macchha(MBL)
stcnepal long ad
himalayan Everest Insurance long ad
nabil bank

भारतसँग माल्दिभ्सको अनावश्यक विवाद

Prabhu Insurance Long Ad
himalayan Everest Insurance long ad

काठमाडौं । दक्षिण एशियाली मुलुक माल्दिभ्स एउटा सानो टापु नै टापु भएको मुलुक हो । जसको क्षेत्रफल ३०० वर्ग किलोमिटर रहेको छ। क्षेत्रफलको हिसाबले तुलना गर्दा भारतको राजधानी दिल्ली माल्दिभ्सभन्दा करिब पाँच गुणाले ठूलो रहेको छ।

माल्दिभ्समा करिब एक हजार २ सय वटा टापु रहेको छ। त्यहाँ एउटा टापुबाट अर्को टापुमा पुग्न पानीजहाजको प्रयोग गर्नु पर्दछ। माल्दिभ्सको कुल जनसंख्या करिब पाँच लाख २१ हजार रहेको छ।

भारत र माल्दिभ्स द्विपक्षीय तनाव

हालै माल्दिभ्स सरकारले आफ्नो देशमा रहेका भारतीय सेनालाई स्वदेश फिर्ता हुन म्याद तोकेपछि यी दुई देशबीच तनाव चर्किएको छ।

केही दिनअघि माल्दिभ्सका नयाँ राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जु चीनको भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका थिए। राष्ट्रपति स्वदेश फर्केपछि राजधानी मालेमा मुइज्जुले माल्दिभ्स सानो देश भए पनि उसलाई धम्क्याउने लाइसेन्स कुनै मुलुकसँग नभएको बताएका थिए।

मुइज्जुले कुनै पनि देशको नाम उल्लेख नगरे पनि उनको इशारा भारततर्फ नै रहेको भन्ने चर्चा त्यसयता व्याप्त छ। त्यसको जवाफमा भारतले सार्वजनिक रूपमा अहिलेसम्म कुनै कडा प्रतिक्रिया दिएको छैन।

माल्दिभ्सले भारतलाई आगामी मार्च १५ सम्म उसका सैनिकलाई फर्काउन समय दिएको छ। यसमा भारतले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन।

माल्दिभ्सप्रति भारत किन नरम

माल्दिभ्सको आक्रोशप्रति भारत सरकार मौन रहेको छ। टापु देशको आर्थिक विकास र निर्माणप्रति भारत सरकार र जनताको ठुलो योगदान छ।

माल्दिभ्समा भारतीय आर्थिक चासो छ। माल्दिभ्स भारतको व्यापारिक साझेदारी मुलुक पनि हो। भारतीय उत्पादनको बजार रहेको माल्दिभ्सको बजारलाई भारतले गुमाउन चाहदैन। भारतीय उद्योगपति र व्यापारिको माल्दिभ्समा ठुलो लगानी छ।

त्यो लगानीलाई सुरक्षित गर्न पनि भारत माल्दिभ्स सरकारलाई चिढाउन चाहिरहेको छैन। त्यहीकारण भारत माल्दिभ्सका विषयमा मौन छ, तर पनि भारत आखिर किन मौन छ त भन्ने प्रश्न भारतमा उठिरहेको छ।

के माल्दिभ्स भारतका लागि यति आवश्यक छ कि उसका आक्रामक वक्तव्यबारे दिल्ली मौन रहनु नै बुद्धिमत्ता हो भन्ने प्रश्न पनि भारतिय बुद्विजिवीहरूले उठाइरहेका छन।

माल्दिभ्स हरेक कुरामा भारतप्रति निर्भर हुँदै आएको छ। केही वर्षयता देखि माल्दिभ्समा चिनियाँ प्रभाव र लगानी बढिरहेको छ। भारतलाई रणनीतिक रूपमा धेर्न चीनले माल्दिभ्सलाई आर्थिक र वित्तिय सहयोग गरेर साथ लिइरहेको छ।

