काठमाडौं । भारत र चीनले फेरि नेपालले दाबी गर्दै आएको लिपुलेक पासबाट द्विपक्षीय व्यापार खोल्न सहमती गरेका छन्। लिपुलेक पास नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुराबाट ५६ किलोमिटर भित्रको नेपालले दाबी गरेको भूमि हो।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी को भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच लिपुलेक पास हुँदै सीमा व्यापारलाई खोल्ने गत भदौ ३ गते सहमति भएको थियो। भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजीत डोभालको निमन्त्रणमा चिनियाँ विदेशमन्त्री यी ले गत भाद्र २ र ३ गते भारत भ्रमण गरेका थिए ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा गत भदौ ३ गते राति जारी द्विपक्षीय सहमतिका विषयहरूमा लिपुलेक पासबाट द्विपक्षीय व्यापार खोल्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँगको द्विपक्षीय वार्तामा उक्त सहमति भएको थियो।

विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी सहमतिको बुँदा नम्बर ९ मा सीमा व्यापार खोल्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । त्यहाँ भनिएको छ– ‘दुईटै पक्ष तोकिएका तीन व्यापारिक बिन्दुहरू लिपुलेक पास, शिपकी ला पास र नाथू ला पास हुँदै सीमा व्यापार पुनः खोल्न सहमत भए ।’

१० वर्षपछि भारत र चीनले फेरि एक पटक नेपालले दाबी गर्दै आएको भूमि लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्ने सहमति गरेका छन् । यसअघि वि.स. २०७२ अर्थात सन् २०१५ मे १५ मा भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीबीच लिपुलेक पासबाट व्यापार गर्ने सहमति भएको थियो ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द मोदी २०१५ मे १४ मा चीन भ्रमण गएका बेला चिनियाँ समकक्षी ली खछियाङबीच लिपुलेक नाकाबाट द्विदेशीय व्यापार अभिवृद्धि गर्ने सहमति भएको थियो ।

त्यतिबेला मे १५ मा जारी संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नम्बर २८ मा उक्त सहमतिको कुरा उल्लेख थियो। त्यहाँ भनिएको थियो– ‘नाथुला, कियाङला रलिपुलेक पास शिपकी लामा पासबाट सीमा व्यापार विस्तार गर्न दुवै पक्ष सहमत भए ।’ नेपाललाई जानकारी समेत नदिई नेपालले दाबी गर्दै आएको भूमि हुँदै भारत र चीनले व्यापार विस्तार गर्ने सहमतिप्रति नेपालमा तिब्र बिरोध भएको थियो ।

भारत र चीनले  गरेको त्यस सहमति प्रति नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा विमत्ति जनाएको थियो । त्यस सहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपालले तत्कालै दुवै देशलाई कुटनीतिक नोट पठाएको थियो ।

भारत र चीनबीच चिसिएको सम्बन्ध सुधार हुने क्रम बढेसँगै दुवै देश फेरि एक पटक नेपालले आफ्नो भनी दाबी गर्दै आएको भूमि लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्ने सहमति गरेका छन् । लिपुलेक पास नेपालले जारी गरेको औपचारिक नक्सामा नेपाल भित्रको भूभाग हो । सन् २०२० मा भारत र चीनबीच गलवानमा भएको झडपका कारण लामो सम्बन्ध तनावपूर्ण थियो ।

तर, गत वर्षदेखि दुवै देश सम्बन्धलाई सुधार्न प्रयत्नशील छन् । दुवै देश गलान झडप पूर्वको स्थितिमा फर्किन चरणवद्ध वार्ता तथा उच्च स्तरीय राजीतिक भेटघाट गरिरहेका छन् । कालापानी–लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूभागमाथि नेपालको धेरै पहिलेदेखिको दावी छ ।

सुगौली सन्धीपछि त्यो भूभाग नेपालमा पर्छ भन्ने नेपालको दाबी रहदै आएको छ। काली नदीको मुहान कालापानीमा होइन,लिम्पियाधुरामा पर्दछ भन्ने नेपालको दाबी रहदै आएको छ।

वि.स. २०११ सालमा तात्कालिक राजा त्रिभुवन शाह र प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाले नेपालको उत्तरी सीमा क्षेत्रमा १८ वटा भारतीय सैनिक चेकपोस्ट राख्न दिएका थिए। कालापानीको बाहेक १७ वटा भारतीय सैनिक पोष्ट २०२७ सालमा राजा महेन्द्र शाह र तात्कालिक प्रधानमन्त्री किर्तिनिधि विष्टले हटाउन सफल भएका थिए।

नेपालले २०३२ सालसम्म नै पाठयपुस्तकहरूमा नेपालको नक्सामा कालापानी,लिपुलेक र लिम्पियाधुरा अटाएको चुच्चे नक्सा नै सार्वजनिक गर्दै आएको थियो। २०३२ सालपछि विद्यालयको पाठयक्रमबाट सुनियोजित रूपमा चुच्चे नक्सा हटेर कालापानी यताको मात्र नक्सा प्रकाशित हुँदै आएको थियो। अहिले भारत र चीनले व्यापारीक नाका खोल्ने सहमति गरिएको लिपुलेक पास नेपालभित्र पर्दछ तर, भारतले त्यस क्षेत्रमाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम राखेको छ ।

