बाढी पहिरोबाट ठुलो क्षति : पुनर्निर्माण कहिले होला ?

काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्ष २०८१ को मनसुन अवधिको बाढी पहिरोका कारण करिव सवा १ लाख भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको पाइएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गत पुस २९ गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारी तथा निजी आवास गरेर १ लाख २० हजार ७ सय ३२ भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको जानकारी गराएको छ ।
जसमा सबैभन्दा बढी १ लाख १५ हजार ५ सय ५८ निजी आवासमा क्षति पुगेको छ भने दोस्रोमा २ हजार १ सय १९ विद्युत्, वैकल्पिक ऊर्जा र सिँचाइ संरचनामा क्षति पुगेको प्राधिकरणका सहसचिव डा। भिष्मकुमार भुसालले जानकारी दिएका छन ।
सहसचिव डा। भूषालका अनुसार १ हजार ५ सय ६२ शैक्षिक संरचनामा, ८ सय १३ खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताका संरचनामा, ३ सय ८१ सडक पुल तथा यातायात संरचनामा क्षति पुगेको पाइएको छ । यस्तै १ सय ७६ वटा सरकारी भवन तथा शहरी पूर्वाधार संरचनामा, ९० स्वास्थ्य संरचनामा र ३३ वटा पुरातात्त्विक संरचनामा क्षति पुगेको छ ।
ती संरचनाको पूनर्निमार्ण गर्न १ खर्ब १ अर्ब १२ करोड लागत लाग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न मात्रै ३९ अर्ब ९२ करोड ४७ लाख लागत लाग्ने देखिएको छ ।
दोस्रोमा सडक पुल तथा यातायात पुनर्निर्माण गर्न २८ अर्ब १६ करोड १ लाख लागत लाग्ने भएको छ भने तेस्रोमा विद्युत्, वैकल्पिक ऊर्जा र सिँचाइ आयोजना पुनर्निर्माण गर्न १७ अर्ब ३५ करोड ४० लाख लागत लाग्ने देखिएको छ ।
यस्तै सरकारी भवन तथा शहरी पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा २ अर्ब ३१ करोड ५ लाख, शैक्षिक संरचना पुनर्निर्माणमा ५ अर्ब ९३ करोड २४ लाख, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताका संरचना पुनर्निर्माणमा ६ अर्ब ४८ करोड ६६ लाख, पुरातात्त्विक संरचना पुनर्निर्माण गर्न २४ करोड ९४ लाख र स्वास्थ्य संरचना पुनर्निर्माण गर्न ७० करोड ७९ लाख लागत लाग्ने देखिएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार सातै प्रदेशमा बाढी पहिरोका कारण साना(ठूला गरी क्षति भएको भए पनि गत असार, साउन, भदौ र असोजमा आएको बाढीका कारण सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा क्षति भएको पाइएको छ ।
यो क्षति भएको संरचना कहिले पुनर्निर्माण होला रु सरकारले पुनर्निर्माण गर्न बजेट छुटयाउन सकेको छैन। यस्तै हो भने आगामी वर्षामा पनि सडक लगायतका भौतिक संरचना पुनर्निर्माण हुने देखिदैन। पुल संरचना बनाउन मात्र २ अर्ब ७० करोड रकम लाग्ने छ भने सडक र अन्य संरचना बनाउने करिव १० अर्ब भन्दा बढी लाग्ने अनुमान छ।