पोखरा । क्षत्री समाज नेपालले संविधान संशोधन समितिसमक्ष उपयुक्त राय सुझाव पेस गर्न विज्ञ समूह गठन गरेको छ । राष्ट्रिय हित, आमजातिको एकतासहित क्षत्री जातिप्रतिको विभेद अनत्यका लागि आवशयक राय सुझाव पेस गर्न उक्त समिति गठन गरिएको समाजका महासचिव कृष्णबहादुर थापाले जानकारी दिए ।

उक्त समिति संयोजकमा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेन्द्र केसी, सदस्यमा समाजका कानून विभाग प्रमुख अधिवक्ता यमबहादुर क्षत्री र केन्द्रीय सल्लाहकार प्राध्यापक सूर्य खड्का विखर्ची रहेका छन् ।
समाजको दोस्रो कार्यकारिणी बैठक तथा चौथो केन्द्रीय समितिको बैठकले उक्त समितिसहित समाजको मागलाई अनुमोदन गरेको छ ।

आम खस क्षत्री जातिलाई आदिवासी सूचीकृत गरिनुपर्ने, धर्मसापेक्ष हिन्दु राष्ट्र नेपाल हुनुपर्ने, जातीय आरक्षणको खारेज गरिनुपर्ने, आरक्षणलाई वर्गीय वा जातीय जनसंख्याको आधारमा गर्नुपर्ने, सरकारबाट दिने सबै तहको सुविधामा जातीय आधारको उमेर हद हटाउनुपर्ने, खस क्षत्री आयोग गठन र राष्ट्रिय महत्वको विषय जनमत संग्रहबाट गर्नुपर्ने माग समाजको रहेको अध्यक्ष रिवबहादुर थापाले बताए ।

यसैगरी, बैठकले समाजको सांगठानिक, आर्थिक प्रतिवेदन सचिवालय समितिको निर्णय अनुमोदन गरेको छ । समाजका अध्यक्ष रिवबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष लेखबहादुर कार्की, उपाध्यक्ष लालबहादुर अधिकारी, श्याम कार्की, सचिवद्वय शिव थापा, हिमाल खड्का, कोषाध्यक्ष शंकरबहादुर केसी, सहकोषाध्यक्ष ज्ञानबहादुर कार्की, गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष इन्द्रमान खत्री, लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वी फौजदार, लेखा समिति अध्यक्ष चन्द्रबहादुर सुवेदी, वैदेशिक विभाग प्रमुख आरसी पन्थ, केन्द्रीय सदस्य रम्भा कुँवर, रुपन्देही अध्यक्ष गुप्त कार्की लगायत जिल्ला इन्चार्जलगायतले आ–आफ्नो भनाइ राखेका थिए ।

संस्थागततर्फ समाजको सबै तह, समितिको अधिवेशन यही २०८३ असार मसान्तसम्म गर्ने एवं समाजको गतिविधि सक्रियरुपमा अघि बढाउने निर्णय भएको महासचिव कृष्णबहादुर थापाले जानकारी दिए ।

२०५३ सालमा पोखरामा केन्द्रीय कार्यालय रहने गरी सुरु भएको समाजले राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सद्भाव, सीमा सुरक्षा, नियमित सामाजिक क्रियाकलाप गर्दै नेपालको ६० जिल्लामा बिस्तार भइसकेको छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रियरुपमा १० भन्दा बढीमा अन्तर्राष्ट्रिय समिति बिस्तार गरेको महासचिव थापाले जानकारी दिए ।