काठमाडौँ  । सरकारले चाडबाडलाई लक्ष्य गर्दै २० हजार टन चिनी आयात गर्ने निर्णय गरेको छ । बजारको आपूर्ति अवस्थालाई दृष्टिगत गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ६० हजार टनको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले २० हजार टनको स्वीकृति दिएको हो ।

अर्थले स्वीकृत गरेको परिमाणमध्ये साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले १० हजार र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले १० हजार टन आयात गर्ने अर्थका प्रवक्ता धनीराम शर्माले जानकारी दिए ।

‘दुई संस्थानलाई १०र१० हजार टन चिनी आयात गर्न दिने सन्दर्भमा सोमबार नै निर्णय भएको छ । २० हजार टन आयात गर्दा भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ,’ उनले भने । चिनी आयात गर्दा भन्सार महसुल ३० प्रतिशत तिर्नुपर्छ ।

त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ । भन्सार महसुल छुट हुँदा निजी क्षेत्रले बिक्री गर्नेभन्दा सस्तो पर्छ । सरकारका तर्फबाट आयात हुँदा बजारमूल्य हस्तक्षेप गर्न सजिलो हुने आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

चिनी उद्योगीले भने छुट दिन नहुने भन्दै ‘लबिइङ’ गर्दै आएका छन् । जसले गर्दा गत दुई वर्ष सरकारी गोदाम रित्तिए पनि अर्थले छुटमा आयात स्वीकृति नदिएको वाणिज्यका एक अधिकारीले जनाए । ‘चाडबाडमा केही व्यवसायी अराजक बन्छन्, मूल्य बढाउने नियत राख्छन् ।

त्यसलाई हस्तक्षेप गर्न पटकपटक आयातमा छुटको प्रस्ताव गरेका थियौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, अर्थबाट जहिल्यै ढिलाइ हुन्छ । यस पटक ६० हजार टन माग गरेकामा २० हजार टन आयातको मात्रै स्वीकृति दिएको जानकारीमा आएको छ ।’

विगतमा चाडबाडलाई लक्ष्य गरी सरकारी संस्थानलाई १ प्रतिशत भन्सार महसुलमा चिनी आयात अनुमति दिने चलन थियो । पछि १ प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशतमा पुर्‍याइयो । पछिल्ला दुई वर्षमा छुटमा आयात स्वीकृति आएन । यसपालि फेरि ५० प्रतिशत छुटमा २० हजार टन आयातको स्वीकृति दिइएको हो ।

चाडबाडमा महँगी बढ्ने हुँदा मूल्य हस्तक्षेप गर्न छुटको चिनी आयात जरुरी रहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् ।

तर केही उद्योगीको प्रभावमा परेर सरकारले निर्णय गर्न आलटाल गरिरहेको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाको भनाइ छ । ‘केही आराजक व्यवसायीले मौका छोपेका हुन्छन्, चाडबाड नजिकिँदै गर्दा हरेक वर्ष मूल्य बढाउन खोज्छन् ।

सस्तोमा आयात गरेर यहाँ अचाक्ली मूल्य बढाउने नियत उनीहरूको हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई हस्तक्षेप गर्न सरकारको उपस्थिति चाहिन्छ ।’

वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार अर्थले दुई वर्षपछि भन्सार महसुल छुटमा चिनी आयातको निर्णय गरेको हो । गत वर्ष साल्ट र खाद्यको गोदाम रित्तै हुँदा सहुलियत दर (भन्सार छुट) मा आयात व्यवस्था मिलाउन पटकपटक पत्र पठाइएको थियो । तर अर्थले निर्णय नगर्दा सरकारी संस्थानले सहुलियतको चिनी आयात गरेनन् ।आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।