काठमाडौँ । लाइसेन्स, ठेक्का र नियमनमार्फत हुने असुलीधन्दा विगतमा राज्य बजार सम्बन्धको विशेषता बन्दा अर्थतन्त्र पहुँचवालाको नियन्त्रणमा पुगेको अर्थ मन्त्रालयले निष्कर्ष निकालेको छ ।

मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र, २०८३’ ले सक्षम उद्यमी र नयाँ प्रवेशकर्तालाई निरुत्साहित गरेर अर्थतन्त्र पहुँचमा आधारित संचरनातर्फ उन्मुख गराएको उल्लेख गरेको छ ।

स्थितिपत्रले विगतमा राजनीतिक सदाचारको सङ्कटले अर्थतन्त्र संरचनात्मक रूपमै विकृत बनेको पनि उल्लेख गरेको छ । खास गरी विकृत प्रोत्साहन संरचना अर्थ राजनीतिक सङ्कटका कारण बनेको निष्कर्ष स्थितिपत्रले निकालेको छ ।

अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक शिथिल रहेको विवरण उल्लेख गर्दै स्थितिपत्रले रूपान्तरणका बहुआयामिक अवसर प्रस्तुत गरेको छ । फागुन २१ को निर्वाचनपछि नेपालको अर्थ राजनीतिले नयाँ मोड लिएकाले ‘मुलुकको अर्थतन्त्र पुनर्संरचना र स्तरोन्नतिको चरणमा प्रवेश गरेको’ स्थितिपत्रमा उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले स्थितिपत्रमार्फत दशकौँदेखि जकडिएका संरचनात्मक कमजोरीलाई चिर्दै सुसंस्कृत र समृद्ध समाज निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभएको छ ।

स्थितिपत्रमार्फत मन्त्रालयले अर्थतन्त्रमा विद्यमान ७३ वटा समस्या र चुनौती प्रस्तुत गर्दै त्यसको समीक्षा पनि गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार पश्चिम एसियामा बढ्दो द्वन्द्वले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक चुनौती थप्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणको सवालमा गे्रलिस्टमा रहेको वित्तीय विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको र अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भए पनि दिगो बनाउने चुनौती हुने जस्ता समस्या देखाएको छ ।

अर्थतन्त्रको वृद्धि तुलनात्मक रूपमा कम रहेको, उत्पादनमूलक उद्योगको अवस्था कमजोर रहेको, गरिबीको खाडल विस्तार भएको, बेरोजगारी उच्च रहेको, कमजोर पुँजी निर्माण, राजस्व परिचालनमा शिथिलता, सुस्त पुँजीगत खर्च, अवास्तविक बजेट निर्माण र कमजोर आर्थिक अनुशासन जस्ता समस्या विद्यमान रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

स्थितिपत्रले अर्थतन्त्रका तमाम समस्याबिच पनि रूपान्तरणका पर्याप्त अवसर उपलब्ध रहेको र त्यसमार्फत अर्थतन्त्र विस्तार र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना देखाएको छ । खास गरी सुशासन कायम गर्दै लगानीमैत्री नीतिगत वातावरणमार्फत निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ ।

प्राकृतिक स्रोत उपयोगदेखि कृत्रिम बौद्धिकता र रोबोटिक्स उपयोग पनि रूपान्तरणका आधारका रूपमा राखिएको छ । विपे्रषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने, वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणले लगानी विस्तार र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने विषय पनि अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

स्थितिपत्रले आगामी आर्थिक वर्षदेखि औसत सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अर्थतन्त्रको आकार सय अर्ब अमेरिकी डलर पु¥याउने आधार रहेको उल्लेख गरेको छ ।

जसका लागि विद्युत् उत्पादन पाँच वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट पु¥याउने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण दुई वर्षभित्र सक्ने, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने, पर्यटनमार्फत आय र रोजगारी वृद्धि गर्ने र डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणबाट उत्पादन, उत्पादकत्व र निर्यात अभिवृद्धिलाई सरकारले रूपान्तरणको संवाहक क्षेत्रका रूपमा राखेको छ ।