काठमाडौं । भारतका विदेश सचिव बिक्रम मिश्री दुई दिने नेपाल भ्रमण गरि हिजो स्वदेश फर्किएका छन। उनको भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्ध नयाँ आयाम थपेको छ,दुई देशको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाएको छ। नेपाल भ्रमणको क्रममा उनले समकक्षी नेपालका परराष्ट्र सचिव अमृत बहादुर राई,नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोक सिग्देल,परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा ,प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलदेखि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सम्मलाई भेटेर द्विपक्षीय हितका विषय र परराष्ट्र मामिलामा व्यापक छलफल गरेका छन।

यसक्रममा विदेश सचिव मिश्रीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुई दिने भारत भ्रमणको निम्ता पनि दिएका छन। मिश्रीले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटदा बसाइको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालहरूमा अत्यन्त चिन्ता व्यक्त भएको पनि पाइयो। प्रोटोकलको चिन्ता अब धेरै नगरौं। विश्वमा राजनीतिक तहमा प्रोटोकल परिवर्तन भइरहेको छ। जसरी बस्दा वा जस्तो कपडा लगाउदा आफुलाई सहज हुन्छ,त्यसै गर्न थालिएको छ।

तर परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी तहमा भने अझै प्रोटोकल फेरिन सकेको छैन र बसाई,हाउभाउ र पोशाकसम्म चर्चाको विषय बन्ने गरेका छन। त्यसमा पनि धारणा परिवर्तन हुँदैछ। जे होस मित्र राष्ट्र भारतका विदेश सचिव नेपाल आएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुई दिने भारत भ्रमणको निम्तो दिए,त्यही नै ठुला उपलब्धि हो।

ओलीको भारत भ्रमण बोधगया र नालान्दा विश्वविद्यालयमा सीमित हुनेछ। बोधगयामा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेटवार्ता गर्ने र प्रधानमन्त्री ओलीले नालान्दा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई पुर्वियदर्शनका विषयमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको कुटनैतिक क्षेत्रमा चर्चा छ। वर्तमान सरकार गठन भएको १४ महिनापछि प्रधानमन्त्री ओलीको छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतको भ्रमण हुने निश्चित भएको छ,यसमा खुशी मानौ।

भारतसँगको नेपालको सम्बन्ध बुद्वकाल भन्दा अगाडि देखिको छ। जनस्तरमा त्यो सम्बन्ध रोटी र बेटीसम्मको छ। देशिय सम्बन्धको सीमाले पनि त्यसलाई बन्धन गर्न सकेको छैन र दुई देशबीचमा विश्वमा बिरलै हुने खुला सीमाना कायम छ। धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धले दुई देशका नागरिकलाई एक आपसमा बाधेको र सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाएको छ।

राजनीतिक,आर्थिक,प्रशासनिक,सामाजिक,धार्मिक र सांस्कृतिक असल सम्बन्ध बिना नेपालको आर्थिक विकास,समृद्वि,राजनीतिक स्थायित्व,राष्ट्रिय सुरक्षा,दिगो शान्ति सुव्यवस्था,रोजगारी,शिक्षा,स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षा सम्भव छैन भन्ने कुरा त विगतको ईतिहास र सम्बन्धले नै प्रष्ट गरिसकेको छ।

तसर्थ कसरी नेपालको उर्जा,कृषि,पर्यटन,खानी, उत्पादनमुलक उद्योग,रेलमार्ग,जलमार्गका क्षेत्रमा भारतीय लगानी बढाउने,नेपालको नदीनालाको त्यसै बगेर खेर गइरहेको पानीलाई सिंचाइ र उर्जा उत्पादनमा उपयोग गर्ने ? यसमा कसरी दुई देश बीचमा साझा नीति बनाएर नदीको पानीको उपयोग गर्ने,नेपालमा पुर्व–पश्चिम रेलमार्ग,वीरगन्ज– काठमाडौं रेलमार्ग कसरी छिटो बनाउने भन्ने विषय दुई देशका बीचमा छलफल र वार्ताको विषय बन्नु पर्दछ।

