दीर्घराज प्रसाई

दीर्घराज प्रसाई–

नेपालको राजसंस्था चीन तथा भारत दुई छिमेकी देशहरुको पनि एक स्तम्भ मानिन्छ ! हामी नेपाललीहरु राजालाई यथाशिघ्र सिंहासनमा आरोहण गर्न चहान्छौ ! यता २०१८ असोज १९ मा सम्पन्न नेपाल–चीन सिमाना सन्धिपत्रले चीनसँगको नेपालको पश्चिमी सीमा रेखा काली नदी र टिंकर नदीको पानी ढलो भनिएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेकको बाटो खोलीएको ठाउको लफडा सुल्झाउनु पर्छ !

२०४७ सालको संविधानमा किटान गरिएका अपरिवर्तनीय बुँदाहरु–हिन्दु अधिराज्य र संवैधानिक राजतन्त्रलाई विदेशीहरुको निर्देशनमा एमाले+माओवादी,कांग्रेस,पार्टीका नेताहरुबाटै विस्थापित गरियो । संसारको सर्वाेत्कृष्ट भनिएको २०४७ सालको संविधानलाई बीना कारण फालेर नेपालको आधारभूत स्तम्भको रुपमा स्थापित संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु अधिराज्यलाई बिस्थापित गरेर धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्र घोषित गरियो । यसले गर्दा नेपालको राष्ट्रियता माथि ठूलो ब्रजपात भएको छ । यसरी हाम्रा पार्टीका गद्दार नेताहरुले इतिहासमा अत्यन्त असह्य पीडा थप्ने काम गरे । आज हामीले भोगिरहेको दुःखदायी अवस्था पनि यही हो ।

नेपाल कमजोर बन्न लागेको यो अवस्थामा अमेरिका, यूरोपका राष्ट्रहरु नेपाललाई इसाईकरण गर्न सक्रिय छन् । उनीहरुको अनर्गल चासोलाई चीन र भारत दुबै राष्ट्रहरुले पनि गहिरिएर निहालिरहेका छन् । उता पश्चिमाहरुलाई पनि थाहा छ– भारतको लागि हिन्दु दर्शन एउटा ठूलो संस्कारगत पहिचान भएकाले नेपालमा हिन्दु बिरोधी शक्तिको बिरुद्धमा भारत उत्रन सक्छ । उता अमेरिका र यूरोपका देशहरु फ्रि तिब्बतको नामबाट चीन टुक्रयाउन ठूलो लगानी गरिसकेका छन् । उनीहरु तिब्बत र चीनमा बौद्ध धर्मको प्रभाव निर्मूल गर्न चहान्छन् । यसको लागि अमेरिका तथा यूरोपका राष्ट्रहरुले नेपाललाई आधार इलाका बनाएर नेपाल ध्वस्त गराउन नेपालको राजनीति, प्रशासकीय व्यवस्थालाई नैं कब्जा गर्न चहान्छन् । इसाई धर्मलाई मूख्य आधार बनाएर अगाडि बढ्नु नैं उनीहरुले सबैभन्दा उत्तम र उपयुक्त विषय ठानेका छन् । यो कुरालाई उनीहरुले अफ्रिकाका देशहरुमा प्रयोग गरेर राम्रो जानकारी लिएका छन् ।

त्यसो भएकाले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरिएका बेलादेखि दिन–प्रतिदिन नेपालमा धर्मपरिवर्तन गर्नमा करोडौं रकम खर्च गर्ने कर्म भइरहेको छ । यसको लागि नेपालको राजसंस्थालाई उनीहरुको लागि ठूलो अवरोधको रुपमा ठाने रठूलो षडयन्त्रका साथ विस्थापित गर्ने कार्य गरे ।
नेपालमा गणतन्त्र स्थापित गर्न सकेमा अमेरिका र यूरोपका इसाई राष्ट्रहरु नेपालमा इसाईकरण गर्न र नेपाललाई आधार इलाका बनाएर फ्रि तिब्बतको नाममा चीन टुक्रयाउन सशक्त बन्छन् । त्यो अवस्थामा चीन चुप लागेर बस्दैन । आफ्नो सुरक्षाको लागि सम्राज्यवादी शक्तिलाई लखेट्न दलबल सहित चीन नेपालमा प्रवेश गर्छ । त्यो बेलामा नेपाल मात्र होइन भारत समेत असुरक्षित बन्छ । तर नेपालमा राजसंस्था रहँदाको अवस्थामा अमेरिका तथा यूरोपका राष्ट्रहरु यहाँ चलखेल गर्न असंभव देखेर फर्कन्छन् । त्यो अवस्थामा चीन पनि नेपालमा आफ्नो प्रभाव क्षेत्र बनाउन छोडेर आफूलाई सुरक्षित ठानेर फर्कन्छ ।

