सन् २००८ मा विश्वमा आएको आर्थिक मन्दी, रुस–युक्रेन युद्ध र मध्यपूर्वमा भएको युद्धका कारणबाट विश्व अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पा¥यो । यसको असर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाललाई पनि पर्नु स्वाभाविक थियो किनकि अझै पनि हाम्रो अर्थतन्त्र परनिर्भर नै छ ।

त्यसपछि २०७२ सालमा आएको भूकम्प र सन् २०१९ को कोभिडले झनै बढी मात्रामा अर्थतन्त्रलाई खलबल्याइदियो । अहिले पनि अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा छ ।

मन्दीको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरेर पुनरुत्थान गर्दै विस्तारित अर्थतन्त्रमा पु¥याउनु नयाँ अर्थमन्त्रीका लागि चुनौती देखिएको छ । आन्तरिक उत्पादन शिथिल भएकाले हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी छ । राज्यको अधिकांश राजस्व आयातमा नै भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले विकासनिर्माण कार्यका लागि वित्तीय स्रोतसाधनको दबाब पर्ने गरेको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले मात्र खस्किएको होइन कि पहिलेदेखि नै खस्किँदै आइरहेको हो । लामो अवधिसम्ममा पनि अर्थतन्त्रका समस्या उही र उस्तै देखिँदा आमनागरिकको चिन्ता र चासो बढ्दै गएको अहिलेको अवस्था हो ।

अहिले अर्थतन्त्रमा केही सुधार जस्तो देखिए पनि अर्थतन्त्रको आँकडाले त्यस्तो देखाउँदैन । भनाइ र यथार्थमा फरक भएको पाइन्छ । जिम्मेवारी पदमा पुग्दा राम्रो भन्ने र बाहिर रहँदा अर्थतन्त्र खत्तम नै भयो भन्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुन सकेको छैन ।

तथ्याङ्कलाई आधार नलिने र मनोगत रूपमा भनिदिँदा जहिले पनि समस्या जस्ताका तस्तै देखिन्छन् । आशा गरौँ, अहिले नयाँ अर्थमन्त्रीले बहाली गर्नुभएको छ र केही अवधिपश्चात् नै आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को बजेट ल्याउने अवसर पनि उहाँलाई मिलेको छ । त्यसकारण अबका दिनमा अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्ने सम्भावना बढेको देखिन्छ ।

अहिले देशको अर्थतन्त्रका अवयवमा केही सुधार भने देखिएको छ । यसमा मूलतः अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सकारात्मक हुँदै गएको छ । करिब ५४ खर्बको आर्थिक संरचना भएको अर्थतन्त्रमा १८ खर्ब १६ अर्ब विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ ।

बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीले निर्यात बढाएर विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाएको होइन । यो त अधिकांश रकम वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले विप्रेषणको माध्यमबाट स्वदेशमा पठाएको पैसा हो । यसरी आएको रकम पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रवाह हुन सकेको छैन र करिब ६८ प्रतिशतभन्दा बढी रकम उपभोगमा नै खर्च भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारको कारणले गर्दा अहिलेसम्मको अवस्थामा शोधनान्तर २७३ अर्बले र चालु खाता घाटा १६१ अर्बले बचतमा रहेको छ । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा अर्थतन्त्रको बाह्य सूचक सन्तुलनमा रहेको देखिन्छ ।

मुख्य समस्या भनेको अर्थतन्त्रको आन्तरिक सूचकाङ्कमा सुधार आउन नसक्नु हो । वर्तमान अवस्थामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलता थुप्रिएको हुनाले कर्जामा ब्याजदर घट्दो क्रममा छ । उद्योगी तथा व्यवसायीलाई लगानीयोग्य तरलता उपलब्ध छ । नयाँ उद्योगीका लागि पनि सस्तो ब्याजदरमा सजिलै कर्जा पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि लगानीमा वृद्धि हुन सकेको छैन । पैसा भएर पनि कर्जा प्रवाह हुन सकिरहेको छैन । अहिले आन्तरिक मागमा वृद्धि गर्न सकिएको छैन । आन्तरिक मागमा वृद्धि गर्नका लागि आयमा वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । आय त्यसै प्राप्त हुने होइन ।

यसका लागि रोजगारी उपलब्ध हुनु पर्छ । रोजगारी दिने उद्योग शिथिल भएकाले बजारमा माग बढ्न सकिरहेको छैन । अधिकांश युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पलायन भएका कारणले पनि बजारले माग पाउन सकेको छैन । यसरी अहिलेको अवस्था भनेको सबै क्षेत्रमा माग घटिरहेको अवस्था हो ।

जनताको हातहातमा पैसा नगई बजारमा माग बढ्दैन । सहज र सस्तो दरमा कर्जा उपलब्ध भए पनि बजारमा वस्तुको माग सिर्जना नभएको हुँदा नयाँ उद्योग स्थापना हुन सकेका छैनन् भने पुराना उद्योग पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएका छैनन् ।

मुस्किलले करिब ६० प्रतिशतको हाराहारीमा सञ्चालन भएकाले सञ्चालन खर्च पनि उठाउन नसकेको उद्योगीको भनाइ छ । केही वर्षदेखि यता राज्यको कुल ऋण ह्वात्तै बढेको छ र अहिले करिब २४ खर्ब पुगेको छ । यसरी ऋण बढ्नुमा विकासनिर्माणका लागि भए पनि मूलतः २०७२ को भूकम्प र कोभिड–१९ नै हुन् ।

