citizens life insurance long ad
stcnepal long ad
Himalayan bank
national life

अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती

Prabhu Insurance Long Ad
nawakantipur long
broadway employment long

सन् २००८ मा विश्वमा आएको आर्थिक मन्दी, रुस–युक्रेन युद्ध र मध्यपूर्वमा भएको युद्धका कारणबाट विश्व अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पा¥यो । यसको असर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाललाई पनि पर्नु स्वाभाविक थियो किनकि अझै पनि हाम्रो अर्थतन्त्र परनिर्भर नै छ ।

त्यसपछि २०७२ सालमा आएको भूकम्प र सन् २०१९ को कोभिडले झनै बढी मात्रामा अर्थतन्त्रलाई खलबल्याइदियो । अहिले पनि अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा छ ।

मन्दीको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरेर पुनरुत्थान गर्दै विस्तारित अर्थतन्त्रमा पु¥याउनु नयाँ अर्थमन्त्रीका लागि चुनौती देखिएको छ । आन्तरिक उत्पादन शिथिल भएकाले हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी छ । राज्यको अधिकांश राजस्व आयातमा नै भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले विकासनिर्माण कार्यका लागि वित्तीय स्रोतसाधनको दबाब पर्ने गरेको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले मात्र खस्किएको होइन कि पहिलेदेखि नै खस्किँदै आइरहेको हो । लामो अवधिसम्ममा पनि अर्थतन्त्रका समस्या उही र उस्तै देखिँदा आमनागरिकको चिन्ता र चासो बढ्दै गएको अहिलेको अवस्था हो ।

अहिले अर्थतन्त्रमा केही सुधार जस्तो देखिए पनि अर्थतन्त्रको आँकडाले त्यस्तो देखाउँदैन । भनाइ र यथार्थमा फरक भएको पाइन्छ । जिम्मेवारी पदमा पुग्दा राम्रो भन्ने र बाहिर रहँदा अर्थतन्त्र खत्तम नै भयो भन्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुन सकेको छैन ।

तथ्याङ्कलाई आधार नलिने र मनोगत रूपमा भनिदिँदा जहिले पनि समस्या जस्ताका तस्तै देखिन्छन् । आशा गरौँ, अहिले नयाँ अर्थमन्त्रीले बहाली गर्नुभएको छ र केही अवधिपश्चात् नै आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को बजेट ल्याउने अवसर पनि उहाँलाई मिलेको छ । त्यसकारण अबका दिनमा अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्ने सम्भावना बढेको देखिन्छ ।

अहिले देशको अर्थतन्त्रका अवयवमा केही सुधार भने देखिएको छ । यसमा मूलतः अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सकारात्मक हुँदै गएको छ । करिब ५४ खर्बको आर्थिक संरचना भएको अर्थतन्त्रमा १८ खर्ब १६ अर्ब विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ ।

बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीले निर्यात बढाएर विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाएको होइन । यो त अधिकांश रकम वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले विप्रेषणको माध्यमबाट स्वदेशमा पठाएको पैसा हो । यसरी आएको रकम पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रवाह हुन सकेको छैन र करिब ६८ प्रतिशतभन्दा बढी रकम उपभोगमा नै खर्च भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारको कारणले गर्दा अहिलेसम्मको अवस्थामा शोधनान्तर २७३ अर्बले र चालु खाता घाटा १६१ अर्बले बचतमा रहेको छ । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा अर्थतन्त्रको बाह्य सूचक सन्तुलनमा रहेको देखिन्छ ।

मुख्य समस्या भनेको अर्थतन्त्रको आन्तरिक सूचकाङ्कमा सुधार आउन नसक्नु हो । वर्तमान अवस्थामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलता थुप्रिएको हुनाले कर्जामा ब्याजदर घट्दो क्रममा छ । उद्योगी तथा व्यवसायीलाई लगानीयोग्य तरलता उपलब्ध छ । नयाँ उद्योगीका लागि पनि सस्तो ब्याजदरमा सजिलै कर्जा पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि लगानीमा वृद्धि हुन सकेको छैन । पैसा भएर पनि कर्जा प्रवाह हुन सकिरहेको छैन । अहिले आन्तरिक मागमा वृद्धि गर्न सकिएको छैन । आन्तरिक मागमा वृद्धि गर्नका लागि आयमा वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । आय त्यसै प्राप्त हुने होइन ।

यसका लागि रोजगारी उपलब्ध हुनु पर्छ । रोजगारी दिने उद्योग शिथिल भएकाले बजारमा माग बढ्न सकिरहेको छैन । अधिकांश युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पलायन भएका कारणले पनि बजारले माग पाउन सकेको छैन । यसरी अहिलेको अवस्था भनेको सबै क्षेत्रमा माग घटिरहेको अवस्था हो ।

जनताको हातहातमा पैसा नगई बजारमा माग बढ्दैन । सहज र सस्तो दरमा कर्जा उपलब्ध भए पनि बजारमा वस्तुको माग सिर्जना नभएको हुँदा नयाँ उद्योग स्थापना हुन सकेका छैनन् भने पुराना उद्योग पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएका छैनन् ।

मुस्किलले करिब ६० प्रतिशतको हाराहारीमा सञ्चालन भएकाले सञ्चालन खर्च पनि उठाउन नसकेको उद्योगीको भनाइ छ । केही वर्षदेखि यता राज्यको कुल ऋण ह्वात्तै बढेको छ र अहिले करिब २४ खर्ब पुगेको छ । यसरी ऋण बढ्नुमा विकासनिर्माणका लागि भए पनि मूलतः २०७२ को भूकम्प र कोभिड–१९ नै हुन् ।

