काठमाडौं । निजी विद्यालयका दुई संस्था प्याब्सन र एन प्याब्सनले सरकारले असार २२ गतेसम्म कुनै निर्णय नगरे देशभरका सबै विद्यालयको अनलाइन कक्षा र प्रशासन बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् । यस कदमबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवार नेपाल सरकारले नै लिनुपर्ने दुवै संस्थाका अध्यक्षको चेतावनी छ ।

दुवै संस्थाका अध्यक्षले दुई निकायले गरेको निर्णयको बर्खिलापमा कुनै विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरी र एन प्याब्सन अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले दुई संस्थाले गरेको निर्णयलाई कुनै पनि निजी विद्यालयले नमाने कारबाही गर्ने बताएका छन् ।

केही ठूला भनिएका विद्यालयले अभिभावकलाई आतंकित पारेर जबरजस्ती शुल्क उठाएका छन् । ती ठूला विद्यालयका कारण समस्यामा परेका प्याब्सन र एन प्याब्सनले २२ गतेदेखि भर्चुअल(अनलाइन कक्षाका साथै अन्य प्रशासनिक कार्यसमेत बन्द गरी शिक्षक कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने तलबभत्तालगायत अन्य खर्च व्यवस्थापनका लागि ‘नो कलेक्सन नो डिस्ट्रिब्युसन’ को अवधारणा अवलम्बन गर्न बाध्य हुने जनाएको छ ।

सो अवधिमा कुनै पनि विद्यालयले शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने विद्यालयमाथि कारबाही गर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।आइतबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग भएको वार्तापछि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई उद्धृत गर्दै दिएको ज्ञापनपत्रमा विद्यालय बन्द गरेपछि शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब नदिने जनाएका छन् ।

प्याब्सन अध्यक्ष पुरीले विद्यालयसँग आम्दानी नभएपछि कसरी तलब दिने भन्दै विद्यालय पूरै बन्द गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो ।

एन प्याब्सनका अध्यक्ष सापकोटाले यही अवस्था भए निजी विद्यालयलाई सधैंका लागि बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो– ‘ऋणैऋणमा चलेको विद्यालयले कसरी धान्न सक्छन् । उनीहरुले सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह नगरेको आरोप लगाएका छन् ।

निजी विद्यालयमा उत्पन्न समस्या समाधान सरकारले चासो नदेखाएको उनीहरुको आरोप छ । ‘विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयसमक्ष ध्यानाकर्षणसहित अनुरोध गरिएको भए तापनि यस क्षेत्रले आशातीत सहयोग प्राप्त गर्नुको सट्टा उल्टै विविध कोणबाट दबाव र आरोप, प्रत्यारोपको सामना गर्नुपर्दा हामी अत्यन्तै मर्माहित भएका छौं’ –ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

१ महिनाको मासिक पढाइ शुल्कका साथै बन्दाबन्दीको अवधिमा विद्यालयहरुले उपलब्ध नगराएका विशेष सेवा सुविधाबापत लिने शुल्क छुट गरी, ११ महिनाको मात्र शुल्क संकलन गर्ने सोच भएकोमा सरकारले बेवास्ता गरेको उनीहरुको आरोप छ ।

प्याब्सनको यो निर्णयको विरोध जनाउँदै संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) का अध्यक्ष होमकुमार थापाले मन्त्रालयसँग वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्नुको साटो धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेर शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब दिन नखोजेको आरोप लगाउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘सँगै बसेर समस्या समाधान गर्न आवश्यक छ, झगडा गर्दा कसैलाई फाइदा हुदैन । उहाँले आफूहरुले अनलाइन कक्षा चलाइरहेको अवस्थामा असार २२ गतेबाट सबै कक्षा बन्द गरेर शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब नदिनु भन्नु गलत भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

प्याब्सनले १० बुँदे ज्ञापनपत्र दिएर विद्यालयले शुल्क संकलन गरेपश्चात संकलित रकमको अनुपातमा शिक्षक कर्मचारीको तलबभत्ता, घरभाडा, बैंक ब्याजलगायतका अन्य अत्यावश्यकीय भुक्तानी क्रमशः गर्दै जाने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै असार १ गतेदेखि अनलाइन र भर्चुअल कक्षा शुरु गरेको अवधिबाट शैक्षिकसत्र शुरुआतको आधार मान्दै निजी क्षेत्रले पनि विद्यार्थीको नाम अभिलेखीकरण गर्न र भर्ना खुलेको सूचना जारी गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपार्ने माग गरेको छ ।

ढिलोमा भदौ १ गतेदेखि आलोपालोका आधारमा भए पनि विद्यार्थीहरु विद्यालय आउने जाने वातावरण मिलाउन पहल गर्नुपर्ने, अनलाइन, भर्चुअल र दूरशिक्षालाई नै वैधानिक रुपमा मूल्यांकन, परीक्षण र कक्षोन्नति गर्ने पद्धतिका रुपमा लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेलगायतका माग राखेका छन् ।

आज मोडालिटी बुझाउने
प्याब्सन र एन प्याब्सनले शुल्क सम्बन्धी मोडालिटी बुझाउने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दुई संस्थासँग शिक्षक, खर्च, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका विषयमा मोडालिटी तयार गर्न आग्रह गरेको थियो ।

सोही आग्रह अनुसार आज मंगलबार मोडालिटी बुझाउने भएको छ । एन प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले अभिभावकसँग उठाउन सकिने न्यूनतम शुल्क, ऋण, शिक्षक कर्मचारीको तलब व्यवस्थापन गर्न कति आवश्यक पर्छलगायतका विषय समावेश गरी मोडालिटी तयार बुझाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘आज मोडालिटी बुझाउँछौं, मन्त्रालयले के निर्णय गर्छ सोही अनुसार थप कदम चाल्नेछौं ।’

प्याब्सन र एन प्याब्सनको केही पदाधिकारीको बैठकले सोमबार मोडालिटी तयार गरेको थियो । मोडालिटीमा शुल्कका सबै विषय समावेश गरेको छ । मन्त्रालयमा आइतबार वार्ता भएपछि मोडालिटी माग गरेअनुसार बुझाउन लागिएको प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरीले बताउनुभयो । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन।