काठमाडौँ । सरकारले निजामती कर्मचारी र स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूका सबै राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूको हिजाे बैशाख २३ गतेदेखि दर्ता खारेज गरेको छ ।

​श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ अन्तर्गत दर्ता भई क्रियाशील रहेका सबै युनियनहरू खारेज भएको जानकारी दिएको छ।

​विभागका अनुसार, सरकारले हालै जारी गरेको “केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३” (अध्यादेश नं. ०७) को आधारमा विभागको पञ्जिकाधिकारीको बैशाख २३ गते बुधबारको निर्णयले युनियनहरु दर्ता खारेज गरिएको हो ।

​​निजामती कर्मचारीतर्फ खारेज भएका संगठनहरू

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन (दर्ता नं. २१४)
​नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (दर्ता नं. २१५)
​नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन (दर्ता नं. २२१)
​नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च (दर्ता नं. २३१)
​एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल (दर्ता नं. ५२३) लगायत अन्य।

स्वास्थ्य सेवातर्फ:

नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ (दर्ता नं. २७२)
​मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल (दर्ता नं. २८४)
​नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन (दर्ता नं. ३६०)
​राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ, नेपाल (दर्ता नं. ३६४)
​
सरकारले अध्यादेशमार्फत ट्रेड युनियनहरु खारेजी गरेपनि नेपालको संविधानलाई मान्ने हो भने यो अवैधानिक कार्य गरेको छ। किनकि नेपालको संविधानमा ट्रेड युनियन खोल्न र आबद्ध हुने पाउने मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्मचारी संघ- संगठनहरूले पेशागत हक अधिकारकाे विषय उठाउने भन्दा पनि राजनीतिक दलकाे भातृ संगठन बनेर आफू निकट दलकाे सरकार बनेमा सरकारकाे गुनगान गाउने,सरूवा र बढुवामा उठतीपुठती गर्ने, ट्रेड युनियनका नेताहरू सधैभरि मालदार र आकर्षक कार्यालयमा मात्र सरूवा भएर बस्ने,सरूवामा भागबन्डा खाेज्ने र विराेधि दलकाे सरकार गठन हुँदा सरकारकाे काम कारवाहीकाे विराेध गरेर सरूवा- बढुवामा भागबन्डाको हिस्सा खाेज्ने गर्दा नै आज रास्वपाकाे वालेन्द्र शाह सरकारले कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्याे।

सरकारकाे याे अध्यादेश र निर्णय विरूद्व कर्मचारीहरूले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने भएका छन। सरकारले यसअघि कर्मचारी संघ- संगठनका विभागीय,आयाेग,निकाय र कार्यालयका ट्रेड युनियन भवन,कार्यालय बन्द गर्न,सवारीसाधन र अन्य सम्पत्ति फिर्ता गरि ट्रेड युनियनका नेताहरूलाई दरबन्दी अनुसारकाे कार्यालयमा काम गर्न जान रमानापत्र दिएर खटाउन समेत निर्देशन गरेकाे थियाे।