काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको हिजो फागुन १३ गते सामान्य समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक गरिएको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको दोस्रो समीक्षामा यसअघिका अधिकांश नीतिहरूलाई नै निरन्तरता दिइएको छ ।

समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि तोकिएको विद्यमान नीतिगत दर र निक्षेप संकलन दर यथावत राखेको पाइएको छ ।

कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी व्यवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई केही सजिलो बनाइएको छ । सवारी कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा भने केही फेरबदल गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि प्राथमिक पुँजीको १५ प्रतिशतसम्म मात्र विदेशी मुद्रा राख्न पाउने व्यवस्था रहेको थियो ।

अर्धवार्षिक समीक्षाबाट मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई पाँच प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ । ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई तीन प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको बैंक दरलाई साढे ६ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ । अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बैंकहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी असल कर्जाको प्रोभिजन दर १ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसअघि यस्तो दर १।१ प्रतिशत रहेको थियो । भाखा नाघेको ३ महिनासम्मको कर्जालाई असल कर्जाको रूपमा व्याख्या गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

यस्तो कर्जाको प्रोभिजन दर घटेपछि बैंकहरूको प्रोभिजन रकम घट्न जाने छ । लघुवित्तको कर्जाको ब्याजदर जेठदेखि आधार दरसँग आवद्ध गरी तय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका हकमा मात्रै यो व्यवस्था रहेको थियो ।

विद्युतीय गाडीको ऋण मूल्य अनुपात ८० बाट ६० प्रतिशतमा झारिएको छ । विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्दा यसअघि कुल मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म ऋण रकम पाइने व्यवस्था रहेकोमा अब ६० प्रतिशत मात्रै पाइने व्यवस्था गरिएको छ । पेट्रोलियम सवारीसाधनको ऋण मूल्य अनुपात पनि ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

यसअघि यस्तो अनुपात ५० प्रतिशत मात्रै थियो । अब पेट्रोलियम र विद्युतीय सवारी–साधन खरिद गर्दा बैंकले कुल मूल्यको ६० प्रतिशतसम्म ऋण दिनेछन् भने ४० प्रतिशत रकम ग्राहकले पहिले नै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले सवारीसाधन व्यवसायीहरूलाई भने व्यापारमा समस्या हुनेछ। किनभने ४० प्रतिशत रकम पेमेन्ट गर्दा सवारीसाधन कम बिक्री हुन्छ।

राष्ट्र बैंकले २०८२ जेठदेखि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि आधार दर मार्फत ऋणको ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाको हकमा आधारदर लागू भएको थिएन । यसकारण राष्ट्र बैंकले लघु वित्तका लागि अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिन नपाइने निर्देशन जारी गरेको छ ।

नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि अधिकतम १५ प्रतिशत ब्याजदरको सीमा खारेज हुने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा आर्थिक वृद्धि ३.४० प्रतिशत रहेको अनुमान छ । यसवर्ष धान उत्पादन ४.०४ प्रतिशतले बढेको अनुमान छ ।

निर्माण र उत्पादनमूलक उद्योगको कमजोर वृद्धिदरलाई अझै सुधार गर्न सकिएको छैन। विगत दुई वर्षदेखि ऋणात्मक वृद्धिदर देखिएका यी क्षेत्रले अझै गति लिन सकेको छैनन् । यद्यपि, जलविद्युत् उत्पादनमा हुँदै गएको वृद्धि, वैदेशिक व्यापारमा भएको विस्तार र पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको सुधारले आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा राष्ट्र बैंकले गरेको जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को छ महिनासम्मको कर्जा प्रवाह विश्लेषण गर्दा आर्थिक गतिविधि विस्तारको क्रममा रहेको देखिएको राष्ट्र बैंकको दाबी रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फ ८.४० प्रतिशत अर्थात रू.६८ अर्ब ४१ करोड, उपभोग्य क्षेत्रतर्फ ५.८० प्रतिशत अर्थात रू.५८ अर्ब ४० करोड कर्जा लगानी भएको छ ।

यस्तै,थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फ ४.८० प्रतिशत अर्थात रू.४८ अर्ब ३४ करोड र निर्माण क्षेत्रतर्फ ७.७० प्रतिशत अर्थात रू.१५ अर्ब ९४ करोडले कर्जा विस्तार भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्ममा औसत मुद्रास्फीति ४.९७ प्रतिशत रहेको छ ।

गत २०८१ असोजको बाढी तथा पहिरोबाट भएको क्षतिका कारण आपूर्ति प्रणालीमा उत्पन्न व्यवधान तथा भारतमा खाद्यान्नको मूल्य उच्च रहेकाले खाद्यान्न समूहको मुद्रास्फीतिमा चाप पर्न गई कात्तिक र मंसिरमा बढ्दोक्रममा रहेकाले गत पुस महिनामा मुद्रास्फीति केही कम भएको थियो ।