आन्तरिक उत्पादन बढ्न नसकेको हुनाले राजस्व वृद्धि सुस्त गतिमा छ । चालु आवमा १४८८ अर्ब लक्ष्य राखेकोमा ५१५ अर्ब मात्र असुली भएको छ । बाँकी अवधिमा राजस्वले लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । त्यसकारण आन्तरिक र बाह्य ऋणमा दबाब पर्नु स्वाभाविक नै देखिन्छ । प्राप्त ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीमा ठुलो रकम विनियोजन गर्नु सरकारको बाध्यता छ । विडम्बना के छ भने पुँजीगत बजेटभन्दा पनि वित्त व्यवस्थापनमा बढी बजेट विनियोजन गर्नु परेको अहिलेको अवस्था हो ।

राजस्व न्यून भएको हुनाले ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्न पनि अर्को ऋण लिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । अबका दिनमा अनुदानप्राप्त पनि ज्यादै न्यून हुने देखिन्छ किनभने अधिकांश दातृ निकायको आर्थिक अवस्था सबल भइसकेको छैन ।

अब नेपालले पाउने भनेको ऋण नै हो । अनुत्पादक क्षेत्रमा अत्यधिक खर्च बढेको छ । शासकीय र प्रशासकीय संरचना बढ्दै गएको कारणले गर्दा चालुगत खर्च वृद्धि भएको छ । हालै प्रधानमन्त्रीले नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने र भएका दरबन्दीलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम लागु गर्ने भनिए पनि प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ।

पुँजीगत खर्चलाई चालुगत खर्चले उछिन्दै गएको छ । यस्तो अवस्था आउनुलाई आर्थिक दृष्टिकोणले राम्रो मानिएको हुँदैन । चालुगत खर्च बढ्दै जानुमा खास गरेर ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढ्नु, अनावश्यक रूपमा सरकारी खर्चमा वृद्धि हुनु जस्ता विषय नियन्त्रण गर्न नसक्नुलाई लिन सकिन्छ ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पुँजीगत खर्च बढाउनै पर्छ । आर्थिक वर्षको सात महिना बितिसक्दा पनि २५ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । निर्माण व्यवसायीको कामको भुक्तानी हुन सकेको छैन । कतिपय आयोजना लागतजन्य र समयजन्य भएका देखिन्छन् ।

महत्वपूर्ण आयोजनाको कार्यप्रगति सन्तोषजनक देखिएको छैन । दातृ निकायले दिएको रकमसमेत खर्च गर्न नसकेको हुँदा हाम्रो प्रशासकीय क्षमतामा समेत प्रश्न तेर्सिएको छ । लामो समयदेखि सेयरबजार र घरजग्गामा सर्वसाधारणको ठुलो रकम लगानी भएको छ ।

यो लगानीलाई उकास्न सकियो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दछ । मन्दीको अवस्था आएकाले बजारमा पैसा छैन । पैसा नै नभएपछि लगानीका क्षेत्रले गति लिन सक्ने अवस्था नै हुँदैन । अतः लगानीकर्ता चलमलाउन सकिरहेका छैनन् । जहाँ पैसा थिग्रिएर बसेको छ र चलायमान हुन सकेको छैन, ती क्षेत्रमा सरकारले धक्का दिनु पर्छ । तब मात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा अनावश्यक रूपमा तरलता थुप्रिन पुगेको छ । बजारमा माग सिर्जना नभएकाले उद्योगी व्यवसायी कर्जा लिन उत्साहित छैनन् । अर्को कुरा अनौपचारिक अर्थतन्त्र हाबी हुँदै गएकाले अवैध रूपमा तिनीहरूको हातमा ठुलो रकम भएको अनुमान गरिएको छ । यसका लागि नोटबन्दी गरिएमा लुकाएर राखिएका पैसा बजारमा आउन सक्छन् । अहिलेको अवस्थामा यो गर्नु पनि आवश्यक छ किनभने भ्रष्टाचार र अवैध क्रियाकलापबाट कमाएको अकुत सम्पत्तिको रकम अनुमान गर्नै नसकिने भन्ने भनाइ पनि आइरहेको छ ।

अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती प्रस्ट छन् र समाधानका उपाय पनि प्रस्ट छन् । केवल खाँचो छ– राजनीतिक प्रतिबद्धताको । लामो समयदेखि जकडिएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गरेर ल्याउन निश्चय नै केही समय लाग्ने नै हुन्छ तर पनि नयाँ अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कहाँ कहाँ समस्या छन् र तिनीहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्नु पर्छ भन्नेमा आफू जानकार भएको कुरा सार्वजनिक गर्नुभएको हुनाले आशा गरौँ, अर्थतन्त्र चलायमान हुने छ ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने सम्बन्धमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको केन्द्रीय सङ्गठनका रूपमा रहेका अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ ।

केही समयदेखि यी सङ्गठनबिच समन्वय हुन नसकेको कारणबाट अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको भनाइ आएको थियो । अब यस्तो अवस्था आउन नदिन वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा समन्वयन र तादात्म्यता ल्याउनु पर्छ । नेपालको आर्थिक संरचनामा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ ।

यस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन नगर्ने हो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुनै सक्दैन । अतः निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गरेर अघि बढ्नु नै उपयुक्त हुने छ । निश्चय नै लामो समयदेखि शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई छोटो समयमा चलायमान बनाउन त्यति सजिलो छैन । यद्यपि अर्थमन्त्री यस विषयमा जानकार भएको हुँदा चुनौतीका बिचमा पनि सफल हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।

 

himalayan life insurance
igi long