काठमाडौं । हाम्रा सरकारी निकायहरु नीतिगत भ्रष्टाचारमा माहिर मानिँदै आएका छन् । सरकारी अधिकारीहरुकै मिलिमतोमा पछिल्लोपटक स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स रद्ध गर्दा राज्यकोषमा २१ अर्बभन्दा बढी नोक्सान हुने गरी नीतिगत भ्रष्टाचार भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अघि बढाएको छ ।

स्मार्ट टेलिकमले अवधिभित्र लाइसेन्स नवीकरण गर्दा राज्यलाई करिब २७ अर्ब रुपियाँ तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो तर सरकारले नै उसलाई नवीकरण गराउन बाध्य पार्नुको साटो खारेजीको वातावरण बनाउँदै स्मार्टकै पैसा जोगाउने र राज्यकोषमा २७ अर्ब रुपियाँ आउने बाटो बन्द गराउने खेल खेलेका तथ्यहरु क्रमशः खुल्दै जान थालेपछि अख्तियार गम्भीर बनेको हो ।

‘राज्यकोषमा २७ अर्ब रुपियाँ आउने विषयलाई सरकारी अधिकारीहरुले किन हल्का रुपमा लिए रु र त्यो बाटो बन्द गराए भन्नेबारेमा हामी गम्भीर छौं, यहाँ ठूलै नीतिगत भ्रष्टाचार भएको हुन सक्छ अन्य कुरा त छानबिन पछि देखिएला’ –अख्तियार स्रोतले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्यो ।

यसअघि स्मार्टले किस्ताकिस्तामा रकम तिर्नुपर्ने गरी निर्णय भएको थियो । तर पछिल्लोपटक स्मार्टको लाइसेन्स खारेजीसँगै उसले २७ अर्ब रुपियाँ तिर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति पाएको छ । उसको चलअचल सम्पत्ति भने मुस्किलले ५–६ अर्ब पनि नरहेको बताइएको छ । यस हिसाबले राज्यकोषमा आउनुपर्ने २१ अर्बभन्दा बढी रकम गुमेको छ ।

२०७९ साल मंसिरमा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्वले बनाएको अनुमति पत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ सबैभन्दा बढी शंकास्पद देखिएको स्रोतको दाबी छ ।

सो नियमावली स्मार्ट टेलिकमकै योजनाअनुसार ल्याइएको हुन सक्ने देखिएको छ । अहिले फेरि एकाएक एक वर्ष पनि नपुग्दै सो नियमावलीमा व्यापक संशोधन गरिएको छ । नियमावली बनाउने समयमा सञ्चारमन्त्रीको रुपमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रहनुभएको थियो भने सञ्चार सचिवका रुपमा हालका मुख्य सचिव डा। वैकुण्ठ अर्याल रहनुभएको थियो ।

स्मार्ट टेलिकमको स्वार्थअनुसार चल्ने तत्वले तत्कालीन मन्त्री र सचिवलाई प्रभावमा पारी नियमावली बनाउन लगाएको दाबी सञ्चार मन्त्रालयकै केही अधिकृतको छ ।

अहिले एक वर्ष नहुँदै सो नियमावलीमा व्यापक संशोधन गराउन पनि सोही बेलाकै ‘तत्व’ सफल भएको दाबी स्रोतको छ । तत्कालीन सञ्चार सचिव अर्याल हाल मुख्य सचिव भएकाले पनि सो तत्व आफ्नो रुचिअनुसार २०७९ साल मंसिरमा बनाइएको नियमावलीलाई फेरि आफू अनुकूल संशोधन गराउन सफल भएको स्रोतको दाबी छ ।

अख्तियारका अनुसार अख्तियारले २०७९ सालमा सञ्चार मन्त्रालयले बनाएको अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ र हालको संशोधन २०८० को औचित्यबारेमा सञ्चार मन्त्रालयसँग जवाफ मागेको छ ।

