नेपाल सरकारले पहिचान गरेका २३ वटा मेघा आयोजनालाई गेम चेन्जर प्रोजेक्टका रूपमा लिन सकिन्छ । तर, जुन शव्दावलीसहित २३ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिएको छ, सोअनुरूप बजेट विनियोजन, वैदेशिक सहायता र कार्यान्वयनमा उच्च प्राथमिकता दिन भने सकिएको छैन । जसका कारण राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कार्यान्वयनको स्थितिबाट सरकारले पाउनुपर्ने जति जस पाउन सकेको छैन ।

नेपाललाई पूर्वपश्चिम जोड्ने सडक यातायात पूर्वपश्चिम राजमार्ग हो । हामीले यसको दक्षिणतर्फ हुलाकी मार्ग र रेलमार्गबाट नेपाललाई पूर्वपश्चिम जोड्ने ध्येय लिए पनि यसले हालसम्म सार्थकता पाउन सकेको छैन । यसैगरी, वर्तमान पूर्वपश्चिम राजमार्गको उत्तरपट्टि करिब १८७९ किमी लम्बाइको मध्यपहाडी लोकमार्ग अर्थात् पुष्पलाल लोकमार्गलाई उच्च प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन भइरहेको छ । यो सडक पूर्वको चियो भन्ज्यांगदेखि पश्चिमको झुलाघाटसम्म जोडिनेछ । यस सडकले करिब २५ जिल्लाका २१५ वटा ठूला वस्तीलाई प्रत्यक्ष लाभ पु¥याउनेछ । जसअनुरूप यस सडकसँग जोडिने गरी २७ वटा मेघा सिटी निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित सरकार अघि बढेको छ । तर, यस लोकमार्ग निर्माणमा अझै पनि ठाउँठाउँमा सडक रेखांकनको समस्या छ ।

कुनै खण्डमा अनावश्य रूपमा सडक घुमेको स्थिति पनि छ । कैयौं स्थानमा नयाँ सडक निर्माण हुनुको सट्टा साविककै सडकलाई सडक रेखांकनका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । करिब ८५ अर्बको लागत लाग्ने पछिल्लो अनुमान गरिएको यो सडकलाई पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सबै खण्डमा कम्तिमा दुई लेनको सडक निर्माण गर्नुपर्छ । यसपछि हामीले यस सडकको अझै उत्तरतर्फ एउटा उच्च हिमाली पूर्वपश्चिम लोकमार्ग निर्माण गर्न जरुरी छ । यसको प्रारम्भिक लम्बाइ करिब २५ सय किमी हुने अनुमान छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा ६ वटा सडक पर्दछ । जसमा माथि वर्णित पुष्पलाल लोकमार्ग पहिलो हो भने काठमाडौं तराई मधेश जोड्ने द्रुतमार्ग दोस्रो हो । यो राजमार्गको जिम्मा हाल नेपाली सेनाले लिएको छ ।

करिब ७२ किमी लामो यस सडकको लागत १ खर्ब ७५ अर्ब रहेको छ । यस सडकसँगै बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि निर्माण गर्नेगरी प्याकेजमा यो आयोजना अघि बढेको छ । तर, सडक निर्माणले संस्कृतिक सम्पदा मासिने र हवाई मैदान निर्माणले जंगल मासिनेजस्ता तर्क बितर्कभित्र यो आयोजना पनि जकडिएको छ । जे जसो भए पनि काठमाडौंबाट तराई मधेश जोड्ने एउटा द्रुतमार्गको आवश्यकता खड्किएको भने धेरै भयो । साबिकमा बनेको वाई रोडको बाटो जीर्ण र घुमाउरो भयो । पृथ्वी राजमार्ग हुँदै पूर्व जाँदा ल्हासा जाने कुतीको बाटोसरह भएको छ । बीपी मार्ग एकलेनको भयो । यसर्थ देखिएका विवादको शीघ्र समाधानसहित द्रुतमार्ग निर्माण हुनुपर्ने अभिमत अघि सार्न चाहन्छु ।

