सरकारले नीति कार्यक्रम तथा बजेट मार्फत ल्याएको आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी साउन पहिलो साता ल्याउने मौद्रिक नीतिले सहयोग पुरयाउदै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउला भन्ने चिन्ता र चासो आम जनता, नीति क्षेत्र, उद्यमी व्यवसायी र आर्थिक सरोकारवाला क्षेत्रलाई भैरहेको छ।

आगामी मौद्रिक नीतिमा मन्दीको अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नीतिगत र संरचनागत सुधार गरेर खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ।

आर्थिक गतिविधिमा महिनौँदेखि कायम शिथिलता र उद्योग व्यवसायको उत्पादन तथा कारोबारमा मन्दीको बहु आयामिक प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै मौद्रिक नीति ल्याउन जरुरी छ ।

विगत दुई वर्षदेखि बजार मागमा आएको अभूतपूर्व संकुचनले अर्थतन्त्र विस्तार हुन नसकेको अवस्था छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउन आवश्यक छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत केही सुधार गर्न खोजिए पनि चाहेको जस्तो सुधार भएको छैन। त्यसैले आगामी नीति औद्योगिक,उत्पादन,रोजगारी र व्यवसायीक वातावरणलाई सघाउने खालको मौद्रिक नीति आउनु पर्दछ। कर्जामा खुकुलो नीति आउन आवश्यक छ।

खासगरि अनुत्पादक क्षेत्र भनिएका घरजग्गा,सेयर कारोवार,सवारी–साधन खरिद लगायतका क्षेत्रमा खुकुलो नीति आउन सकेमा यो क्षेत्रमा फसेको पुँजी चलायमान हुने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराव कर्जा असुल उपर हुनेछ।

किनभने संसारमै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी कर्जाका रूपमा जति परिचालन भयो,अर्थतन्त्र त्यति चलायमान हुने रहेछ भन्ने कुरा नेपालको विगतको अर्थतन्त्रको ट्रेनबाट पनि पुष्टी भैसकेको छ।

तसर्थ राष्ट्र बैंकले कर्जा नीतिमा अझै खुकुलो नीति लिन र अनुगमन तथा नियमन मार्फत त्यस्तो कर्जालाई तोकिएको ठाउँमा लगानी नहुनबाट वा दुरुपयोग हुनबाट नियन्त्रण गर्नु पर्दछ। यो हुन सक्यो भने मन्दिको अवस्थाबाट अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्नेछ।

अहिले अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्था राम्रो छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति पुनः स्वस्थ अवस्थामा आइपुगेको छ। साथै प्रणालीमा तरलताको पनि यतिबेला समस्या छैन ।

रेमिट्यान्सको दर पनि बढेको छ, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था पनि सुघ्रिएको छ। शोधानान्तर अवस्था राम्रो छ। यसका बाबजुद अहिले बैंकहरूको कर्जा प्रवाह न्यून छ ।

बजार माग पनि ज्यादै न्यून छ । उपभोक्ता बजार लगातार उदासीन भइरहँदा उद्योगहरू पनि न्यून क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

यो पृष्ठभूमिमा आगामी आर्थिक वर्षलाई अर्थतन्त्रका लागि उपलब्धिमूलक बनाउन र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ल्याइएको बजेटका लक्ष्यहरू हासिलमा समेत सघाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

आगामी नीतिले सुझबुझपूर्ण र समयसापेक्ष नीतिगत कदम चाल्दै निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने वातारण निर्माण गर्ने, यसबाट नयाँ रोजगारीहरू सिर्जना र बजार मागमा वृद्धिमार्फत अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोगी हुनेछ ।

प्रमुख मौद्रिक उपायहरू, समष्टिगत विवेकपूर्ण मौद्रिक उपायहरू र संरचनागत सुधारका विषयमा राष्ट्र बैंक गम्भीर बन्नु पर्दछ।

राष्ट्र बैंकले ब्याज दरमा नीतिगत दर घटाउँदा समेत त्यो बैंक ब्याजदरमा प्रतिबिम्बित हुन सकेको छैन। बरु उल्टै बैंक ब्याजदर घट्नु विपरीत बैंकहरूले बढाएको देखिएको अवस्थामा छ। बैंक ब्याजदरलाई अनुशासित गर्न सक्ने गरी नीतिगत दरलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।

वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) लचिलो रहने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरुप हुनेगरी आधार दरको उन्नत विकल्पमा जान र राष्ट्र बैंकले हाल लागू गरेको ०.५ प्रतिशत काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर (सीसीबी) स्थगन गर्न, निर्देशित क्षेत्रको लगानी सीमा घटाउनु पर्ने देखिन्छ ।

यसैगरी जोखिम व्यवस्थापन तथा वित्तीय स्थायित्वका लागि खराब कर्जाको हकमा यसको नोक्सानी व्यवस्थामा केही कडाइ गर्नु स्वाभाविक भए पनि कर्जाको किस्ता नियमित भएका असल कर्जाको हकमा भने यो कम कायम गर्नु व्यवहारिक दृष्टिले उचित हुनेछ ।

असल कर्जाको हकमा हाल रहेको १.२ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १ प्रतिशत कायम गर्नु पर्छ । ऋणीको आय तथा कर्जा भुक्तानी योग्यता र धितोका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गर्ने हुँदा १०० प्रतिशत भन्दा माथि कुनै पनि कर्जाको जोखिम भार कायम गर्न हुदैन र यदि कुनै कर्जालाई अधिक जोखिमको वर्गमा राखी जोखिम भार १०० प्रतिशत भन्दा बढी तोकिएमा सोको बलियो कारण खुलाइ पारदर्शिता सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

यस्तै आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति बनाउँदा राष्ट्र बैंकभित्र छुट्टै मौद्रिक नीति समिति गठन गर्न, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न, निष्क्रिय कर्जाको वर्गीकरण तथा त्यसअन्तर्गत समूहको कर्जाका सम्बन्धमा गरिएका सम्पूर्ण नयाँ प्रावधानहरू खारेज गर्न, चालु पुँजी कर्जाको प्रावधान तत्काललाई स्थगन गर्न, मुद्दती र बचत निक्षेपमा विद्यमान अधिकतम र न्यूनतम ब्याज दर अन्तर (बढीमा ५ प्रतिशत) को व्यवस्था हटाउन, ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित दरमा १० प्रतिशतभन्दा धेरैले र एक पटक भन्दा बढी घटाउन वा बढाउन नपाउने व्यवस्था हटाउन आवश्यक छ ।

यसरी आगामी मौद्रिक नीतिप्रति धेरैको धेरै अपेक्षा छ, तर प्रणालीलाई असर नपार्ने गरि राष्ट्र बैंकले नीति लिनुपर्ने आवश्यकता छ ।