prabhu bank
shangrila development bank Long Ad
mega bank
century bank long ads

‘तेस्रो सशक्त दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको आवश्यकता छ’

civilbank long ad
Prabhu Insurance Long Ad

वार्षिक करिब सवा खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको दूरसञ्चार बजारको नियमन गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भूमिका बढ्दो छ । सीमित जनशक्ति र कानुनी व्यवस्थामा प्राधिकरणले निर्वाह गरिरहेको जिम्मेवारी, उपलब्धि र नयाँ योजनाका सेरोफेरोमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका रूपमा आधा कार्यकाल पूरा गरिसक्नुभएको छ । अहिलेसम्मका उपलब्धि र चुनौतीलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?

अध्यक्षका रूपमा मैले जिम्मेवारी सम्हालेयता यस क्षेत्रमा अनुमतिपत्र ओगट्ने तर सेवा विस्तार नगर्नेलाई अनुमतिपत्र खारेजीसम्मका निर्णयहरू गरेँ ।

नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक बोलकबोलमार्फत फ्रिक्वेन्सी दिने र त्यसलाई कायम गर्ने कामको सुरुवात भयो । नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने सन्दर्भमा हाम्रो ‘अर्बिटल स्लट’मा अरू देशले दाबी गरेको अवस्थामा त्यसलाई समाधान गर्दै स्याटेलाइटका लागि बाटो खुला गराएँ । सेवा प्रदायकहरूलाई महसुल दर घटाउन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा मैले दबाब दिएँ, अनुरोध गरेँ । जसका कारण महसुल दर अहिले घट्दो क्रममा छ ।

सहरी क्षेत्रमा अव्यवस्थित रूपमा रहेको इन्टरनेटको तारको व्यवस्थापन र तार भूमिगत गर्दा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई छुट्टै ‘डक्ट’ ९तार लैजान छुट्याएको ठाउँ० सुरक्षित गरेको छु । यसबाहेक सेवाग्राही प्राधिकरण आउनै नपर्ने, उपभोक्ताले अनलाइनबाटै गुनासो गर्न अनलाइन सेवा उपलब्ध गरायौँ । प्राधिकरणलाई स्वचालित प्रणालीमा लगेर निर्णय प्रक्रिया अवरुद्ध नहुने परिस्थिति बनायौँ ।

सेवाको गुणस्तरका सन्दर्भमा त गुनासो झन्झन् बढ्दो छ नि ?

मैले अध्यक्षका रूपमा जिम्मेवारी सुरु गर्दा सन् २०२२ सम्म सबै जनता फोरजीको पहुँचमा हुनुपर्छ भनेर निर्देशन दिएको थिएँ जुन अहिलेसम्म बढ्दो नै छ ।

त्यस्तै ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको उपयोग गरेर देशभरका सार्वजनिक निकायमा ब्रोडब्यान्ड पहुँच विस्तारको काम सम्पन्न हुँदै छ । यो हिसाबले अब पहुँच ठूलो कुरा भएन । अब गुणस्तरको विषय महत्त्वपूर्ण हो । भुइँचालोपछि घरको छतमा टेलिकम टावर राख्न नदिने चलन बढेको छ । यस्ता कारणले पनि गुणस्तर घटेको हो ।

अहिले हामी विभिन्न ठाउँमा गुणस्तर परीक्षण गरिरहेका छौँ । गुणस्तरीय सेवा नदिएको अवस्थामा पहिले निर्देशन दिन्छौँ र त्यसपछि पनि सु्धार भएन भने कारबाही गर्छौं भनेका छौँ । सेवा प्रदायकको गैरजिम्मेवारीले गुणस्तर बिग्रियो भने ५० करोड रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाएका छौँ ।

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषअन्तर्गत सञ्चालित परियोजनाको समयसीमा र त्यसको गुणस्तरका सम्बन्धमा बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यस्तो परिस्थिति किन बन्यो ?

पहिलो कुरा त दुई वर्षजति कोभिडले नै ढिलाइ भयो । यद्यपि प्राधिकरणले सहजीकरण गरेकाले यो परिस्थितिमा पनि ब्रोडब्यान्ड विस्तारको काम ९७ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । गुणस्तरको कुरा अन्य क्षेत्रसँग पनि जोडिन्छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार हुँदै छ, हरेक दिन अप्टिकल फाइबर काटिन्छ । बिजुलीका पोल स्थानान्तरण हुँदा माथि राखिएका फाइबर डाउन हुन्छन् । सेवा प्रदायकको कमजोरी भएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति गराएका छौँ । अर्को कुरा ब्रोडब्यान्ड पर्याप्त भएन भने स्थानीय तहका कार्यालयले थप ब्रोडब्यान्ड खरिद गर्न सक्छन् ।

कोषकै रकम प्रयोग भएको मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल बिछ्याउने परियोजना त ढिलाइ भएकै हो नि ?

