macchha(MBL)
stcnepal long ad
himalayan Everest Insurance long ad
nabil bank

मुद्रास्फिति नियन्त्रण गर्न कसले सक्छ ?

Prabhu Insurance Long Ad
himalayan Everest Insurance long ad

सरकार हाम्रो अभिभावक हो भन्ने खतरनाक मान्यताबाट हामी ग्रसित छौं भन्ने कुरा त मेरा पछिल्ला लेखमा प्रस्ट पारेकै छु । आज त्यसैको प्रभावस्वरूप उत्पन्न एउटा अर्को विषालु भाष्यमा सबैको ध्यानाकर्षण गर्ने कोसिस गर्छु । आजको हाम्रो विषय लगातारको महँगी अर्थात् मुद्रास्फिति र यस ’चयगलम घुमेको भाष्य रहेको छ । हामी महँगीपीडित महसुस गर्छौं ।

विभिन्न आर्थिक र गैरआर्थिक कारणले गर्दा विगतका केही वर्षमा संसारभरि नै मुद्रास्फिति झन् तीव्र भएको छ । नेपालमा मुद्रास्फिति ८ प्रतिशतको हाराहारी रहेको निकै समय भइसकेको छ ।

औसतमा यही दर कायम रहने हो भने वस्तु र सेवाको मूल्य १० वर्षभन्दा कम समयमा दोब्बर हुन्छ । आममानिसलाई र अझ विशेष गरेर न्यून आय हुनेलाई यसको चर्को प्रभाव पर्नु स्वाभाविक हो । झन् खाद्यान्न जस्ता वस्तुको मूल्य वृद्धि तीव्र हुँदा वचत कम भएका यो आर्थिक समूहका मानस बढी प्रभावित हुन्छन् नै ।

सरकारले यस्तो मूल्य नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवाज चर्को रूपमा उठ्ने गरेको छ । अझ मूल्यवृद्धिको सम्पूर्ण दोष व्यापारीलाई दिने काम त आमरूपमा भएको छ । तर, हामीले मूल्य कसरी निर्धारण हुन्छ रु मूल्य वृद्धि किन हुन्छ रु मूल्य बढाउँदा बिक्रेतालाई फाइदा कसरी सुनिश्चित हुन सक्छ ? हामीले प्रयोग गर्ने वस्तु र सेवाको मूल्य कहाँबाट निर्देशित हुन्छ रु सरकारले मूल्य नियन्त्रण खासमा गर्ने चाहिं कसरी हो रु यस्ता प्रश्नमा गहिरिएर कति सोच्ने गरेका छौं रु यस्तै प्रश्नको उत्तर आज खोज्ने प्रयास गरौं ।

कुनै पनि वस्तुको मूल्य कसरी निर्धारण हुन्छ त भन्नेमा हामीकहाँ मूलतः गलत (कम्तीमा अपूर्ण) सावित भइसकेको माक्सवादी भाष्यको दबदबा छ । यो धारणाअनुसार उत्पादित वस्तुको मूल्य अन्ततः त्यसमा प्रयोग भएको कुल श्रमको मात्रामा नाफा जोडेर निर्धारण हुने गर्दछ । यस धारणा अनुसार कुनै वस्तु उत्पादन हुनासाथ, त्यसको मूल्य निर्धारण हुन्छ ।

जति बढी श्रम (उत्पादन लागत) प्रयोग भयो त्यति महँगो हुन्छ, जति बढी नाफाको मात्रा भयो त्यति उच्च मूल्य हुन्छ । तर, वास्तवमा वस्तुको मूल्य उत्पादन लागतमा मात्र भर पर्दैन । उत्पादन लागत उच्च हुँदा पनि मूल्य न्युन हुन सक्छ । उदाहरणका लागि कसैले निकै मेहेनत र समय लगाएर कुनै पुस्तक लेख्न सक्छ वा कुनै फर्निचर बनाउन सक्छ, तर बजारमा कसैले पनि खरिद गर्न मन नपराएको खण्डमा त्यसको वास्तविक मूल्य शुन्य नै हुन्छ ।

त्यसैगरी कसैले थोरै मेहेनत गरेर पनि मानिसहरूले मन पराउने सामान बनाउन सक्छ, जस्को मूल्य उच्च हुन सक्छ । वस्तुको उपयोगिताले मात्र पनि वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्दैन । कसैले भविष्यवाणी गर्ने कला वरदानका रूपमा पाएको हुन सक्छ, तर त्यसको माग उच्च हुँदा उसले दिने सेवाको मूल्य उच्च हुन जान्छ ।