सन् २०१९ को नोभेम्बरको पहिलो साता भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई भारतीय सीमाभित्र देखाएपछि नेपाल–भारतबीच सीमा विवाद चुलिंदै आएको छ। यस्तै सुस्ता क्षेत्रमा पनि सीमा विवाद छ। यी दुई सीमा क्षेत्रमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा भने त्यति ठुलो सीमा विवाद छैन।

नेपालको भूमिलाई भारतले आफ्नो भन्दै दावी गरेर नक्सामा देखाएपछि नेपालले कुटनीतिक नोट पठाएर त्यसबेला आपत्ति जनाएको थियो । वार्ताका लागि आग्रह गरेको थियो । तर, भारतले त्यसलाई बेवस्ता गरेपछि नेपाल सरकारले २०७७ जेठ ५ गते नयाँ नक्सा पास गरेको थियो भने जेठ ७ गते सार्वजनिक गरेको थियो ।

नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप परिर्वतन गर्न जेठ ९ गते नै संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएको थियो । त्यसमा छलफल गरि जेठ ३१ गते २५८ मतले संविधानको अनुसुचीमा संशोधन पारित गर्दै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा जारी गरेको थियो ।

जुन ‘चुच्चे नक्सा’का रूपमा चिनिएको छ । तर, नेपालले नयाँ नक्सा अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई औपचारिक रूपमा अझैसम्म पठाएको छैन । विद्यालयको पाठयक्रममा पनि तत्कालै राखेन। त्यसको परिणाम उत्तरी छिमेकी चीनले सन् २०२३ मा जारी गरेको नयाँ नक्सामा कालापानी,लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई भारतपट्टि देखाइएको छ ।

यसले नेपाल सरकारको कुटनीति अति कमजोर र द्वैध चरित्रको रहेको देखिन्छ। नेपालले चुच्चे नक्सा संसदबाट संविधान संशोधन गरि अनुसुचीमा राख्ने बित्तिकै सबै देशहरूलाई पठाउनु पर्दथ्यो। त्यो नगरि तत्कालीन ओली सरकारले गलत नीति लियो र कमजोर कुटनीति कदम चाल्यो,त्यसैको परिणाम अहिले भारत–चीन सहमतिले नेपालको भूमि हडप्यो।

पृथ्वीनारायण शाह,जंग बहादुर राणा,राजा महेन्द्र शाहपछि ओलीले आफू राष्ट्रवादी देखिन २०७७ जेठमा चुच्चे नक्सा त बनाए तर त्यसलाई भारतीय दबाब र सत्ता टिकाउन कार्यान्वयन नगरि मौन बस्दा आज छिमेकी मुलुक भारत र चीनले नै नेपालको राजनीतिक नक्सालाई मान्यता नदिदा नेपाल कुटनैतिक रूपमा कमजोर र यो भुमिको दाबी पनि कमजोर भएको छ।

नेपालले परिपक्व नीति नलिदा नेपालको नक्सामा कालापानी,लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र पर्ने तर त्यो क्षेत्रको भोगचलन र सीमा सुरक्षा भारतीय सेना कालापानीमा बसेर गर्ने अवस्था आएको छ। यसको दोष सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय र चीनका लागि नेपालका राजदुतहरूको हो।

यो विषयलाई बेइजिङमा नेपालबाट पठाइएका राजदुतहरूले किन चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालय र चिनियाँ नेताहरू समक्ष उठाएनन? किन खाली चिनियाँ र भारतीय अधिकारीहरूले दिएको र खुवाएको जाड खाएरमात्र बसे? अहिले उठेको प्रश्न यही हो।

नेपालले अमेरिकी रणनीतिक सैनिक महत्वको एमसिसि परियोजना भित्राएर चिनियाँ भूमि विरूद्व षडयन्त्र गर्न दिएको भनेर चिनियाँ अधिकारी र शासकहरू नेपालसँग रिसाएका छन। त्यसपछि चीनले नेपाललाई महत्व दिन छाडेको छ। तिब्बतमा आफ्नो सीमा सुरक्षा बलियो बनाउने रणनीति बनाएको छ।

नेपालबाट तिब्बत जानेहरूलाई अति सोधखोज गरेर भिसा दिने,अध्यागमन प्रशासनमा अति ध्यान दिने,आफ्नो भूमिमा कडा निगरानी गर्ने नीति लिएको छ। चीनले भारतसँगको अथाहा व्यापारको सम्भावना हेरेर नेपालका दलाल र विदेशी एजेन्ट नेताहरूलाई अविस्वास गरेको देखियो।

