नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत एउटै व्यक्ति र समूहको लगानी भएका बैंक र वित्तिय संस्थालाई मर्जरमा बाध्यकारी बनाउने नीति ल्याएसंगै ११ वटा नेपालका राम्रा र ठूला भनिएका एनआईसी एशिया बैंक, एनएमबी बैंक, हिमालयन बैंक, लक्ष्मी बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक र पछिल्लो समय प्रगती पथमा हिडेका एनबी बैंक, एनसीसी बैंक, सीभिल बैंक, सिटिजन्स बैंक, प्राइम बैंक र सेञ्चुरी बैंक अब एक आपसमा गभिनै पर्ने निर्देशिका मार्फत राष्ट्र बैंकले निर्देशन नै दिएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत सोमबार नै एक निर्देशिका जारी गरि यस्ता बैंक र वित्तिय संस्था एक आपसमा गाभिनु पर्ने बताई सकेको छ ।

विभिन्न प्रोमोटर भएर व्यक्तिगत कम्पनी नै खडा गरि लगानी गरेकाहरुले कर्जा प्रवाहमा चलखेल गर्ने देखेपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्णय लिएको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकको यस निर्देशिका जारी भएसंगै बिशाल ग्रुप समुहको लगानीमा रहेको एनआईसी एशिया बैंक र एनएमबी बैंक एक आपसमा गाभिनु पर्ने देखिन्छ ।

एनआईसी एशिया बैंकमा अध्यक्ष तुलसी राम अग्रवालको ४ लाख भन्दा बढी संस्थापक शेयर छ यस्तै प्रवन्ध निर्देशक रामचन्द्र संघाईको २८ लाख संस्थापक र १० लाख साधारण शेयर छ । यस्तै सोही समूहका व्यक्तिको एनएमबी बैंकमा ८ लाख भन्दा बढि संस्थापक शेयर छ ।

यस्तै एनबी ग्रुपको लगानीमा २ वटा बैंक सञ्चालनमा छन् । यस समूहको एनसीसी बैंकमा ३.७५ प्रतिशत हिस्सा शेयर छ । यही समूहका जीतवहादुर श्रेष्ठको एनबी बैंकमा २.७ प्रतिशत र लक्ष्मी बहादुर श्रेष्ठको ०.६३ प्रतिशत हिस्सा शेयर रहेको देखिन्छ ।

यी र यस्ता बैंकहरुलाई किन गाभिन र गाम्न लागिएको हो त भनी प्रश्न गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणकर भट्टले  भने व्यापारिक स्वार्थ र वित्तिय स्वार्थबीचको जुन द्धन्द्ध छ । त्यसलाई निरुसाहित गर्ने र बैंकहरुलाई पूँजी बढाएर अगाडी बढ्ने नीति राष्ट्र बैंकको छ ।

त्यसैकारण मौद्रिक नीति मार्फत एकै समूह र व्यक्तिको लगानी भएका बैंकहरुलाई बाध्यकारी मर्जर गराउने नीति ल्याएको हो । उनीले दाबी गरे ।

यस्तै लक्ष्मी बैंकमा खेतान ग्रुपका दाजुभाइको ११ प्रतिशत शेयर छ भने हिमालयन बैंकमा ३.६ प्रतिशत शेयर छ । यस्तै नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाण्डेको हिमालयन बैंकमा ४.५ प्रतिशत शेयर छ । यी तीनवटा बैंक मिल्दा ३३ अर्ब भन्दा बढिको एउटा बैंक बन्ने राष्ट्र बैंकको बुझाई छ ।

यस्तै सिभिल बैंक, सिटिजन्स बैंकमा प्रदिपजंङ पाण्डेको ठूलो हिस्सा शेयर छ । यी दुई बैंकलाई अब राष्ट्र बैंकले बाध्यकारी मर्जर गराउने प्रस्टै देखिन्छ ।

यस्तै सेञ्चुरी  बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंकमा पनि एउटै समूह र परिवारका सदस्यहरुको ठूलो मात्रामा संस्थापक र सर्वसाधरण शेयर छ । यी दुई बैंक पनि अब मर्जरमा जाने निश्चित छ ।

११ वटा बैंक अब ५ वटा वाणिज्य बैंक बन्ने पर्ने बाध्यकारी मर्जरबाट देखिन्छ । यसबाट ११ सीइओ मध्ये ६ जनाको जागिर जाने छ भने दर्जन भन्दा बढि सञ्चालकले भत्ता पाउने छैनन् ।

यो आफैमा राम्रो पक्ष मान्न सकिन्छ । तर, हिजो इगोबाट टाढिएर बैंक खोलेका यी ११ बैंकका मालिकहरु ५ वटा बैंक बनाउने पक्षमा देखिदैनन् ।

तर, पनि राष्ट्र बैंकको बाध्यकारी मर्जरका कारण यी ११ बैंक मिल्नै पर्ने भने देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले चाडो भन्दा चाडो एउटै समूहका बैंकलाई मर्जर गराउन आवश्यक भने देखिन्छ । सचेत भया । राजतिलक साप्ताहिक