फरक दलको व्यक्तिलाई उपसभामुख बनाउने विषयमा भने नेकपाले राजनीतिक सहमतिको बाटो रोजेको छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सहकार्य गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)लाई सरकारमा सहभागी गराउने र उपसभामुख बनाउने नेकपाको प्रस्ताव राजपाले अस्वीकार गर्दा उपसभामुखको निर्वाचन अन्योलमा परेको हो ।

संविधानको धारा ९१ मा सभामुख र उपसभामुखको चयन गरिने व्यवस्था छ । सो धाराको उपधारा १ मा प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने उल्लेख छ । सोही धाराको उपधारा २ मा १ बमोजिम निर्वाचन गर्दा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनेगरी गर्नुपर्नेछ र प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरकफरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने उल्लेख छ ।                                                                                                                                     तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले यौन दुव्र्यवहारको आरोप लागेपछि पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनले राजीनामा दिएपछि रिक्त सभामुख पदमा नेकपाकै सापकोटा निर्वाचित भए ।

नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था भएको र नेकपाबाहेकका दलहरू सो पदका लागि तयार नभएकाले तत्काल निर्वाचन हुने सम्भावना नदेखिएको बताए ।
संविधानले निर्वाचनपछि १५ दिनभित्र उपसभामुख चयन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भए पनि राजीनामा दिएको अवस्थामा भने कुनै बाध्यता नरहेको उनले धारणा राखे ।

प्रतिनिधिसभामा हाल कायम रहेका दलहरूमध्ये उपसभामुखमा राजपाको सम्भावना धेरै देखिएको छ । उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी दल केही समयअघि सरकारबाट बाहिरिएको छ । यस्तै, नेपाली कांग्रेसले संसद्मै सत्तापक्षसँग ‘कमण्डलु’ लिएर पद नमाग्ने भन्दै आफ्नो रुचि नभएको संकेत गरेको छ । यसैगरी, एक मात्र सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले सो पदमा आफ्नो तर्फबाट कुनै दाबी नभएको स्पष्ट पारिसकेको छ । राजपाले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा नेकपासँग मिलेर प्रदेश २ मा आफ्नो उम्मेदवारलाई निर्वाचित गराएको थियो । यसले गर्दा उपसभामुखमा राजपाको सम्भावना धेरै देखिएको हो । तर, नेकपाले राजपासँगको बैठकमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म एकैपटक डिल गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि यो विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

प्रदेश–२ को सरकार परिर्वतनदेखि उपसभामुख र सरकारमा जानेसम्मको प्रस्ताव नेकपाले राजपासमक्ष राखेको छ । तर, राजपाले आफ्ना पुराना माग सम्बोधनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । उसले संविधान संशोधनको विषयलाई महŒवका साथ सम्बोधन हुनुपर्ने अडान राख्दा नेकपासँग सहमतिको वातावरण बन्न नसकेको राजपाका महासचिव केशव झाले बताए । रेशम चौधरीको रिहाइ, थरुहटका कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा फिर्ता र संविधान संशोधनका विषयमा सरकारले लिखित रूपमा नै सहमति गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने राजपाले माग राख्दै आएको छ ।

अहिले हिउँदे अधिवेशन चलिरहेको छ । संविधानअनुसार १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण यो अधिवेशन छिट्टै अन्त्य हुँदै छ । फागुन र चैत महिनाको पहिलो सातासम्म यो अधिवेशन चले पनि वैशाखमा प्रि–बजेट छलफल गराउनुपर्नेछ । बजेट आउनुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि संसदमा प्रि–बजेट र बजेटका सैद्धान्तिक पक्षबारे छलफल गर्नुपर्ने भएकाले सरकार र राजनीतिक दल निर्वाचनमा केन्द्रित हुने देखिँदैन । बजेटपछि पनि दलहरू बजेटको समीक्षा र पारित गर्ने छलफलमा केन्द्रित हुने भएकाले अझै केही समय लम्बिने निश्चित छ । आजको राजधानी दैनिकबाट