त्यसैले कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको मूल्य भनेको उत्पादन लागत र उक्त वस्तुको मागले संयुक्त रूपमा निर्धारण गर्दछ । आफूले निकै मेहेनत गरेकोले वा धेरै मुनाफा राखेकाले मात्र बढी मूल्य हुन्छ भन्ने तर्क अर्थशास्त्रको कखरा सँग मेल खाँदैन ।

आन्दोलन गरेर बजार मूल्य नियन्त्रण हुँदैन । बजार अनुगमनले मूल्य नियन्त्रण गर्नुको साटो भ्रष्टाचार बढाउन मद्दत गरेर झन मूल्य बढाउन सक्छ । कोठे बैठकमा मूल्य निर्धारण गरेर पनि मूल्य नियन्त्रण हुँदैन । मूल्य अत्याधिक हुन नदिन राज्यले गर्न सक्ने सरल तरिका भनेको उत्पादन लागत कम गर्ने र देशमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउने हो

समाजवादी वा साम्यवादी जस्तै तानाशाशी अर्थतन्त्रमा पनि मूल्य राज्यले निर्धारण गर्ने कोसिस गर्दछ । तर यो काम करिब असंभव मात्र होइन अर्थतन्त्रको लागि घातक पनि हुन्छ । राज्यले (अर्थात् मानिसको सानो कोठे समूहले) मूल्य निर्धारण गर्न देशभरिका सबै वस्तु र सेवाको माग र आपूर्ति क्षमता’दयगत सम्पूर्ण ज्ञान हुन पर्दछ ।

माग र आपूर्तिका अवस्था हरेक सेकेन्ड परिवर्तन भइरहेको हुन्छ, जसको लेखाजोखा पनि राज्यले निरन्तर गरिरहनु पर्दछ र मूल्य समायोजन गर्नु पर्छ । यस्मा सफलता हासिल भएको कुनै उदाहरण आजसम्म भेटिएको छैन । राज्यले निर्धारण गरेको मूल्यमा कि त अति माग भएर अभावको स्थिति सृजना हुन जान्छ कि त अति आपूर्ती भएर उत्पादन खेर जाने स्थिति आउँछ ।

अति माग हुँदा कालो बजारी सृजना भएर मूल्य बढ्छ र अति आपूर्ती हुँदा गुणस्तर घट्ने र स्रोत र साधन खेर जाने हुन्छ । हाम्रै देशमा पनि राज्यले मूल्य निर्धारण गर्दा पेट्रोलियम पदार्थमा बारम्बार अभावको समस्या र उखु र दुधमा अति उत्पादनको समस्या देखिने गरेको छ ।

आजको आधुनिक खुला अर्थतन्त्रमा त देशको मात्र होइन संसारभरिको माग र आपूर्तीले हामीले प्रयोग गर्ने सरसामानको मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको हुन्छ । त्यो सबैको नियन्त्रण सरकारले गर्ने कुरा कोरा कल्पना मात्र हो ।

हामीले आयात नै नगर्ने सामानको मूल्य पनि विश्वको अर्को कुनामा भएको उक्त समान सँग असंबन्धित घटनाले प्रभावित हुन्छ । युक्रेनको युद्धले गहुँको उत्पादन प्रभावित हुँदा, नेपालमा धानको मूल्य बढ्न सक्छ । टायरको मूल्य बढ्दा, नेपालमा सुन्तलाको मूल्य बढ्न सक्छ ।

नेपालमा धानको मूल्य नियन्त्रण गर्न संसारका हजारौं वस्तु र सेवाको बजार आफ्नो नियन्त्रणमा हुनुपर्ने हुन्छ । हामीले राज्यबाट यस्तो अपेक्षा राख्नु राज्य प्रति ज्यादति हो । यो काम कसैले पनि गर्न सक्दैन । राज्यले वा राजनैतिक दलहरूले पनि यस्तो दावा गर्नु आम मानिस सँग झुठो बोलेको र भावनामा खेलेको सरह हुन्छ ।

झन नेपाल जस्तो आयात धेरै गर्ने देशमा त मूल्य भारतको बजारको स्थितिमा निर्भर हुन्छ । नेपालले अधिकांश मूल्य वृद्धि पनि वास्तवमा आयात नै गर्ने हो । के नेपालले भारतको बजार नियन्त्रण गर्न सक्छ ?

