citizens life insurance long ad
stcnepal long ad
Himalayan bank
national life

उपसभामुख निर्वाचन अन्योलमा

Prabhu Insurance Long Ad
nawakantipur long
himalayan Everest Insurance long ad
आइतबार, ११ फागुन २०७६
काठमाडौं । सभामुखको गाँठो फुकाउन उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले पदबाट राजीनामा दिएपछि रिक्त पदमा तत्काल निर्वाचन नहुने भएको छ । हाल कानुनमन्त्री रहेकी तुम्बाहाङ्फेले गत ६ माघमा पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन् ।संविधानमा सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्थाका कारण नेकपाले उनलाई राजीनामा गराएर आफ्नो दलबाट नै सभामुखमा अग्नि सापकोटालाई निर्वाचित गरेको थियो ।

फरक दलको व्यक्तिलाई उपसभामुख बनाउने विषयमा भने नेकपाले राजनीतिक सहमतिको बाटो रोजेको छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सहकार्य गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)लाई सरकारमा सहभागी गराउने र उपसभामुख बनाउने नेकपाको प्रस्ताव राजपाले अस्वीकार गर्दा उपसभामुखको निर्वाचन अन्योलमा परेको हो ।

संविधानको धारा ९१ मा सभामुख र उपसभामुखको चयन गरिने व्यवस्था छ । सो धाराको उपधारा १ मा प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने उल्लेख छ । सोही धाराको उपधारा २ मा १ बमोजिम निर्वाचन गर्दा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनेगरी गर्नुपर्नेछ र प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरकफरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने उल्लेख छ ।                                                                                                                                     तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले यौन दुव्र्यवहारको आरोप लागेपछि पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनले राजीनामा दिएपछि रिक्त सभामुख पदमा नेकपाकै सापकोटा निर्वाचित भए ।

नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था भएको र नेकपाबाहेकका दलहरू सो पदका लागि तयार नभएकाले तत्काल निर्वाचन हुने सम्भावना नदेखिएको बताए ।
संविधानले निर्वाचनपछि १५ दिनभित्र उपसभामुख चयन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भए पनि राजीनामा दिएको अवस्थामा भने कुनै बाध्यता नरहेको उनले धारणा राखे ।

प्रतिनिधिसभामा हाल कायम रहेका दलहरूमध्ये उपसभामुखमा राजपाको सम्भावना धेरै देखिएको छ । उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी दल केही समयअघि सरकारबाट बाहिरिएको छ । यस्तै, नेपाली कांग्रेसले संसद्मै सत्तापक्षसँग ‘कमण्डलु’ लिएर पद नमाग्ने भन्दै आफ्नो रुचि नभएको संकेत गरेको छ । यसैगरी, एक मात्र सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले सो पदमा आफ्नो तर्फबाट कुनै दाबी नभएको स्पष्ट पारिसकेको छ । राजपाले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा नेकपासँग मिलेर प्रदेश २ मा आफ्नो उम्मेदवारलाई निर्वाचित गराएको थियो । यसले गर्दा उपसभामुखमा राजपाको सम्भावना धेरै देखिएको हो । तर, नेकपाले राजपासँगको बैठकमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म एकैपटक डिल गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि यो विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

प्रदेश–२ को सरकार परिर्वतनदेखि उपसभामुख र सरकारमा जानेसम्मको प्रस्ताव नेकपाले राजपासमक्ष राखेको छ । तर, राजपाले आफ्ना पुराना माग सम्बोधनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । उसले संविधान संशोधनको विषयलाई महŒवका साथ सम्बोधन हुनुपर्ने अडान राख्दा नेकपासँग सहमतिको वातावरण बन्न नसकेको राजपाका महासचिव केशव झाले बताए । रेशम चौधरीको रिहाइ, थरुहटका कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा फिर्ता र संविधान संशोधनका विषयमा सरकारले लिखित रूपमा नै सहमति गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने राजपाले माग राख्दै आएको छ ।

अहिले हिउँदे अधिवेशन चलिरहेको छ । संविधानअनुसार १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण यो अधिवेशन छिट्टै अन्त्य हुँदै छ । फागुन र चैत महिनाको पहिलो सातासम्म यो अधिवेशन चले पनि वैशाखमा प्रि–बजेट छलफल गराउनुपर्नेछ । बजेट आउनुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि संसदमा प्रि–बजेट र बजेटका सैद्धान्तिक पक्षबारे छलफल गर्नुपर्ने भएकाले सरकार र राजनीतिक दल निर्वाचनमा केन्द्रित हुने देखिँदैन । बजेटपछि पनि दलहरू बजेटको समीक्षा र पारित गर्ने छलफलमा केन्द्रित हुने भएकाले अझै केही समय लम्बिने निश्चित छ । आजको राजधानी दैनिकबाट

himalayan life insurance
igi long