काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई नियोजित रुपमा विवादमा ल्याउने र न्यायालय कमजोर गराउने खेल सुरु भएको छ । आन्तरिक रुपमा केहि बाहय शक्तिको आड र भरथेगमा न्यायालयलाई कमजोर गराउन लागि पर्नेहरुको चोचोमोचो जोडिएको छ ।

बिभिन्न सन्चार माध्यममा नियोजित र प्रायोजित समाचार लेखाएर न्यायालय माथी धावा बोल्ने काम भइरहेको छ। अहिले न्यायलयमा एकोहोरो प्रहार भएको छ,केहि समय पछि नेपाली सेनामा पनि त्यो शक्तिले हल्लिखल्ली मच्चाउने प्रयास हुन सक्छ।

म कसैले राजीनामा माग्दैमा दिनेवाला छैन :प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा

यसैबिच प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा नदिने भनेपछि सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठ भनिएका न्यायाधीशहरु थप तनाबमा परेका छन्।

पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु, नेपाल बार एशोसिएसन लगायत कानून व्यवसायीहरुले राजीनामा मागिरहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश जबराले भने कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने बताउँनु भएको छ । “मेरो जीवनामा राजीनामा भन्ने शब्द हुँदैन, म फेस गर्छु ।

मलाई लगाएको आरोप संवैधानिक रुपमा पुष्टि गरुन । म हचुवाको भरमा राजीनामा त दिन्नँ । म चूनौति दिन्छु कि ममाथि लगाएका आरोप संवैधानिक रुपमा पुष्टि गरुन, म कसैले राजीनामा माग्दैमा दिनेवाला छैन, बरु जस्तोसुकै चूनौतीको पनि सामना गर्छु ।”

सर्बोच्च अदालतका छ भाईले पारे सकस !

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सर्बोच्च अदालतका बिस भाई न्यायाधीश मध्ये छ भाई  न्यायाधीशले एक समुह बनाई आन्तरिक रुपमा खेदो खन्ने,दिग्दारी बढाउने काम गरेका छन ।

न्यायाधीश प्रकाश बहादुर राउत, डा.आनन्दमोहन भट्टराई अग्रपंङतीमा रहेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको विपक्षमा खटिएका छन । न्यायाधीश दिपक कार्की सहित मिरा खड्का,हरिकृष्ण कार्की र बिशम्बर श्रेष्ठले यो समुहलाई भित्रभित्रै खुलेर साथ दिएको छ ।

कार्यपालिकासँग भाग खोजेको भन्ने आरोप

पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश जबराले हरेक नियुक्तीमा कार्यपालिकासँग भाग खोजेको भन्ने आरोप लागेको छ ।मन्त्रिमण्डलमा समेत भाग खोजेर आफ्ना जेठान पर्ने गजेन्द्रबहादुर हमाललाई मन्त्री बनाईएको चर्चा थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनेका हमालले दुई दिन नबित्दै पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई बहिर्गमनको बाटो रोज्न आग्रह

उता चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई बहिर्गमनको बाटो रोज्न आग्रह गरेका छन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशन गरी ‘अहिलेको समस्या प्रधानन्यायाधीशले सिर्जित गरेको’ भन्दै उनी स्वयं जवाफदेही हुनुपर्ने तर्क राखेका हुन् ।

उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश राणाको स्वनिर्णयले न्यायपालिकाको क्षति न्यूनीकरण गर्न सघाउने भन्दै त्यसो नगरेको अवस्थामा विधायिकी हस्तक्षेप अर्थात् संघीय संसदबाट महाअभियोग लाग्न सक्ने सम्भावनासमेत औंल्याएका छन् ।

‘सहकर्मीहरूबीचको विश्वास भत्कन दिनु, न्यायिक प्रक्रिया आफ्नो प्रकृति अनुरूप सुचारु राख्न कोसिस नहुनु, आफ्नो छविको कारण समग्र न्यायपालिकाले नै अपारदर्शी र अविश्वसनीयताको भार बोक्नुपर्ने परिस्थिति यथावत् रहन नदिने हो र त्यसको स्वीकार्य समाधान अविलम्ब खोज्ने हो भने न्यायपालिका, कानुन प्रणाली, प्रजातन्त्र र राष्ट्रका लागि वर्तमान नेतृत्वले जो चाहिने त्याग गरेर भए पनि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विगतमा पनि न्यायाधीशहरूमाथि मुद्दामा न्यायिक विचलन भएको वा अस्वीकार्य गतिविधिका कारण जनविश्वास गुमाएको आरोप लाग्दा उनीहरूले स्वेच्छिक अवकासको निर्णय गरेको स्मरण गराउँदै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले भनेका छन्, ‘न्यायपालिका समक्ष उपस्थित चुनौतीहरूको माझमा न्यायपालिकाको स्वार्थलाई आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि राखेर बहिर्गमन गर्ने आँट देखाउन सम्बन्धित न्यायिक नेतृत्वलाई आह्वान गर्दछौं’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।