हामीमा व्यापार गर्नेलाई नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने बानी नै परिसकेको छ । मूल्यवृद्धिमा पनि व्यापारीको शोषक चरित्रको दोष रहेको कुरा गर्न हामी सबैलाई सहज नै लाग्छ । व्यापारीहरूले अनैतिक काम गर्नै नसक्ने होइन, तर त्यस्तो अनैतिक काम जोकोहिले पनि गर्न सक्छ ।

ज्यालामा पनि ठगी हुन सक्छ, ठगी नाफा र व्याजमा मात्र सिमित हुँदैन । यो मानविय कमजोरी हो । कुनै पेशा वा आयको श्रोत सँग यस्को संबन्धै छैन । अर्को कुरा, मूल्य बढाएर व्यापारीहरूले नाफा बढाउन कोसिस गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । आम भाष्य नै यहि हो । दशैँमा मूल्य बढ्नु ठगीको प्रमाण हो । तर यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने मूल्य बढाएर नाफा बढ्ने कुरा सुनिस्चित हुँदैन ।

कसैले वा सबैले मिलेरै  मूल्य बढाए पनि, उक्त वस्तु वा सेवाको प्रयोगमा उपभोक्ताले कमी गर्ने गर्छन । वा विकल्प खोज्ने प्रयास गर्छन् । मूल्य बढेर बढ्ने आय, माग कम भएर घट्न सक्छ । त्यसैले मूल्य  बढाउनु नाफा बढाउने सुनिस्चित तरिका होइन । धेरै अवस्थामा मूल्य घटाएर मात्र नाफा बढ्छ ।

राज्यको मुर्खतापूर्ण नीतिका कारणले अति उच्च मुद्रास्फिति चाहिँ हुन सक्छ । त्यसको छनक कहिलेकाहिँ पपुलिस्ट नेतृत्वबाट पाइने गरेपनि हाल सम्म नेपालले त्यस्तो अवस्था भोग्न परेको छैन । राजस्व कम हुँदा राज्यले आत्तिएर पैसा छापेर तलब बाँढ्ने वा बजारमा तरलता कमीको कारण देखाएर राष्ट्र बैङ्कलाई  राज्यले  अध्यातिक तरलता सृजना गर्न दवाव दिँदा पनि यो स्थिति आउन सक्छ ।

समाजवादि सपनाको दुष्परिणाम भेनेजुएला र जिम्बाब्बेमा देख्न सकिन्छ । यहाँ लाखौँ करोडौँ प्रतिशतको मूल्य वृद्धिलाई सामान्य मानिन्छ । परिणामत मानिसहरूले अमेरिकी डलर जस्तो कुनै भर पर्दो मुद्रा प्रयोग गर्न सुरू गर्छन् ।

यस्तो मुर्खतापूर्ण काम नगरेर नै राज्यले अत्याधिक मूल्य वृद्धि नियन्त्त्रण गर्न सक्छ । यसमा केन्द्रिय बैङ्कको स्वतन्त्रता र गैर राजनैतिक छवि हुनु महत्वपूर्ण हुन्छ । केन्द्रिय बैङ्क पनि पपुलिष्ट भएर सबैलाई खुसी पार्न तिर लाग्दा देशको अर्थतन्त्र भडखालोमा ढिलो चाँडो परिहाल्छ ।

आन्दोलन गरेर बजार मूल्य नियन्त्रण हुँदैन । बजार अनुगमनले मूल्य नियन्त्रण गर्नुको साटो भ्रष्टाचार बढाउन मद्दत गरेर झन मूल्य बढाउन सक्छ । कोठे वैठकमा मूल्य निर्धारण गरेर पनि मूल्य नियन्त्रण हुँदैन । मूल्य अत्याधिक हुन नदिन राज्यले गर्न सक्ने सरल तरिका भनेको उत्पादन लागत कम गर्ने र देशमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउने हो ।

उत्पादन लागत कम गर्न पूर्वाधारको गुणस्तर बढाउने, करको दर कम गर्ने, भ्रष्टाचार कम हुने वातावरण बनाउने आदि काम गर्न सक्छ । प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन कार्टेलिङलाई कडा नियन्त्रण गर्ने, नयाँ साना उद्दमीलाई सहज वातावरण बनाउने र राजनीतिलाई व्यवसाय निरपेक्ष राख्ने आदि काम गर्न सक्छ ।

himalayan life insurance
igi long
NTA long ad