काठमाडौँ । सरकारले प्रशासनिक सुधार र मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यले सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट घटाएर १८ पुर्‍याउने निर्णय गरेको छ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने र कार्यविभाजन हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई यथावत राखिएको छ।

त्यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि साविककै स्वरूपमा रहनेछन्। सरकारले प्रविधि र आविष्कारलाई प्राथमिकता दिँदै छुट्टै ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ।

समान प्रकृतिका मन्त्रालयलाई एकीकृत गरी शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय कायम गरिएको छ। त्यसैगरी महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय बनाइएको छ।

साविकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्दै आएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यलाई अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ।

सरकारले जारी गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित ‘पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय’ ले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा यो पुनर्संरचना गरिएको दाहालले जानकारी दिनुभयो। राज्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाउन र बढ्दो चालू खर्च कटौती गर्न यो कदम चालिएको सरकारको भनाइ छ।