काठमाडौं । २०७४ सालमा निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै दायर गरेका उम्मेदवारको मुद्दाको सुनुवाइ पाँच वर्ष बित्न लाग्दासमेत टुंगिन सकेको छैन ।

संवैधानिक इजलासले मुद्दाको छिटो सुनुवाइ गरेर फैसला दिनुपर्ने भए पनि २०७९ का लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा हँुदासमेत यसअघिका कैयांै मुद्दा सुनुवाइ हुन नसकेको हो ।

२०७४ साल मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा सुनसरी ३ बाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार विजयकुमार गच्छदार निर्वाचित भए ।

उनले वामगठबन्धनकी उम्मेदवार भगवती चौधरीलाई ३ सय २१ मतले पराजित गरे । गच्छदारले ३८ हजार ९ सय ७२ मत पाउँदा चौधरीले ३८ हजार ६ सय ५१ मत प्राप्त गरिन् ।

मतगणनाका क्रममा आफ्ना प्रतिनिधिलाई बाहिर निकालेर राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी गच्छदारलाई विजयी घोषणा गरिएको दाबी गर्दै चौधरीले मुद्दा हालिन् ।

सोही आरोपसहित उनले निर्वाचन आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।

उनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पुग्यो तर आजसम्म किनारा लाग्न सकेन । २६ पटक पेसी तोकिएको सो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा १० पटक हेर्न नभ्याइनेमा प¥यो ।

संवैधानिक इजलासद्वारा बेवास्ता

प्रदेशसभा निर्वाचनमा तनहुँ क्षेत्र नम्बर २ ‘ख’का कांग्रेस उम्मेदवार प्रदीप पौडेल वामगठबन्धनकी आशा कोइरालासँग ५ मतले पराजित भए ।

धाँधली भएको भन्दै उनले दिएको मुद्दाउपर संवैधानिक इजलासले आजसम्म कुनै निर्णय दिएको छैन ।  २०७४ को  प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पौडेल प्रदेश सभामा थोरै मतले पराजित भएका थिए ।

तनहुँ क्षेत्र नम्बर २ को प्रदेशसभा ‘क’मा पुनः मतदान गर्नुपर्ने माग गर्दै कांग्रेसका नेता पौडेलले दायर  गरेको  रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०७४ पुस ७ गते ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र, चालेन्द्रशमशेर जबरा र दीपककुमार कार्कीको संवैधानिक इजलासले ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभाकै निर्वाचनमा संखुवासभाबाट पराजित नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार दीपक खड्काले मतगणनामा धाँधली भएको भन्दै निर्वाचन आयोग समेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । ३२ पटक पेसी चढेको सो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पुगेपछि १२ पटक हेर्न नभ्याइनेमा प¥यो ।

सो मुद्दामा मतगणना गर्दाको सक्कल मुचुल्का उपलब्ध गराउन आदेश भयो तर हालसम्म सुनुवाइ हुन सकेन ।

निर्वाचनका बेला मतगणनामा धाँधली भएको भन्दै परेका मुद्दाहरूको छिनोफानो ढिलो भएको यो पहिलो प्रकरण भने होइन । संवैधानिक इजलासको व्यवस्था नहुँदा पनि सर्वोच्च अदालतमा यस्ता धेरै मुद्दाको चाङ छन् ।

संवैधानिक इजलास नबस्दा प्रदेश राजधानीको नामसँग जोडिएका मुद्दा र प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध दायर भएका मुद्दाको फैसला हुन नसकेर रोकिएका छन् । नेपालको संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलाससम्बन्धी व्यवस्था छ ।

सो व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक इजलासले संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्र’दयगत भएको विवादसम्बन्धी निरुपण गर्नेछ ।

त्यस्तै, संघीय संसद् वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र संघीय संसद्का सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको योग्यतासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

त्यस्तै, अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेर्नेगरी प्रधानन्यायाधीशले तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । आजको राजधानी दैनिकबाट