त्यस्तै व्यापार घाटा र व्यापार असन्तुलन कसरी कम गर्ने,भारतसँगको अति आर्थिक र व्यापारिक परनिर्भरता कसरी घटाउने,नेपाल( भारत एक अर्का देशमा अपराध गरेर भागेका अभियुक्त र अपराधिहरूलाई समाएर एक अर्का देशमा पठाउने सुपुर्दगी सन्धिमा कसरी सहमति गर्ने, भारतसँगको उर्जा व्यापारलाई कसरी सहज गर्ने? भारतको भूमी हुँदै बंगलादेश–श्रीलंकामा उर्जा पठाउन त्रिदेशीय प्रशारणलाइन निर्माण गर्न कसरी भारतलाई सहमति गराउने, मेची, कन्काई, कोशी,कमला,बागमती,गण्डकी,बंबई,कर्णाली जस्ता नदीबाट हुने बाढी नियन्त्रण कसरी गर्ने, महाकाली एकीकृत पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई कसरी समानहितमा हुने गरि छिटो कार्यान्वयन गर्ने? जस्ता विषयमामा पनि नेपाल–भारतबीच छलफल र वार्ता हुनुपर्ने देखिन्छ।

यसैगरि कालापानी,लिपुलेक र लिम्पियाधुरा र सुस्ताको सीमा विवाद कसरी सुल्झाउने ?, दुई देश बीचको बोर्डर सुरक्षा व्यवस्थालाई कसरी मजबुद गर्ने,दुई देशका नागरिकहरूको एकअर्का देशको खुला आवतजावतलाई कसरी र कुन मोडलमा नियमित,नियमन र अनुगमन गरि तेस्रो मुलुकका अपराधिक र आतंककारी व्याक्तिलाई प्रवेश हुन नदिने गरि नियमन गर्ने, लागु ओैषध,अवैध मानव तस्करी र सीमा क्षेत्रमा अवैध आयात–निर्यात तस्करी कसरी नियन्त्रण गर्ने, नेपालबाट तेस्रो मुलुक सम्म पुग्ने र त्यहाँबाट आउने पारवहन अधिकारलाई कसरी सहज गराउने, नेपालको भैरहवा,पोखरा विमानस्थल र प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई कसरी भारतीय सहज हवाई उडान रूढ उपलब्ध गराउने,ती विमानस्थलबाट दिल्ली,लखनउ,पटना,बाराणसी,देहरादुन र कलकत्ता उडान कसरी सुरू गर्ने यी र यस्ता धेरै विषयहरूमा नेपालका राजनीतिक दल,बौद्विक समुदाय,नीति निर्माता र सरकारले गम्भीर भएर छलफल गर्ने र एउटा निष्कर्षमा सहमति गरेर त्यसै अनुरूप दुबै देशहरूलाई सहज र अनुकुल हुने गरि सहमति,सम्झौता र सन्धि गर्न अति आवश्यक रहेको छ।

यस्ता विषयमा अब नेपालका नागरिक,बौद्विक व्याक्ति,कुटनैतिक व्याक्ति,राजनीतिक दल,सांसद, कर्मचारी,सरकार आदिले गम्भीर भएर बहस, छलफल,विचार विमर्श गर्नु पर्छ। भारतको चर्को विरोध,भारत विरूद्व नारा जुलुश गरेर मात्र नेपालको विकास र समृद्वि हुन सक्दैन।

भारतको विरोध गर्नुपर्ने अहिले कुनै कारण छैन। भारतले नेपाली नागरिकहरूलाई भारतीय सेना,अर्ध सेनामा र प्रहरीमा हजारौंलाई रोजगारी दिएको छ। भारतीय सुरक्षा निकायहरूबाट पेन्सन खाने हजारौ नेपाली छन।

भारतमा गएर रोजगारी गर्ने लाखौ नेपाली छन। अर्को देशको सेनामा जागिर खान पाउने व्यवस्था र सुविधा पनि संसारमा नेपाल( भारत र नेपाल( बेलायत,नेपाल( सिंगापुरमात्र होला। यस्तो सम्बन्ध रहेको नेपाल( भारत सम्बन्धमा कुनै अवरोध आउनु वा आउने प्रयत्न हुनु राम्रो होइन।

