काठमाडौं । संसद्को दुवै सदनबाट दुईपटक बहुमत सहित पारित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेसँगै राजनीतिक दलका नेता ‘राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकालाई लिएर घोचपेचमा उत्रेका छन् ।

राष्ट्रपति भण्डारी ‘विधेयक स्वीकृत गर्ने कि नगर्ने रु’ भन्ने अन्योलमा छिन् । यद्यपि, संवैधानिक बाध्यता भने यथावत् रहेको बताइन्छ ।

‘विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कि नगर्ने वा के गर्ने रु’ भन्ने’bout राष्ट्रपति आन्तरिक छलफलमा रहेकै बेला दुई कम्युनिस्ट पार्टी अध्यक्षद्वय सार्वजनिक रूपमै घोचपेचमा उत्रेका हुन् ।

सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बहुमतसहित संसद्को दुवै सदनबाट पारित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बताएलगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न दिएको सुझाव सत्तारूढ दलले बेवास्ता गरेको’ भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

शनिबार पोखरा पुगेका प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई ठूलो राजनीतिक विषय बनाउन लागेको’ आरोप लगाए ।

केही दिनअघि राष्ट्रपति भण्डारीसँग छलफल क्रममा ‘नागरिकता विधेयकलाई ठूलो राजनीतिक विषय बनाउने अभिलाशा राखेको’ आफुले महसुस गरेको उनले स्मरण गरे ।

राष्ट्रपतिसँग अब दोस्रो पटक संसद््बाट प्रमाणीकरणका लागि जाँदा ‘प्रमाणीकरण नगर्ने छुट नरहेको’ उल्लेख गर्दै प्रचण्डले ‘प्रमाणित नगरे राजीनामा दिने अवस्था आउनसक्ने’ चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

दुवै सदनले पारित गरेपछि राष्ट्रपतिले संविधान अनुसार प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रचण्डको तर्क छ । राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक यसपटक प्रमाणीकरण गर्नेमा आपूm विश्वस्त रहेको समेत उनले उल्लेख गरे । ‘राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभए अदालतमा जाने वा राजीनामा आउने रु’ उनले भने, ‘दोस्रोपटक संविधानले कतै ठाउँ नै दिएको छैन, त्यसकारण उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ ।

अध्यक्ष प्रचण्डले ‘राष्ट्रपति भण्डारीले राजीनामा दिनुपर्ने’ विषय उल्लेख गरेपछि आक्रोशित बनेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक हुबहु पास गरेर सत्ता पक्षले उद्दण्डता देखाएको’ आरोप लगाए ।

शनिबार विराटनगर पुगेका ओलीले ‘सत्तापक्षले अहंकारको भाशा बोलेको’ टिप्पणी गरे । ‘संसद्भन्दा बाहिरै निर्णय गरेर छक्का हानेर रिङ आउट गरिदिन्छौं, सुन्दा पनि सुन्दैनौं,’ ओलीले भने, ‘राष्ट्रपतिले विचारार्थ पठाएका प्रस्ताव हेर्दा पनि हेर्दैनौं भनेर पास गरेर उद्दण्डता देखाउने रु’

सरकारले ‘अनावश्यक तनाव मात्र बढाउन खोजेको’ उनको आरोप छ । ‘यो विधेयक फिर्ता लिएर जन्मसिद्ध नागरिकताका सन्तानले नागरिकता पाउनेछन् भनेर संशोधन ल्याउन’ आग्रह गर्दै उनले थपे, ‘प्रचण्डको आदेशमा राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्ने हो रु वाहियात कुरा गर्छन् ।’

के छ, संविधानमा ?

संविधानको धारा ११३ (४) ले भन्छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’

यो व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता ऐनमा संशोधन विधेयक आगामी ४ असोजभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, राष्ट्रपतिले ‘विधेयकका कतिपय प्रावधान’मा प्रश्न उठाउँदै आएकी छन् । पारित गर्ने विषयमा अझै निर्णय लिइसकेकी छैनन् ।

बरु, ‘राजनीतिक दल, संविधानविद् र नागरिक समाजका अगुवासँग कसरी अघि बढ्ने रु’ भन्नेमा आन्तरिक परामर्श गरिरहेकी छन् ।

संसद््ले नागरिकता ऐनमा संशोधन विधेयक पारित गरेपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले पहिलोपटक गत १५ साउनमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष विधेयक पठाएका थिए । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले ‘पुनर्विचार’ गर्न भन्दै २९ साउनमा सदनलाई नै फिर्ता गरिन् ।

राष्ट्रपतिको १५ बुँदे सन्देश

‘वैवाहिक अंगीकृत र आमाका नाममा नागरिकता लिँदा स्वघोषणा गर्नुपर्नेलगायत विधेयकका प्रावधानमा पुनर्विचार गर्न’ भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले १५ बुँदे सन्देश सदनमा पठाएकी थिइन् । तर, सदनले राष्ट्रपतिको सन्देशको ‘सुनुवाइ’ गरेन । सत्ता गठबन्धनले बहुमतको बलमा विधेयकलाई ‘जस्ताको त्यस्तै’ पारित ग(यो ।

राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि गत २० भदौमा पुनः विधेयक पठाइयो । राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले ‘पुनर्विचार गर्न’ भनिएको विधेयक विषयमा संसद्ले कुनै सुनुवाइ नगरेसँगै राजनीतिक दलका शीर्ष नेता नै सार्वजनिक रूपमै घोचपेचमा उत्रिन थालेका छन् । आजको राजधानी दैनिकबाट