यस हिसाबले नेपालको राजसंस्था नेपालको आन्तरिक आवश्यकता मात्र नभएर चीन तथा भारत दुई छिमेकी देशहरुको सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि एक स्तम्भ मानिन्छ । राजसंस्था स्थायी संस्था भएकाले यस क्षेत्रमा शान्ति र नेपालको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणमा आफ्नो कर्तव्य ठान्छ । यसले आतंकवाद र अप्रजातान्त्रिक क्रियाकलापसँग सम्झौता गर्दैन । नेपालमा हिन्दु अधिराज्य पनि धर्मसँग मात्र सम्वन्धित नभएर सुरक्षा अवधारणाभित्र पनि पर्छ । यथार्थमा राजसंस्था र हिन्दु अधिराज्य एक अर्कामा परिपूरक र अभिन्न शक्ति हुन् । त्यसैकारणले हामीहरु नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र चहान्छौं र राजालाई यथाशिघ्र सिंहासनमा आरोहण गर्न चहान्छौ ।

खुशी लाग्दो कुरा छ कि ५ बर्ष अगाडिको आम निर्वाचनमा पनि भारतीय जनताको अत्यधिक मत ल्याउन सकेर भारतको पहिचान र प्रतिष्ठा बढाउने काम गर्न सकेकाले यो बर्ष सन् २०१९ को निर्वाचनमा पनि भारतमा देशभक्त भारतीय जनता पार्टीले ऐतिहासिक रुपमा अत्यधिकरुपमा जनताको समर्थन प्राप्त गरेर विजय हासिल गरेको छ । यसको लागि हामीहरु भारतीय जनता पार्टीका हिन्दुवादी, देशभक्त, दूरदर्शी तथा वुद्धिमत्तापूर्ण नेता प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई हार्दिक वधाई ज्ञापन गछौं ।

नेपाल पौराणिककालदेखिको एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न पबित्र राष्ट्र मात्र नभएर विश्वको एक मात्र हिन्दु अधिराज्य रहेको नाताबाट पनि भारतले नेपालमा हिन्दु अधिराज्यलाई विश्वको एक नमूनाको रुपमा युगयुगान्तरसम्म स्थापित गराउन चहानु पर्छ । हामीलाई विश्वास छ– अव नेपालमा हिन्दु अधिराज्य यथावत रहेपछि नेपाल–भारतबीचमा सदासर्वदा सौहार्दपूर्ण मित्रता कायम रहि रहने छ । यस हिसावले नेपाल र भारत सँधै समान विश्वासबाट अगाडि बढ्ने छन् । यसो भएपछि एक अर्कालाई हस्तक्षेप गर्ने र दुःख दिने अवस्था आउने छैन । विकास र निर्माणका कुरामा दुबै देशबीचमा सकारात्मक अवस्था आउने छ ।

स्मरणीय छ कि भारतका कैयौं धाम तथा मन्दिरहरुमा नेपालका राजाको पूजा–आजामा विशेषाधिकार छ । राजसंस्थाको अस्तित्व यथावत रहेमा भारतमा हिन्दुत्वको जग मज्बुत बन्छ । धार्मिक मामिलामा अक्सर हाम्रा समान धारणाहरु छन् । नेपालमा विश्वको एकमात्र हिन्दु अधिराज्यलाई र राजसंस्थालाई यथावत रुपमा निरन्तरता दिनु नैं नेपाल–भारतबीचका अहिलेका सारा समस्याहरुको निराकरण हो ।

हामीले भारतीय जनता पार्टीका विचारहरुलाई पनि आत्मसाथ गरेका छौं । भाजपाका वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवानीले केही बर्ष अगाडि भनेका थिए–‘नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्रको अवधारणालाई सुदृढ बनाइनु पर्छ किनकि राजतन्त्र भनेको नेपालको सार्वभौमसत्ता र पहिचान हो । यसले नेपालमा गतिशील संसदीय प्रजातन्त्र दिगो रहन्छ ।’ त्यसैगरी तत्कालीन भाजपाका अध्यक्ष तथा हालका गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले भनेका थिए–‘हामीलाई गर्व थियो कि नेपाल विश्वमा एक हिन्दु अधिराज्य थियो । नेपाल फेरि हिन्दु अधिराज्य रहेमा हामी खुशी हुनेछौं ।