सामरिक दृष्टिले माल्दिभ्समा प्रभाव पारिरहने चिनियाँ नीति रहेको छ। तर चीनको भन्दा कयौ गुणा आर्थिक र वित्तिय सहयोग भारतले गर्दै आएको छ।

आफ्नो भौगोलिक अवस्थितिका कारण खास रहेको छ। माल्दिभ्स हिन्द महासागरका ठूला समुद्री मार्गनजिकै पर्दछ। हिन्द महासागरमा तिनै मार्ग भएर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हुन्छ र खाडी मुलुकहरूबाट भारतलाई तिनै समुद्री मार्ग भएर ऊर्जा आपूर्ति हुने गर्छ।

यो पृष्ठभूमिमा माल्दिभ्ससँग भारतको सम्बन्ध बिग्रिनु कुनै हिसाबले हितकर नहुने देखिन्छ। त्यहि भएर भारत माल्दिभ्ससँग सम्बन्ध बिगार्न चाहदैन।

हाल माल्दिभ्सको सत्ता पक्ष दलको समर्थन चीनतिर ढल्किएको देखिन्छ भने विपक्षी दलहरूको झुकाव भारतसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नु पर्दछ भन्ने रहेको देखिन्छ। तर भारतको आक्रामक जवाफले माल्दिभ्सका आम नागरिक असन्तुष्ट हुन सक्ने जोखिम रहेको छ।

त्यस्तो अवस्थामा चिनियाँ प्रभाव सत्तारूढसहित विपक्षी दलहरूमा पनि बढ्न सक्छ। माल्दिभ्स मुस्लिम धर्म बहुल देश हो। भारतमा हुने साम्प्रदायिक विवादहरूको असर माल्दिभ्समा पनि पर्न सक्छ।नुपूर शर्माले इस्लामबारे गरेको टिप्पणीप्रति माल्दिभ्सले पनि प्रतिक्रिया जनाएको थियो।

खाडीमुलुकसँग भारतको व्यापार,आर्थिक साझेदारी र ऊर्जा आयातको सम्बन्ध छ। यसलाई भारतले कायम गर्न चाहिरहेको छ। छिमेक नीतिलाई पहिलो प्राथमिकता दिदै आएको भारतको नरेन्द्र मोदी सरकारले दक्षिण एशियाका मुलुकहरू पाकिस्तान बाहेक भुटान, बंगलादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान सबै देशसँग राम्रो र असल सम्बन्ध स्थापित गर्दै आएको छ।

हिन्द महासागरमा प्रतिस्पर्धा

पछिल्ला दशकमा हिन्द महासागरमा आर्थिक तथा सैन्य गतिविधिलाई लिएर चीन,भारतबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ।

हिन्द महासागरमा चीनले आफ्नो उपस्थिति बढाउँदै लगेको अवस्थामा छ । श्रीलंका र पाकिस्तानमा चीले सम्बन्ध बढाएको छ। बंगलादेशमा पनि लगानी बढाएको छ।

भुटानसँग सम्बन्ध विस्तार गरेर आर्थिक सहयोग गर्न खोज्दैछ। माल्दिभ्सले चीनको बलियो साथ पाउँदै गएमा टेक्ने खुट्टा दह्रो हुँदै जान सक्छ। त्यही भएर माल्दिभ्सको वर्तमान सरकार चीनको पक्षमा खुलेर लागिरहेको देखिन्छ।

माल्दिभ्स सम्बन्धी जिज्ञासामा गत साता भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले भनेका थिएकी “म यो कुराको ग्यारेन्टी दिन सक्दिनँ कि हरेक देश, हरेक दिन, हरेक व्यक्तिले हामीलाई समर्थन गरिरहन्छन् अथवा हामीसँग उनीहरू सहमत भइरहन्छन्।

कैयौँ मामिलामा हामीले बलियो सम्बन्ध बनाएका छौँ। राजनीतिमा उतारचढावको स्थिति भइरहन्छ। भारतबारे त्यहाँका आमनागरिकको धारणा राम्रो रहेको छ र उनीहरूलाई भारतसँग राम्रो सम्बन्ध हुनुको महत्त्व थाहा छ।” भारतिय विदेश सचिव जयशंकरले भने जस्तै माल्दिभ्स भारतप्रति हरेक कुरामा निर्भर छ।

