्क,दिशा,पिसाव,खकार,रगत जस्ता ल्याव परिक्षण,एक्सरे,इसिजि,इकाे,एमआरआई गरेवापत र थेरापीमा समेत थप ३ प्रतिशत भ्याट कर तिर्नुपर्ने छ। कुनै बिरामीले निजी अस्पतालमा १ लाख रुपैयाँ बराबरको उपचार गराउँछ भने उसले थप ३ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसले स्वास्थ्य सेवा झनै महँगो भएको छ।
यसैगरि सुन–चाँदी खरिदमा थप ०.५ प्रतिशत कर थपिएकाे छ। सुन, चाँदी,हिरा,माेती तथा तिनका गहना खरिद गर्दा लाग्ने करमा ०.५ प्रतिशत वृद्धि गरिएकाे छ। यसले विशेषगरी विवाह, चाडपर्व र लगानीका लागि सुन,चादी,हिरा,माेती खरिद गर्ने उपभोक्ताको खर्च बढाएकाे छ। सुन व्यवसायीले पनि बजारमा केही प्रभाव पर्ने अनुमान गरेका छन्।
यता सरकारले क्यासिनोको रोयल्टी दोब्बर बृद्वि गरेकाे छ। क्यासिनाे सञ्चालकहरूले हाल वार्षिक १ करोड ५० लाख रुपैयाँ रोयल्टी शुल्क तिर्दै आएकोमा आजदेखि यो राेयल्टी रकम बढेर ३ करोड रुपैयाँ पुरयाइएको छ।
धेरै क्यासिनाेहरूले नेपाली ग्राहकहरूलाई प्रवेश निषेध गरिएकाले विदेशी ग्राहकहरूबाट मात्र क्यासिनाे नचलेकाे भन्दै वार्षिक राेयल्टी रकम,नविकरण रकम तिरिरहेका छैनन,बक्यौता राखेका छन। याे अवस्थामा राेयल्टी रकम शतप्रतिशत बढाउदा यसले क्यासिनो व्यवसायको सञ्चालन लागत बढाएकाे छ। क्यासिनाे व्यवसाय सञ्चालन हुन नसके त्यसमा आवद्व कर्मचारी र श्रमिक बेराेजगार हुन सक्छन।
यस्तै सरकारले ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने ग्राहकहरूबाट ५ प्रतिशत भ्याट असुल गर्न थालेकाे छ। यसबाट खासगरि शहरी क्षेत्रका अधिकांश घरपरिवार, व्यवसाय तथा उद्योगमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ। विद्युतमा भ्याट लागेसँगै सेवा वा वस्तुमा पनि लागत मूल्य बढने छ। यसले महंगी बढाउने छ। मासिक ५० युनिट भन्दा कम विद्युत् प्रयोग गर्ने परिवार भने यसबाट प्रभावित नहुने भएका छन। तर यस्ता परिवार अति कम छन।
यसैगरि राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन थालिएकाे छ। राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनी तथा सेवामा ५ प्रतिशत सेवा शुल्क लागेकाे छ। यसबाट पठाओ,इनड्राइभ र याङ्गाे सेवामा ५ प्रतिशत मूल्य बढेकाे छ। याे कर अन्ततः यात्रु माथि थाेपरिएकाे छ। यसबाट राइडर चालकको आम्दानीमा पनि असर पर्ने छ।
यस्तै पाँचतारे होटल, रिसोर्टमा स्वदेशी तथा विदेशी मदिराकाे शुल्क बढेकाे छ। सरकारले आजबाट पाँचतारे तथा उच्चस्तरीय होटल, लक्जरी रिसोर्ट र विदेशी मदिरामा २ प्रतिशत थप शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेकाे छ। यो शुल्कले मुख्यतः उच्च आय भएका उपभोक्ता, पर्यटक तथा आतिथ्य पर्यटन व्यवसायलाई असर गर्ने भए पनि पर्यटन व्यवसायमा लागत बढ्ने चिन्ता छाएकाे छ।
सरकारले आज साउन १ गतेबाट लागू गरेकाे नयाँ कर व्यवस्थाबाट सबैभन्दा प्रत्यक्ष प्रभाव निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका अभिभावक, निजी अस्पतालबाट उपचार लिने बिरामी, ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली प्रयोग गर्ने घरायसी उपभोक्ता उपभोक्ता र राइड सेयरिङ सेवा प्रयोगकर्ता यात्रुमा परेकाे छ।
त्यस्तै, सुन खरिद गर्ने उपभोक्ता, पाँचतारे होटल तथा रिसोर्ट प्रयोग गर्ने ग्राहक र विदेशी मदिरा पिउने पर्यटकहरूमा पनि अतिरिक्त शुल्कको भारमा परेकाे छ। क्यासिनोको हकमा भने प्रत्यक्ष कर व्यवसायीले तिर्ने भए पनि त्यसको प्रभाव सेवा शुल्क वा सञ्चालन लागतमा परेकाे छ।
सरकारले राजस्वको दायरा विस्तार गर्न र आर्थिक स्रोत सुदृढ बनाउन यी नयाँ कर लागू गरेको भएपनि करकाे दायरा शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत् जस्ता आधारभूत सेवासम्म विस्तार हुँदा यसको भार अन्ततः आम नागरिकमाथि परेकाे छ।
विलासिताका वस्तु र सेवामा कर बढाउनु स्वाभाविक मानिए पनि विद्यालयको शुल्क, निजी अस्पतालको उपचार खर्च र विद्युत् खपत र राइडर सेयरिङमा थप करले मध्यमवर्गीय परिवारको मासिक खर्च उल्लेख्य रूपमा बढाउने छ। यी करको प्रत्यक्ष भार उपभोक्तामाथि थपिएकाे छ।
यसरी करको भार नागरिकमा थपिँदा नागरिक मारमा परेका छन। साउन महिनाबाट सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीको तबल केही प्रतिशत बढे पनि निजी क्षेत्रका काम गर्ने कर्मचारी थप महँगीको मारमा परेका छन ।
नागरिकमा थपिँदा नागरिक मारमा परेका छन। साउन महिनाबाट सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीको तबल केही प्रतिशत बढे पनि निजी क्षेत्रका काम गर्ने कर्मचारी थप महँगीको मारमा परेका छन ।























