मंगलबार, १३ फागुन २०७६

काठमाडौं । मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा टाँसिने अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइ प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारका लागि बाटो खुलेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको टेन्डर प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै मिराज प्रिन्टर्सले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रीट सोमवार सर्वोेच्चका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलाशले खारेज गरेसँगै स्टीकर छपाइको काममा देखिएको अन्योल हटेको हो ।

सर्वोच्चले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएकाले सरकारले आदेश पालना गर्दै रोकिएको अन्तःशुल्क छपाइको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले बताए । ‘रीट खारेज भएको छ, सर्वोच्चको आदेशबमोजिम सरकारले प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछ,’ उनले भने ।

आन्तरिक राजस्व विभाले सर्वोच्च अदालतबाट आएको आदेशलाई पालना गर्दै तत्कालै प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिएको छ ।  ‘अन्तःशुल्क जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा अदालत अनिर्णयको बन्दी बनिरहँदा हामीलाई अप्ठ्यारो परिरहेको थियो ।

‘ढिलो गरी स्टीकर छपाइका लागि प्रक्रिया खुलाउने काम भएको छ, अब अनलाइन सिस्टमबाट प्रभावित बनेको कामलाई गति दिन्छौं,’ विभागका महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवरले बताए ।

पछिल्लो पटक २०७३ सालमा इन्डोनेशियाको पेरम पेरुरीसँग स्टीकर खरीद गरेको विभागले यसपटक ८ अर्ब थान स्टीकर छपाइका लागि टेन्डर जारी गरेको थियो । असोजको दोस्रो साता ४५ दिने सूचनामार्फत पहिलो पटक टेन्डर आह्वान गरीएको थियो । तर, पछि विभागले १५ दिन समय थपेको थियो ।

विभागका अनुसार इन्डोनेशियाको पेरम पेरुरी, भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स, मनिपाल सेक्युरिटी, मलेशियाको लर्नटेक प्रालिलगायत कम्पनीले आवेदन दिएका छन् ।

विभागका अनुसार हालसम्म चार पटक अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका आधारमा अन्तःशुल्क स्टीकर किनिएको थियो । पछिल्लो समय २०७३ मा अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत ४ अर्ब ९७ करोड २६ लाख थान स्टीकर खरीद गरिएको थियो । किनिएका उक्त अन्तःशुल्क स्टीकरको संख्याले अहिलेसम्मको मागलाई धानिरहेको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि मात्रै पुग्ने स्टीकर स्टकमा भएकाले टेन्डर प्रक्रिया चाँडै अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यतामा विभाग थियो । तर, मिराज प्रिन्टर्स अदालतमा गएसँगै अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइको पछिल्लो प्रक्रिया अघि बढाउन विभागलाई अप्ठ्यारो परेको थियो ।

त्यसो त, गतवर्ष मङ्सिरमा संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले स्टीकर छपाइमा स्वदेशी उद्योगलाई सहभागी गराउने नीतिगत व्यवस्था गराउन निर्देशन दिएको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागले स्वदेशमा सुरक्षित मुद्रण प्रेस नभएको कारण देखाउँदै विदेशी कम्पनीलाई नै अन्तःशुल्क छपाइको जिम्मा दिनेगरी टेन्डर आह्वान गरेपछि लेखासमितिले बारम्बार टेन्डर रोक्न सरकारका नाममा निर्देशन दिँदै आएको थियो ।

सरकारले स्वदेशमा नै राहदानी, स्टीकरलगायत संवेदनशील दस्तावेज मुलुकमै छाप्ने गरी सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्ने नीति बजेटमा लिए पनि सरकारका मन्त्रीहरू नै बार्गेनिङमा उत्रिएको प्रकरणले अन्योल बढ्दै छ ।

सेक्युरिटी प्रेस खरीदमा ७० करोड बार्गेनिङ गरेको ‘अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएपछि सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिएका थिए । लेखा समितिको गत हप्ताको बैठकले प्रेस खरीद प्रक्रिया तत्काल रोक्न निर्देशन दिइसकेको छ । आजको आर्थिक अभियान दैनिकबाट