नेपाल सरकारले घोषणा गरेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा तीनवटा कोरिडोर सडक पर्दछन् । ती कोसी कोरिडोर, कालीगण्डकी कोरिडोर र कर्णाली कोरिडोर हुन् । कोसी कोरिडोर तेह्रथुमको वसन्तपुरदेखि उत्तरी तिब्बती सिमाना किमथांकासम्म पुग्छ । यसको लम्वाइ १६२ किमी हुने अनुमान गरिएको छ । यसको लागत १६ अर्ब २० करोड रहेको छ । यसैगरी, कालीकण्डकी कोरिडोर भने नवलपरासीको गैंडाकोटदेखि मुस्ताङको कोरलासम्म पुग्नेछ । प्रस्तावित कोरिडोरमध्ये यो नै सर्वाधिक लामो हो । यसको लम्बाइ करिब ४३५ किमी हुनेछ । यस आयोजनाको लागत २८ अर्ब ८० करोड अनुमान गरिएको छ । यस अतिरिक्त कर्णाली कोरिडोर खुलालु सिमिकोट खण्डमा करिब १९६ किमी र हिल्सा सिमिकोट खण्डमा करिब ८८ किमी सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो कोरिडोरको लागत ४ अर्ब १० करोड रहेको छ । यसैगरी, गल्छी त्रिशुली मैलुंग स्यापु्रmबेंसी रसुवागढी सडकलाई पनि राष्ट्रिय गौरवको योजनाभित्र राखिएको छ । यस सडकको लम्बाइ ८२ किमी हुनेछ । यस आयोजनाका लागि १ अर्ब ५८ करोडको लागत अनुमान गरिएको छ । हाल नेपालमा सडक विभागबाट निर्मित सडकको लम्वाइ करिब २७ हजार किमी छ भने स्थानीय तहबाट निर्मित सडकको लम्बाइ करिब ५८ हजार किमी रहेको अनुमान छ । यी सबै सडकलाई गुणस्तरीय सडकका रूपमा निर्माण पूरा गर्न सके लगभग हाम्रो आवश्यता पूरा हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सिक्टा, बबई, रानीजमरा कुलरिया, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना र बबई गरी ५ वटा प्रोजेक्ट रहेका छन् । सिक्टा सिँचाइ आयोेजना मूलतः बाके जिल्लाको उर्वरभूमिको सिँचाइका लागि अघि सारिएको हो । यस सिँचाइ आयोजनाबाट करिब ४२ हजार ७ सय हेक्टर कृषि भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस आयोजनाको मूल नहर ४५ किमीको हुनेछ । यसको हेडवर्क निर्माण भइसकेको छ । मूल नहरमा पानी छोड्दा भत्किएका कारण भ्रष्टाचारलगायतका मुद्दा चलिरहेको छ । रानी जमरा कुलरियाले भने कैलाली जिल्लाको करिब २० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । यस आयोजनामा विश्व बंैकले सहयोग गरेको छ ।

यस सिँचाइ योजनाको पनि हेडवर्कको काम सम्पन्न भइसकेको छ । किसानले धेरै वर्ष पहिलेदेखि आफ्नै बलबुताले कर्णाली नदीलाई छेकेर कुलोमा पानी पठाई सिँचाइ गर्ने गरेका थिए । यसैलाई आधुनिकीकरण गर्न लागिएको हो । यस आयोजनाको लागत २७ अर्ब ७० करोड रहेको छ । अर्को सिँचाइतर्फको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परेको भेरी बबई डाइभर्सनअनुसार भेरी नदीको पानी बबई खोलामा हालिनेछ । यसबाट ४८ मेगावाट विद्युत् शक्ति पनि पैदा हुनेछ । यो आयोजनाको लागत ३३ अर्ब १९ करोड रहेको छ । भेरी नदीको पानी बबईमा हालेपछि करिब ६० हजार हेक्टर कृषि भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा बबई सिँचाइ पनि रहेको छ । यी सबै पाँचैवटा आयोजना निर्माण सम्पन्नताको संघारमा छन् । तर यिनीहरू पनि विविध विवादको भुमरीमा
परिरहेका छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा खाने पानीतर्फ एउटा मेलम्ची मात्रै रहेको छ । आगामी असारदेखि पानी वितरण गरिने लक्ष्य लिइएको यस आयोजनामा एसियाली विकास बैंकको सहयोग रहेको छ । यो आयोजनाको लागत ३१२.९ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ ।

यस आयोजनामा २७ किमीको सुरुङमार्ग, इन्टेक र सुन्दरीजलमा वाटरट्रिटमेन्ट प्लान्ट स्थापना हुनेछ । सुन्दरजलबाट पाइप बिच्छयाई पानी वितरण गरिनेछ । विमानस्थल निर्माणतर्फ ३ वटा आयोजना राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पर्दछन् । त्यसमध्ये भौतिक रूपमा केही पनि नभएको आयोजना निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो । यस आयोजनामा कसले लगानी गर्ने भन्नेसम्म पनि सुनिश्चित हुन सकिरहेको छैन । यसको अनुमानित लागत १ खर्ब २० अर्ब हुनेछ । पोखरा र भैरहवाको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रनवेलगायत निर्माणको काम भने लगभग पूरा भयसकेको छ । तर, ती स्थानमा पनि टर्मिनल भवन र टावरलगायतको संरचना भने निर्माण हुन बाँकी छ । चिनियाँ सहयोग रहेको पोखरा विमानस्थलको निर्माण लागत २१ अर्ब ६० करोड हुनेछ । यसैगरी, एसियाली विकास बैंकको सहयोग रहेको भैरहवा बिमानस्थलको निर्माण लागत रकम ६ अर्ब १० करोड हुने अनुमान छ ।