‘नियमावलीका विभिन्न पक्ष र त्यसको संशोधनका बारेमा मिहिन ढंगले अध्ययन थालेका छौं, नियमावलीलगायतका फाइलहरु पनि माग गरेका छौं’ –अख्तियार स्रोतले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्यो ।

सञ्चार मन्त्रालयले हालै अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली संशोधन गर्दै राजपत्र जारी गरेको थियो ।

यसअघि स्मार्टलाई नै फाइदा पुग्ने र राज्यकोषमा २१ अर्ब भन्दा बढी घाटा पुग्ने गरी बनाइएको नियमावली हाल संशोधन गर्दा पनि स्मार्टलाई सघाउ पु¥याउँदै आइरहेको र केही लगानीकर्ताहरु समेत समान रहेको एनसेललाई नै फाइदा पुग्ने गरी संशोधन गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार स्मार्ट टेलिकमलाई लक्षित गरी संशोधन गरिएको नियमावलीबाट प्रत्यक्ष लाभ भने एनसेललाई हुने भएको छ ।

एनसेललाई सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले स्मार्ट टेलिकमको उत्पत्ति र अवसान गरिएकाले हाल नियमावली संशोधन पनि त्यसको एउटा हिस्सा रहेको स्रोतको दाबी छ ।

संशोधित नियमावलीमा दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र भएका कुनै सेवा प्रदायकले दिएको बोलपत्र स्वीकृत भएमा वा ऋण तथा दायित्व सकार गरेमा रद्द भइसकेको अनुमतिपत्रको बाँकी अवधिको नयाँ अनुमतिपत्र पाउने उल्लेख छ ।

यस हिसाबले साढे पाँच वर्ष मात्रै लाइसेन्स अवधि रहेको एनसेलले स्मार्टको दायित्व बहन गरेको खण्डमा १० वर्ष अवधि थप हुनेछ । त्यसकै निम्ति योजनाबद्ध रुपमा स्मार्ट टेलिकमको अवसान गराइएको र स्मार्टलाई २१ अर्ब फाइदा र राज्यकोषमा २१ अर्ब घाटा पारिएको दाबी स्रोतको छ ।

स्मार्ट टेलिकममा एनसेलका लगानीकर्ताको समेत गोप्य लगानी रहेको थियो । स्मार्टले बक्यौता रकमलगायत शुल्कसहित नवीकरणबापतको करिब २७ अर्ब रुपियाँ शुल्क नतिरेपछि स्वतः लाइसेन्स खारेज भएको थियो ।

त्यसपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत वैशाख २० गतेदेखि स्मार्ट टेलिकमलाई आफ्नो स्वामित्वमा राख्दै आइरहेको छ । प्राधिककरणले सो नियमावलीअनुसार खारेज भएको कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्दा दायित्व सकार गर्ने कम्पनीले ६ अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा मात्रै बेहोर्दा हुने भएको छ ।

जसलाई नियमावलीको नियम ३५ मा संशोधित उपदफाले समेत शुल्क तिर्ने कुरामा चलखेल गर्न मार्गप्रशस्त गरेको छ ।

यसै साता संशोधन गरिएको दूरसञ्चार नियमावलीको नियम २४ मा प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको सेवा प्रदायक कम्पनीलाई लिलाम बढाबढको माध्यमबाट बिक्री गरिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै मूल नियमावलीको नियम ३५ मा उपदफा थप गर्दै दूरसञ्चार ऐनको दफा २४ अनुसार हुने उल्लेख छ । सो दफा आकर्षित हुने विषयले नयाँ लाइसेन्स दस्तुर तिर्नुपर्ने वा नपर्ने, अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर तथा रोयल्टी निर्धारण कति हुने जस्ता थप अन्योलतासमेत सिर्जना गरिदिएको छ ।

मन्त्रालयले नियमावली संशोधन गरेपछि स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति र दायित्व मूल्याङ्कन गर्ने विषय पनि अन्योलमा परेको बताइएको छ । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।