काठमाडौं । चुक्ता पुँजीका आधारमा नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुहरूको चुक्ता पुँजी अझ सुदृढ बन्दै गएको छ। डा. चिरञ्जीवी नेपाल गभर्नर भएको बेला उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने र चुक्ता पुँजी बढाउने नीति लिएका थिए। त्यस अनुसार ३२ वटा बैंक २० वटा बैंकमा झर्यो ।

८७ वटा विकास बैंक र ६७ वटा फाइनान्स कम्पनीहरू १५ वटामा गाभिन र मर्ज हुन पुगेका थिए। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी बढयो। साथै निक्षेप,कर्जा,शाखा सञ्जाल,एटिएम र मुनाफा बढयो।

सुचना प्रविधिमा फडको मार्यो भने दक्ष जनशक्तिको पनि विकास भयो। अहिले प्रायस् सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आर्थिक रूपमा सबल भएका छन। कर्णाली विकास बैंकमात्र संकटमा छ,अरू सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खासै ठुलो वित्तिय समस्या छैन।

नागरिकको निक्षेपमा पनि कुनै समस्या आएको छैन। वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम बहन क्षमता, कर्जा प्रवाह क्षमता र आम सेवाग्राहीको विश्वास निर्माणमा निर्णायक मानिने चुक्ता पुँजी पछिल्लो समय उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएसँगै समग्र बैंकिङ प्रणाली थप मजबुतर विश्वासिलो हुँदै गएको पाइन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वित्तीय सुदृढता मूल्यांकन गर्ने क्रममा चुक्ता पुँजीलाई अत्यन्त महत्वपूर्ण सूचकका रुपमा लिँदै आएको छ। यस अघिका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बलियो बनाउन नगद लाभांश भन्दा बोनश लाभांश वितरण,हकप्रद सेयर जारी गर्न लगाएर चुक्ता पुँजी वृद्विमा जोड दिएका थिए। यही आधारमा मुलुकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बलियो अवस्थामा पुग्दै गएका छन्।

वर्तमान गभर्नरले भने नगद लाभांश वितरणमा जोड दिदै तल्लो तहमा नगद फ्लो गर्ने नीति लिएका छन। यसले खराब कर्जा असुली र बजारमा माग बढाउन सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरेका छन।

नगदमा लाभांश वितरण हुँदा मानिसको आम्दानी बढछ, बजारमा उपभोग बढन सक्ने हुँदा आयात बढेर अर्थतन्त्र चलायमान हुने,रोजगारी बढने र राजस्व संकलनमा समेत सहयोग पुग्न सक्ने भएकाले गभर्नर डा। विश्वनाथ पौडेलले यस्तो नीति लिएको देखिन्छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८२ सालको जेठ मसान्तसम्म सञ्चालनमा रहेका ५४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल चुक्ता पुँजी ४ खर्ब ४३ अर्ब ६२ करोड २० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यो तथ्यांक अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रहेको ४ खर्ब ३६ अर्ब ४० करोड ७० लाख रुपैयाँको तुलनामा ७ अर्ब २१ करोड ५० लाख रुपैयाँले बढी छ।

चुक्ता पुँजीमा देखिएको यो वृद्धिलाई हेर्दा संस्थागत पुँजी संरचना सुदृढ बन्दै गएको पाइन्छ। यस्तो वृद्धिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दीर्घकालीन सञ्चालन क्षमता बलियो हुने, विपद् वा अनिश्चितताका बेला वित्तीय दबाब झेल्न सक्ने र नियामक निकायका मापदण्डहरु सजिलै पूरा गर्न सक्ने क्षमता विस्तार हुने अर्थविदहरूको भनाइ छ।

विशेषगरी वाणिज्य बैंकहरुमा पुँजी वृद्धि धेरै भएको पाइन्छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार २० वटा वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी २०८२ जेठ मसान्तसम्ममा ३ खर्ब ८५ अर्ब ३२ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको ३ खर्ब ७९ अर्ब दुई करोड रुपैयाँको तुलनामा ६ अर्ब ३० करोड ७० लाख रुपैयाँले बढी हो।

त्यस्तै १७ वटा विकास बैंकहरुको चुक्ता पुँजी पनि वृद्धि भएको पाइन्छ । २०८२ जेठ मसान्तसम्ममा तिनको संयुक्त चुक्ता पुँजी ४३ अर्ब २ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ४२ अर्ब १७ करोड १० लाख रुपैयाँ थियो। त्यो भन्दा अहिले ८५ करोड ३० लाख रुपैयाँले चुक्ता पुँजी बढेको छ।

यसैगरि फाइनान्स कम्पनीहरुको हकमा पनि समग्रमा चुक्ता पुँजी वृद्धि भइरहेको देखिन्छ। हाल सञ्चालनमा रहेका १७ वटा फाइनान्स कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी २०८२ जेठ मसान्तसम्म १५ अर्ब २७ करोड १० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १५ अर्ब २१ करोड ६० लाख रुपैयाँ थियो। त्यो भन्दा अहिले ५ करोड ५० लाख रुपैयाँले बढेको पाइएको छ।

चुक्ता पुँजी वृद्धिसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवा पहुँच पनि विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ। हालसम्म देशभरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या ६ हजार ५ सय १८ पुगेको छ।

तीमध्ये वाणिज्य बैंकहरुको शाखा ५ हजार ९५, विकास बैंकहरुको शाखा १ हजार १ सय ३२ र फाइनान्स कम्पनीहरुको शाखा २ सय ९१ वटा शाखा सञ्चालनमा रहेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहहरूमा वाणिज्य बैंकहरूको शाखा पुगेको थियो।

राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहका समिति,बोर्ड,कोष र प्रतिष्ठानहरूमा स्थानीय तहले गाउँ तथा नगर सभाबाट पारित गरेको निर्णय सहित सिफारिस गरेको र जिल्ला कोष तथा लेखा कार्यालयले खातावालाको हस्ताक्षर र पदको प्रमाणित गरेको अवस्थामा सजिलै खाता खोल्न सकिने गरि सहजता गरेकाले अब स्थानीय तहको विभिन्न खाता सञ्चालनमा सहजता हुने भएको छ।