कसैले यो सम्बन्ध बिगार्न चाहेर पनि बिग्रनु हुन्छ। एक अर्का छिमेकीको राष्ट्रिय सुरक्षा,शान्ति सुव्यवस्था,आतंककारी घुसपैठ,लागु ओैषध,मानव तस्करी नियन्त्रणको सम्वेदनशिलताप्रति एक अर्का देशले गम्भीरतापुर्वक लिनु पर्दछ,लिदै आएका पनि छन।

नेपालले अकस्मात कालापानी,लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर राजनीतिक नक्सा कायम गर्ने र संविधान संशोधन गरेर त्यो नक्शा अनुसुचीमा राखे पनि नेपाल–भारत सम्बन्धमा चिसोपन आएको छ। यसमा नेपालले भारतसँग उच्च राजनीतिक तहमा वार्ता,छलफल र संवाद गरेर सहमति खोज्न प्रयास गरेको भए हुन्थ्यो भन्नेहरू पनि छन।

नेपाल–भारतबीचमा महाकाली नदीको मुहान कुनलाई मान्ने भन्ने विषयमा कालापानी, लिपुलेक ,लिम्पियाधुरा र सुस्ताको सीमा विवादमात्र बाँकी छ। अरू सीमा विवाद लगभग सहमति भैसकेको छ। यी दुई ठाउँको सीमा विवाद पनि सहमतिमै समाधान हुनेमा दुई देशका जनता, बुद्धिजीवी, राजनीतिक दल,नेता,सांसद,मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरू पनि सहमत छन।

भारतबाट खाद्यान्न र अन्य वस्तु आएन भने नेपालको आर्थिक अवस्था दयनिय हुन्छ। नेपालमा खाद्यान्न उत्पादन नहुँदा भारतले नै यहा धान, मकै, गहुँ, तरकारी, दाल, गेडागुडी,फलफुल,बिऊ र अन्य खाद्यान्न ल्याएर मुलुक धानिएको छ।

तसर्थ नेपालको तराई पहाडको जमिनलाई सिंचाई गरेर उभ्रिने पानी भारतमा कसरी बिक्री गर्ने त्यस बारेमा पनि नेपालले अब एउटा स्पष्ट धारणा बनाएर भारतसँग छलफल गर्नु पर्दछ।

नेपाल( भारत दुबै देशको हित हुने गरि आपसी सम्बन्धमा जोड दिनु पर्छ। यातायात,रेलमार्ग,हवाइ मार्गको कनेक्टिभिटी,उर्जा,सिंचाई,बाढी नियन्त्रण,जलमार्गका क्षेत्रमा नेपाल( भारतबीच साझा हितका विषयमा सहमति गरेर अघि बढन सके दुबै देशको विकास र समृद्विमा ठुलो फडको मार्न सकिन्छ।

यसैगरि दिल्लीबाट पुर्वोत्तर भारत जाने रेलमार्ग लामो,घुमाउरो,महंगो छ। त्यसमा भारतले नेपालको पुर्व–पश्चिम आधुनिक रेल मार्ग निर्माण गरि दिने र त्यो रेलमार्ग नेपालले पुर्वोत्तर भारत र दिल्ली आउजाउ गर्न दिन नसकिने वा नसकिने विषयमा पनि अब स्पष्ट धारणा बनाउने बेला भएको छ। आखिर युरोपका कतिपय देशबीचमा यस्ता अन्तरदेशिय रेलमार्ग सेवा सञ्चालन भैरहेकै छन।

त्यहाँको रेलमार्ग मोडेल नेपाल–भारतबीचमा सञ्चालन गर्न कत्तिको सम्भव छ ? यस विषयमा अब नेपाल( भारतबीचका उच्चस्तरीय राजनीतिक तहमा छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ। यी विषयमा साझा सहमति गर्न सकियो भने भविश्यमा नेपाल–भारत असल सम्बन्ध अझ मजबुद र प्रगाढ हुनेछ।