हामी महसुस गर्नेछौं कि नेपाल विश्वमा हिन्दु अधिराज्यको रुपमा कायम रहोस् । कसैले पनि पाकिस्तान र बंगलादेशमा धर्मनिरपेक्षको माग गरिरहेका छैनन् तर हिन्दु राज्य नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष धोषणा गरियो ।’–सन् २०१०–३–२२ । त्यस्तै भाजपा– विदेश नीतिका प्रमुख विजय जोलीले हालै नेपालको भ्रमणको बेला भनेका थिए– ‘म हिन्दु हुँ जसले सँधै हिन्दुवाद चहान्छ । तर मलाई आश्चर्य लागेको छ कि नेपालमा जनताको अभिमत बीना यस्तो महत्वपूर्ण विषय बारेमा कसरी धर्मनिरपेक्ष घोषित गरियो ?’ १४ जुलाई,२०१४ ।

२८ जनवरी २०१४ मा भारतको गोवामा अखिल भारत हिन्दु सम्मेलनमा श्री उपानन्द ब्रम्हचारीको सक्रियतामा नेपाल पौराणिककालदेखिको एक वैदिक सनातन हिन्दु मात्रको शिवभूमि, तपोभूमि, ज्ञानभूमि, गौरक्षभूमि, पशपतिनाथको देवभूमि हो । नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष घोषण गरेर धर्मयुद्ध निम्त्याइएको छ । अतः नेपाललाई हिन्दु अधिराज्य घोषणा गरिनु पर्छ र भारतले नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको समर्थन गर्नु हुँदैन भनेर सर्वसम्मतिबाट प्रस्ताव पारित गरिएको थियो । म सगौरव श्री उपानन्द ब्रम्हचारी लगायत उक्त सम्मेलनका असंख्यौं हिन्दुहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्छु ।

अतः नेपालमा हामीहरुले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट अपेक्षा गरेका छौं कि नेपाल र यो क्षेत्रको स्थिरताको लागि संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दु अधिराज्य निरन्तरताको बारेमा खुलेर बोन्ने छन् । हामीलाई लाग्छ कि भारतीय कांग्रेस (आई) को सत्ताले यहाँका लोभी नेताहरुलाई दबाब दिएर नेपालमा धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्र घोषणा लाधिएको थियो भने भाजपाको सरकारले राजनीतिक र नैतिक हिसावले पनि नेपालका गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष बिरुद्ध संवैधानिक राजसंस्था र विश्वको एकमात्र हिन्दु अधिराज्यको पक्षमा बोल्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, १)) सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धपछि भारतले नेपालको कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा इन्डो–टिबटियन बोर्डर पुलिस फोर्स (आइटिबिपी) बंकर स्थापना गरी तीन सय ७२ वर्ग किमि भूभागमाथि अतिक्रमण थाल्यो । भारतद्वारा अतिक्रमित नेपालको लिपु लेक पासलाई अन्तरसीमा व्यापार नाकाका रूपमा विकास गर्ने गरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला अर्थात् १५ मे २०१५ मा सहमति भएको छ । दुई देशका प्रधानमन्त्रीद्वारा जारी ४१ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा २८ मा नेपालको लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने कुरा प्रस्ट रूपमा उल्लेख छ । महाकाली नदीको उद्गमस्थल लिपुलेक पासदेखि ५३.१२ किमि पश्चिम नेपाल–भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय बिन्दु लिम्पियाधुरामा रहेको अवस्थामा नेपालको सार्वभौमअधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने लिपुनाकालाई भारत र चीनबीच व्यापारिक नाकामा विस्तार गर्ने र भारतीय अतिक्रमणलाई वैधता दिने सहमतिले ठूलो झट्का दिएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेकको बाटो खोलीएको ठाउको लफडा सुल्झाउनु पर्छ !

२०१८ असोज १९ मा सम्पन्न नेपाल–चीन सिमाना सन्धिपत्रको दफा एकको उपदफा १ मा चीनसँगको नेपालको पश्चिमी सीमा रेखा काली नदी र टिंकर नदीको पानी ढलो सम्मिलित भएको स्थानबाट प्रारम्भ हुन्छ भनिएको छ । यो दक्षिणपूर्वतर्फ कर्णाली (मापचु) नदीका सहायक नदी तथा टिंकर नदी र सेती नदीका पानी ढलो हुँदै लिपुधुरा हिमालको शृंखला र लिपुधुरा (टिंकर लिपु) भञ्ज्याङबाट गुज्री उराइ (पेल्हिन) भञ्ज्याङतक जान्छ भनिएको छ । महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुरा रहेको अवस्थामा सम्झौताअनुसार चीनले समेत नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरा स्वीकारेको छ । अर्कोतिर पुराना कागजात, ऐतिहासिक नापनक्सा, जलविज्ञान सबैका आधारमा महाकाली नदीको वास्तविक मुहान लिम्पियाधुरा रहेकोमा दुईमत छैन ।

