काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक विधेयक, २०८३ मार्फत हरित करसम्बन्धी व्यवस्थामा महत्त्वपूर्ण संशोधन गरेको छ । सरकारले बजेट मार्फत ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार बिन्दुमा संकलन हुने पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुरजस्ता छरिएका करलाई एकीकृत गरी हरित करमा समाहित गरेको हो ।

आर्थिक विधेयकअनुसार हरित कर पेट्रोलमा साबिकको प्रतिलिटर १ बाट बढाएर प्रतिलिटर १५ बनाइएको छ । यसमा सडक मर्मत दस्तुर, पूर्वाधार विकास करलगायतका करहरू समायोजन गरी हरित करमा राखिएको छ । त्यस्तै, हाइ स्पिड डिजेल प्रतिलिटर १ बाट बढाएर १३ पुर्याइएको छ ।