आर्थिक सञ्जाल । शुक्रबार, १६ फागुन २०७६

काठमाडौं । शुन्य लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा युवाहरुलाई पठाउनुपर्नेमा गैरकानुनी रुपमा मोटो रकम अशुल्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र यसका एजेन्टहरुमाथि वैदेशिक रोजगार विभाग आक्रामकरुपमा प्रस्तुत भएको छ । विभागले अनुगमनलाई बढाउँदै ठगीमा संलग्न म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकदेखि एजेन्टसम्म माथि कडा कारवाही सुरु गरेको छ । विभागमा कुमार दाहालले महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुमाथि हुँदै आएको ठगी नियन्त्रणमा कठाई गरिएको हो । पछिल्लो पटक यही फागुन १२ गते मनोज साह नाम गरेको एजेन्टले राहदानी र पैसा संकलन गरेको उजुरीका आधारमा नेपाल प्रहरीको मानव बेचविखन ब्यूरोसहित विभागको टोलीले सिनामंगलस्थित न्यू जानकी होटलमा राति ८ः३० बजे छापा मार्यो । प्रहरी आएको संकेत पाउना साथै साह होटलबाट फरार भए पनि संयुक्त टोलीले राहदानी र नगद भने फेला पार्यो ।

त्यस्तै, फागुन १४ गते प्यासिफिक ओभरसिज कन्सल्ट प्रालीबाट मलेसियाको लागि श्रम स्वीकृति लिएका विनोद गुरुङ (राहदानी नं. ०७५६२८५१)लाई देवबहादुर क्षेत्री नाम गरेको व्यक्तिले पहिले नै ५० हजार रुपियाँ नगद लिएको र थप ९० हजार रुपियाँ मागेको पीडितले उजुरी गरे । उजुरीका आधारमा विभागको टोली जाँदा क्षेत्री पीडितको रकम लिएर फरार भए । त्यसपछि विभागले पीडित गुरुङलाई निःशुल्क मलेसिया पठाउन र ठगीमा संलग्न क्षेत्रीलाई विभागमा उपस्थित गराउन ताकेका गर्दै आएको छ ।

सोही दिन युनाइटेड एचआर म्यानपावर मार्फत श्रमस्वीकृति पाएका प्रभाकरप्रसाद साह (राहदानी नं. ११२६०४६१) र पवनकुमार पटेल (राहदानी नं. ११२६१९५९)लाई मलेसिया पठाउने भनी पर्साका गम्भीरसिंह घिमिरे र सप्तरीका सिद्धान्त यादवले दुई लाख पाँच हजार रुपियाँका दरले रकम लिइरहेको अवस्थामा पक्राउ गरी कारवाही अघि बढाइएको छ । साथै, फागुन १५ गते सामाखुशीस्थित एसआरके नेपाल प्रालीमार्फत वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत जान लागेका लोकेन्द्र राना (राहदानी नं. ११४५४८३४) र मिलन राना (राहदानी नं. ०८३४०७९२) दुई लाख ६० हजार रुपियाँका दरले काउन्टरबाटै रकम बुझिरहेको अवस्थामा संलग्नहरुलाई पक्राउ गरी कारवाही अघि बढाइएको छ । पछिल्लो समयमा अधिकांश मुलुकका रोजगारदाता कम्पनीले नै म्यानपावर कम्पनी दिनुपर्ने कमिशनदेखि कामदार आयात गर्दा लाग्ने सबै खर्च आफै व्यहोर्ने सम्झौता गरेका छन् ।

त्यस्तो सम्झौता नगर्ने मुलुकका हकमा सेवा शुल्क वापत बढिमा १० हजार रुपियाँ मात्रै लिन सकिने कानुनी व्यवस्था विपरित अधिकांश म्यानपावर कम्पनीहरुले कम्तिमा ९५ हजार रुपियाँदेखि दुई लाख रुपियाँभन्दा बढिसम्म रकम अशुल्ने गरेकाले विभागले यसलाई नियन्त्रण गर्न कारवाही अघि बढाएको महानिर्देशक दाहालले बताए । उनी भन्छन्– यो कानुन विपरित मात्रै होइ्न, मानवीय हिसावले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य युवासँग मोटो रकम अशुल्न अपराध हो । यस्ता कुराहरुलाई नियन्त्रण गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो ।

त्यही भएकाले यस्ता किसिमका ठगी नियन्त्रण गर्न विभागले अनुगमन र कारवाहीलाई अघि बढाएको छ । रोजगारदाता मुलुकहरु र नेपाल सरकारबीच भएका श्रम सम्झौता अनुसार शुन्य लागतमा कामदारहरु पठाउनु पर्ने र सेवा शुल्क लिन सकिने मुलुकको हकमा बढिमा १० हजार रुपियाँसम्म मात्रै लिन पाउने कुरालाई धेरै म्यानपावर कम्पनीले अटेर गर्दै लुकिछिपी वा धम्क्याएर वा परिवन्धमा पारेर मोटो रकम लिने गरेको आफूहरुले पाएको दाहालले बताए ।

उनले यसरी रकम अशुलेको पाइए कडाभन्दा कडा कारवाही गर्न विभाग बाध्य हुने दाहालको भनाई छ । उनी भन्छन्– अहिले म्यानपावरहरु के गर्छन भने कम्तिमा ९५ हजार र बढिमा जति सकिन्छ धेरै अशुल्छन् । जसको लागत प्रमाणित हुँदैन् । सरकारको नीति नियमविपरित रकम उठाइन्छ भने त्यो अपराध हो । भ्रष्टाचार हो । त्यही भएर हामीले उजुरी र गुनासोको आधारमा अपरेशन गर्दा कुवेत र मलेसिया पठाइ दिने नाममा मोटो रकम लिँदै गएको पाइयो । जो जो यस्ता अपराधमा संलग्न छन् । व्यक्ति र संस्था दुवैलाई कानुनअनुसार कडा कारवाही अघि बढाउँदैछौं । पटक पटक यो घट्ना दोहोर्यायो भने म्यानपावर कम्पनीलाई खारेज पनि गछौं ।

सरकार र जनस्तरबाट पटक पटक आग्रह गर्दा र कारवाही गर्दा पनि म्यानपावर कम्पनी, यसका एजेन्टहरुमा चेतना नआएको विभागको भनाई छ । जुन कुरा गर्न हुन्न भनेर पटक पटक आग्रह गर्दा पनि अटेर गर्ने गरिएको भन्दै महानिर्देशक दाहालले मुलुकमा रोजगारी नपाएपछि गाउँमा ऋण काडेर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई ठग्नेहरुलाई सामान्य कारवाही गरेर छोड्ने अन्याय हुने बताए ।