भारत र माल्दिभ्सका जनताबीचको सम्बन्ध नेपाल–भारतस्तरकै छ। त्यही भएर यो सरकार र राष्ट्रपतिले चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेपनि हो त्यो क्षणिक हुन्छ, दुरगामी रूपमा माल्दिभ्सको हितमा हुँदैन भन्ने माल्दिभ्सका राजनेता,कर्मचारी,नीति निर्माता, पत्रकार, शिक्षक, प्राध्यापक, कुटनीतिज्ञ र उद्यमी व्यवसायीहरूले राम्ररी बुझेका छन।

के भन्छन जानकारहरू ?

भारतीय पूर्वराजदूतहरू पनि मुइज्जु सरकारको आक्रोशको जवाफ आक्रामक ढङ्गले नदिई समझदारीपूर्वक काम लिनुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन्।

भारतीय एक पत्रिकामा नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत राकेश सूदले भनेका छन्, “मुइज्जुले राजनीति गरिरहेका छन् र त्यसबाट उनी फाइदा लिन चाहन्छन्।

जानाजान उनले उक्साहटपूर्ण वक्तव्यबाजी गरिरहेका छन्। तर जस्ताको तस्तै जवाफ दिनु भारतका लागि ठीक हुँदैन। भारतले माल्दिभ्सलाई सामाजिक एवं आर्थिक हिसाबले आफ्नो महत्वबारे अनुभूत गराउनुपर्छ।” उनले भने जस्तै आर्थिक र सामाजिक रूपमा भारतप्रति निर्भर रहेको माल्दिभ्सले उत्ताउलो ढंगले भारतप्रति कुटनैतिक सम्बन्ध राख्नु हुँदैन।

मुइज्जुले पूर्वराष्ट्रपति इब्राहिम सोलिहको सरकारले माल्दिभ्सको सम्प्रभुता एवं स्वतन्त्रतासँग सम्झौता गरेको आरोप लगाउने गरेका छन्।

सोलिहको सरकारले भारतप्रति झुकाव राख्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। तर वास्तविकता त्यस्तो होइन। उनले भारतसँग आफ्नो भौगोलिक,सामारिक निकटता, आर्थिक र सामाजिक सम्बन्धले सन्तुलित सम्बन्ध राख्दै आएका थिए। जुन यथार्थता थियो।

राष्ट्रपति मुइज्जुले माल्दिभ्समा भारतीय सैनिकको उपस्थितिविरुद्ध बोलिरहेका छन । उनी राष्ट्रपति बनेपछि उनले भारतीय सैनिक हट्नुपर्ने समयसीमा नै तोकिसकेका छन र आगामी मार्चको समय दिएका छन। चुनावका बेला मुइज्जुले “इन्डिया आउट” भन्ने अभियान नै चलाएका थिए। जसको समर्थनमा मानिसहरू पनि अगाडि बढेर उनलाई जिताएका थिए।

विगतमा इब्राहिम सोलिह सरकारले भारतसँग गरेका तीन वटा रक्षा सम्झौता माल्दिभ्सको सम्प्रभुताविरुद्ध रहेको मुइज्जु सम्बद्ध प्रोग्रेसिभ अलायन्सले बताउदै आएको छ।

वर्तमान मुइज्जु सरकार भारतसँग भएका ती तीनवटै सम्झौताबाट बाहिरिइसकेको छ। तर अघिल्लो सरकारले गरेको सहमतिबाट मुईन्जु सरकारपछि हटन मिल्दैन।

त्यहाँ भारतिय सेना देश कब्जा गर्न गएको होइन,माल्दिभ्सका सैनिकहरूलाई तालिम दिन र उद्वारको कार्य गर्न गएका हुन। निरज रन्जितबाट

himalayan life insurance
igi long
NTA long ad