इष्ट इन्डिया कम्पनीद्वारा सन् १८२७ फेब्रुअरी १ मा प्रकाशित गडवाल कुमाउको नक्सामा प्रस्ट रूपमा काली (महाकाली) नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा देखाइएको छ । चीन सरकारले राजदूतमार्फत औपचारिक रूपमा कालापानी लिपु क्षेत्रको सार्वभौमिकता स्वीकारेको अवस्थामा यतिबेला चीनजस्तो नेपालको एक मात्र सच्चा मित्रराष्ट्रले विश्वसनीयतामा असहजता पैदा गरेको छ ।

विगतमा अध्यक्ष माओसहित नेपालका सच्चा मित्र चाउ एन लाईले नेपालप्रति दर्शाएको मित्रता र सगरमाथा विवाद समाधानमा ठूलो हृदयसहित चीनले प्रदर्शन गरेको व्यवहार र लगाएको गुन नेपाली जनता कहिल्यै भुल्न सक्दैनन् ।

नेपालको सार्वभौमिकताभित्र पर्ने कालापानी, लिपु र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको सार्वभौमिकता चीनले स्वीकारेको र सो विषयमा भारतसँग विवाद कायम रहेको अवस्थामा नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकताविपरीत दुई ठूला छिमेकीले सहमति गर्नु आपसी भाइचारा र पञ्चशीलको सिद्धान्तविपरीत कार्य हो । तसर्थ, नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न खडा भएकोले समस्या समाधानका लागि दुवै देशसँग कूटनीतिक प्रयास थालिनुपर्छ ।’-रतन भण्डारी !

कालापानी विवादले नेपाल, भारत, चीन तीनै देशको त्रिदेशीय सम्बन्धमा प्रभाव पारेकोछ । लिपुलेकको बाटो खोलीएको ठाउको लफडा सुल्झाउन सौहाद्र्रपूर्ण ढंगले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ, दुवै मुलुकले सीमा रेखांकन गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, २) नेपाल–भारत सम्वन्धलाई सुदृढ राख्न छोटकरीमा केही सुझावहरु प्रस्तुत गर्दै कार्यान्वनको लागि अनुराध गर्छु– १) भारतीय जनता पार्टीले विश्वको एकमात्र हिन्दु अधिराज्य–नेपाललाई आप्mनो प्रतिष्ठा ठानेर प्रस्ताव गर्नु पर्छ । ३) सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि बनेको संविधानमा हिन्दु, मुसलमान, इसाईहरु सबैको सहमतिमा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कायम गरियो । यस हिसावले भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको रुपमा स्थापित भएता पनि भारत प्राचीनकालदेखि हिन्दुहरुको कर्मभूमि भएकाले सबै धर्महरुप्रति सहअस्तित्वको भावना राख्दै भारतीय जनता पार्टीले भारतका पबित्र धामहरु, मन्दिरहरुको सम्मान तथा जिर्णोद्वार र पूनर्निर्माण गरेर भारत बर्षमा युगयुगान्तरसम्म हिन्दुत्व अटल रहिरन सक्ने नीति लागु गर्न सक्नुपर्छ ।

४) नेपाल भारतका जनताबीच सीमानाका समस्या समाधान गर्ने, आवात–जावतमा सँधै सौहार्दता कायम राख्न सक्ने नीति भाजपाले तय गर्नुपर्छ । ५) नेपाल–भारतमा रहेका पबित्र हिन्दु धाम तथा मन्दिरहरुमा तीर्थयात्रीहरुको सुख–सुबिधा र समस्या समाधान गर्ने एक उच्चस्तरीय ‘नेपाल–भारत हिन्दु तीर्थस्थल सम्वद्र्धन सम्पर्क आयोग’ गठन गरिनु पर्छ । यसको कार्यालय र रेखदेख गर्न दिल्ली स्थित नेपाली राजदूतावास र नेपाल स्थित भारतीय राजदूतावासहरुलाई जिम्मेवारी सुम्पिनु पर्छ ।

यसअर्थमा नेपालमा संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दु अधिराज्य स्थापित भएपछि नेपाल–भारत सम्वन्ध सधाको लागि शान्त, सौहार्द र सकारात्मक रहिरहने छ ।