आन्तरिक उत्पादन बढ्न नसकेको हुनाले राजस्व वृद्धि सुस्त गतिमा छ । चालु आवमा १४८८ अर्ब लक्ष्य राखेकोमा ५१५ अर्ब मात्र असुली भएको छ । बाँकी अवधिमा राजस्वले लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । त्यसकारण आन्तरिक र बाह्य ऋणमा दबाब पर्नु स्वाभाविक नै देखिन्छ । प्राप्त ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीमा ठुलो रकम विनियोजन गर्नु सरकारको बाध्यता छ । विडम्बना के छ भने पुँजीगत बजेटभन्दा पनि वित्त व्यवस्थापनमा बढी बजेट विनियोजन गर्नु परेको अहिलेको अवस्था हो ।

राजस्व न्यून भएको हुनाले ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्न पनि अर्को ऋण लिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । अबका दिनमा अनुदानप्राप्त पनि ज्यादै न्यून हुने देखिन्छ किनभने अधिकांश दातृ निकायको आर्थिक अवस्था सबल भइसकेको छैन ।

अब नेपालले पाउने भनेको ऋण नै हो । अनुत्पादक क्षेत्रमा अत्यधिक खर्च बढेको छ । शासकीय र प्रशासकीय संरचना बढ्दै गएको कारणले गर्दा चालुगत खर्च वृद्धि भएको छ । हालै प्रधानमन्त्रीले नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने र भएका दरबन्दीलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम लागु गर्ने भनिए पनि प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ।

पुँजीगत खर्चलाई चालुगत खर्चले उछिन्दै गएको छ । यस्तो अवस्था आउनुलाई आर्थिक दृष्टिकोणले राम्रो मानिएको हुँदैन । चालुगत खर्च बढ्दै जानुमा खास गरेर ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढ्नु, अनावश्यक रूपमा सरकारी खर्चमा वृद्धि हुनु जस्ता विषय नियन्त्रण गर्न नसक्नुलाई लिन सकिन्छ ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पुँजीगत खर्च बढाउनै पर्छ । आर्थिक वर्षको सात महिना बितिसक्दा पनि २५ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । निर्माण व्यवसायीको कामको भुक्तानी हुन सकेको छैन । कतिपय आयोजना लागतजन्य र समयजन्य भएका देखिन्छन् ।

महत्वपूर्ण आयोजनाको कार्यप्रगति सन्तोषजनक देखिएको छैन । दातृ निकायले दिएको रकमसमेत खर्च गर्न नसकेको हुँदा हाम्रो प्रशासकीय क्षमतामा समेत प्रश्न तेर्सिएको छ । लामो समयदेखि सेयरबजार र घरजग्गामा सर्वसाधारणको ठुलो रकम लगानी भएको छ ।

यो लगानीलाई उकास्न सकियो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दछ । मन्दीको अवस्था आएकाले बजारमा पैसा छैन । पैसा नै नभएपछि लगानीका क्षेत्रले गति लिन सक्ने अवस्था नै हुँदैन । अतः लगानीकर्ता चलमलाउन सकिरहेका छैनन् । जहाँ पैसा थिग्रिएर बसेको छ र चलायमान हुन सकेको छैन, ती क्षेत्रमा सरकारले धक्का दिनु पर्छ । तब मात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा अनावश्यक रूपमा तरलता थुप्रिन पुगेको छ । बजारमा माग सिर्जना नभएकाले उद्योगी व्यवसायी कर्जा लिन उत्साहित छैनन् । अर्को कुरा अनौपचारिक अर्थतन्त्र हाबी हुँदै गएकाले अवैध रूपमा तिनीहरूको हातमा ठुलो रकम भएको अनुमान गरिएको छ । यसका लागि नोटबन्दी गरिएमा लुकाएर राखिएका पैसा बजारमा आउन सक्छन् । अहिलेको अवस्थामा यो गर्नु पनि आवश्यक छ किनभने भ्रष्टाचार र अवैध क्रियाकलापबाट कमाएको अकुत सम्पत्तिको रकम अनुमान गर्नै नसकिने भन्ने भनाइ पनि आइरहेको छ ।

अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती प्रस्ट छन् र समाधानका उपाय पनि प्रस्ट छन् । केवल खाँचो छ– राजनीतिक प्रतिबद्धताको । लामो समयदेखि जकडिएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गरेर ल्याउन निश्चय नै केही समय लाग्ने नै हुन्छ तर पनि नयाँ अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कहाँ कहाँ समस्या छन् र तिनीहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्नु पर्छ भन्नेमा आफू जानकार भएको कुरा सार्वजनिक गर्नुभएको हुनाले आशा गरौँ, अर्थतन्त्र चलायमान हुने छ ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने सम्बन्धमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको केन्द्रीय सङ्गठनका रूपमा रहेका अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ ।

केही समयदेखि यी सङ्गठनबिच समन्वय हुन नसकेको कारणबाट अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको भनाइ आएको थियो । अब यस्तो अवस्था आउन नदिन वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा समन्वयन र तादात्म्यता ल्याउनु पर्छ । नेपालको आर्थिक संरचनामा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ ।

यस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन नगर्ने हो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुनै सक्दैन । अतः निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गरेर अघि बढ्नु नै उपयुक्त हुने छ । निश्चय नै लामो समयदेखि शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई छोटो समयमा चलायमान बनाउन त्यति सजिलो छैन । यद्यपि अर्थमन्त्री यस विषयमा जानकार भएको हुँदा चुनौतीका बिचमा पनि सफल हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।