पैसाका लागि जे पनि गर्ने नेपाली नेताहरूको चरित्र देखेर चिनियाँहरूले नेपाली नेता र कुटनैतिज्ञहरूका कुरा सुनेनन,विस्वास गरेनन। लिपुलेक पास व्यापार नाका खुलाउने भारत–चीन सहमतिले यही कुरालाई प्रष्ट गरेको छ।

यो घटनापछि नेपालका बामपन्थी दलहरूले भारत र अमेरिकाको हण्डी खाएर दुई चार दिन भारत र चीनको नक्कली विरोध त गर्लान त्यसपछि भने नेपाली भूमि गुम्ने निश्चित छ।

अब नेपाल र नेपालका बामपन्थी दलहरूले पनि चीनसँग विशेष सम्बन्ध र घनिष्ठ भाइचारा सम्बन्ध राख्ने, संकटको घडीमा चीनसँग सहायता लिने र भरपर्ने दिन पनि सकिएको छ। नेपालका कम्युनिष्ट दलका नेताका कुरा पनि चीनले सुनेन। नेपालका नक्कली कम्युनिष्टहरूलाई चीनले भाउ दिएन। अब जसरी हुन्छ झगडा र विवाद गर्दै भएपनि नेपालले भारतसँगै विशेष सम्बन्ध राख्ने दिन आयो।

यो कुरा नेपालका नेता,राजनीतिक दल र सरकार सञ्चालकहरूले बुझ्ने दिन आयो। एशियामा भारत–चीन र रसिया नजिक हुँदै गएका छन। विश्व महाशक्ति बन्न लागेको चीनले नेपाललाई अविश्वास गरेको यो घटनाबाट पुष्टि भएको छ।

नेपालले अब त्यो भूभाग गुमाउन सक्छ। त्यो भूभाग लिन वा उपयोग गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यो भूभाग नेपालको नक्सामा मात्र देखिने भयो, उपयोग र कब्जा चाहिँ भारतले गर्ने भयो। राजा त्रिभुवन र तात्कालिक प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाले राष्ट्रघात गर्दै २०११ सालमा नेपालको उत्तरी सीमाका १८ स्थानमा भारतीय सैनिक पोष्ट राख्न दिएकाले आज यो दिन आएको हो।

त्यसबेला दिल्ली सम्झौता र नेपालमा आएर राजा त्रिभुवनले सम्बोधन गरेको संविधान सभाबाट संविधान लेखिने छ भन्ने कुराको कार्यान्वयन हुनेगरि संविधान सभाको निर्वाचन गरेको भए सिक्किम जस्तै नेपाल उहिल्यै भारतमा गाभिने रहेछ भन्ने कुरा अहिले आएर पुष्टि हुँदै गएको छ।

२०२७ सालमा राजा महेन्द्र शाह र तात्कालिक प्रधानमन्त्री किर्तिनिधि विष्टले १७ वटा भारतीय सैनिक पोष्ट हटाए। तर कालापानीका रहेको भारतीय सैनिक पोष्ट किन हटाएनन ? किन त्यहाँ चाहिँ भारतीय सैनिक राख्न दिए रु २०३२ सालमा राजा विरेन्द्र शाहले किन विद्यालयको पाठयक्रमबाट कालापानी,लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूभाग रहेको चुच्चे नक्सा एकाएक गायब पारि अर्को नक्सा तयार पारेर प्रकाशित गर्न लगाए ? त्यो कुरा तात्कालिक नापी विभागका महानिर्देशक,भूमि सुधार मन्त्री,शिक्षा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट गर्नु पर्दछ। त्यसैबेला नेपालले यो भूभाग छाडेको देखियो।

अहिले भारत र चीनले नै सहमति गरेर लिपुलेक पास व्यापारिक नाका खोलेपछि हाम्रो हातबाट त्यो भूभाग गुमे सरहनै भएको छ। विश्व महाशक्ति राष्ट्र बन्न लागेका भारत– चीनसँग न हामी लडन सक्छौ,न त हाम्रा कुरा नै भारत र चीन जस्ता राष्ट्रले सुन्छ रु छिमेकी दुबै राष्ट्रले त्यो भूमी नेपालको हो भन्ने कुरालाई अस्वीकार गरेपछि नेपालको दाबी कमजोर भयो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रवादी देखिने नीति असफल भयो। अब त्यो भूभाग संसदबाटै किस्तीमा राखेर भारतलाई दान दिएर झापाको काकडभिट्टा वा भद्रपुर नाकाबाट बंगलादेश जाने सिधा र छोटो दुई लेन सडक र ४४० केभीको डबल सर्किड प्रशारणलाइन निर्माण गर्ने सुविधामा सहमति गरे उचित हुन्छ।

त्यसो गर्दा भारतसँग सम्बन्ध पनि सुघ्रिने र नेपालले बंगलादेश जाने बाटो पनि पाउन सक्छ। राजा महेन्द्र शाहले त्यो भुमीमा भारतीय सैनिक पोष्ट राख्न दिएर देश जोगाएका र पञ्चायती व्यवस्था टिकाएका रहेछन भन्ने कुरा अहिले पुष्टि भएको छ।