यी दुवै विमानस्थलले नेपालको पर्यटन उद्योग बुम गर्न सघाउने अपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाभित्र दुईवटा धार्मिक एवं ऐतिहासिक क्षेत्र पर्दछ । ती हुन्, पशुपति विकास कोष र लुम्बिनी विकास कोष । यी दुवै क्षेत्रको विकासका लागि गुरुयोजना बनेको छ । सोही गुरुयोजनाबमोजिम काम गर्न वार्षिक बजेट विनियोजन हुनेगर्छ । पशुपति विकास कोषका लागि प्रारम्भमा यसको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न ३ अर्व ८९ करोड बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । यसैगरी, लुम्बिनी विकासका लागि यसको गुरुयोजनाअनुसार काम गर्न ६ अर्ब १० करोड बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ । हाल यी दुवै राष्ट्रिय गौरवका योजना सन्तोषप्रद ढंगले अघि बढिरहेका छन् । कुल ४५६ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनालाई पनि राष्ट्रिय गौरवको योजनाभित्र सूचीकृत गरिएको छ । यस आयोजनामा कर्मचारी सञ्चयकोष, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, नागरिक लगानीकोषलगायतको लगानी रहेको छ । यस आयोजनाको कुल लागत ४९ अर्ब २९ करोड रहेको छ ।

यो आयोजना हालसम्ममा सम्पन्न भइसक्नु पर्ने थियो । तर, केही अवधि ढिलो भए पनि यो आयोजना सम्पन्नताको संघारमा रहेको छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाभित्र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, पश्चिमसेती जलविद्युत् आयोजना र विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई पनि समावेश गरिएको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबाट १२०० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुनेछ । यसको लागत २ खर्ब ६० अर्ब अनुमान गरिएको छ । यो आयोजना सञ्चालनमा बिनाकारण अलमल भइरहेको छ ।

यो आयोजनाको विद्युत् उत्पादनपछि नेपाल आगामी २०÷२५ वर्षका लागि विद्युत् शक्तिमा आत्मनिर्भर हुनेछ । पश्चिमसेती जलविद्युत् आयोजनाको हालत पनि बूढीगण्डकीकै जस्तो छ । ७५० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको क्षमता भएको यस परियोजनाको अनुमानित लागत १ खर्ब ४८ अर्ब रहेको छ । यस परियोजनामा सरकारले दाताको खोजी गरिरहेको छ र सफलता हात पर्न सकिरहेको छैन । यसैगरी, अमेरिकी सहयोग एमसीसीद्वारा विद्युत् प्रशारण आयोजना सञ्चालन गर्नेगरी अर्को परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा समावेश गरिएको छ । तर, एकप्रकारले आन्तरिक कलहका कारण दाताँसग रकमका लागि सम्झौता गर्न सकिएको छैन । यसरी हेर्दा माथिल्लो तामाकोसीबाहेक विद्युत् क्षेत्रका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति शून्य प्रायः देखिन्छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाभित्र रेल, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना पनि पर्छ । यस परियोजनाभित्र पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गलगायत पर्दछन् । तर, हालसम्म यी आयोजनामा पनि कुनै प्रगति हुन सकिरहेको छैन । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाभित्र पर्छ । यो आयोजनाले ३७ जिल्ला समेटेको छ । यस आयोजनाका लागि २ खर्ब ५० अर्ब लागतको अनुमान गरिएको छ । यस आयोजनामा भने केही काम भएको छ । तथापि, चुरे संरक्षणमा अझै पनि धेरै गर्न बाँकी भएको अनुभूति हुन्छ ।

अन्त्यमा, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बिनारोकटोक निरन्तर सञ्चालन हुनेगरी छुट्टै कानुनको जरुरत पर्छ, जुन निकट भविष्यमा बन्नुपर्छ । सरकारको परिवर्तनले यी आयोजनाको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा पर्न दिनुहुँदैन । यी आयोजनाका कार्यकारी प्रमुख खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट लिनुपर्ने र उनीसँग कार्य सम्पादन करार गर्नुपर्ने सुझाव दिन चाहन्छु । यी आयोजना तोकिएको अवधिभन्दा पहिल्यै सम्पन्न हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसअन्तर्गतका सबै आयोजनामा बहुवर्षीय ठेक्का लगाउनुपर्छ । यसरी राष्ट्रको पुरै शक्ति लगाएर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गरेर असल अभ्यासको थालनी गर्नु समयको माग हो ।