मध्यपहाडी लोकमार्गमा भएको प्रगतिप्रति म आफैँ पनि सन्तुष्ट छैन तर निजी कम्पनीले गर्न नसकेपछि टेपाल टेलिकमलाई दिइएको छ । प्रदेश १, २ र बागमतीको हकमा भने फाइबर बिछ्याउन बाँकी छ । यसमा पनि सडक विभागले समन्वय नगर्दा, एकीकृत काम नहुँदा अझ भनौँ ‘स्ट्रक्चरल ग्याप’ हुँदा जुन हिसाबले यो परियोजनालाई अगाडि लैजान्छौँ भनेका थियौँ त्यो हुन नसकेको हो ।

भनेपछि पछिल्लो समय चर्किएको इन्टरनेटको पोलभाडा विवाद पनि तपाईंको हिसाबले ‘स्ट्रक्चरल ग्याप’ नै हो ?

हो, कतिपय राम्रा कुरा हामीले विदेशबाट पनि सिक्नुपर्छ । जस्तो, विदेशमा ढल, सडक, वितरण लाइन, दूरसञ्चारको काम नगरपालिकाले गर्छ । हामीकहाँ यही काम चार पाँचवटा संस्थाले गर्ने, त्यसो गर्दा बजेट पनि बढी लाग्ने तर योजनाअनुसार काम नहुने ।

यस अर्थमा ‘स्ट्रक्चरल ग्याप’ भनेको हो । अब यस्तो काम महानगरपालिकाजस्ता संस्थाहरूले लिनुप¥यो । जनतासँग सरोकार राख्ने यस्ता सेवाका लागि ‘युटिलिटी’ संस्था पनि गठन गर्न सकिन्छ ।

अन्तरिक्षमा नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने प्रक्रियाले किन अहिलेसम्म ठोस नतिजा पाउन सकेन ?

पहिलो कुरा स्याटेलाइट राख्ने विषय प्राधिकरणको प्राधिकारभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने हो । स्याटेलाइट सञ्चालन गर्ने प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारको विषय नै होइन, नियमन गर्ने हो तर नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी दिएपछि हामीले पनि यसमा विज्ञता विकास गरेका हौँ ।

नजिक रहेका देशले बारम्बार आफ्नो दाबी गरिरहँदा पनि अर्बिटल स्लटमा हाम्रो स्थान सुरक्षित गरेका छौँ । स्याटेलाइटको नीति बनायौँ । स्याटेलाइट बनाउन लाग्ने खर्चबारे विभिन्न आँकडा प्रस्तुत भएका छन् । यसका लागि हामीले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने योजना बनाएका छौँ । तीनरचार महिनामा डीपीआर पनि तयार हुन सक्छ ।

प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई फाइभजी परीक्षणको अनुमति दिइसकेको छ । नेपालको सन्दर्भमा यसको व्यावसायिक उपयोगको सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

नेपालमा फाइभजी उपयोगी छ वा छैन, यसबाट कति लाभ लिन सकिन्छ भन्ने प्राधिकरणको मुख्य चासो हो । त्यसका लागि अध्ययन पनि गर्दै छौँ । फाइभजी उपभोक्ता केन्द्रित प्रविधि होइन । यो औद्योगिक क्षेत्रलाई सहयोगी प्रविधि हो ।

यसमा अटोमेसन, रोबोटिक, ई–हेल्थ, स्मार्ट सिटीलगायतका काम पर्छन् । नेपालमा यसको प्रयोग कति सम्भाव्य छ भन्ने बुझ्नका लागि नै हामीले परीक्षणको अनुमति दिएका हौँ ।

अवैध मोबाइल आयातलाई निरुत्साहित गर्न सञ्चालन गर्न लागिएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो ?

सुरुमा एमडीएमएसको योजना बनाउँदा यसलाई छ महिनाभित्र कार्यान्वयन भन्ने थियो । बीचमा कोभिडको प्रभाव रह्यो । भनेकै समयमा पनि यो लागू हुन सक्थ्यो तर अरू निकायले यसको कार्यान्वयन हुने समय आफैँ घोषणा गर्न थाले ।

कम्तीमा त्यतिबेला प्राधिकरणलाई सोधेको भए हुन्थ्यो । यद्यपि एमडीएमएस अब छिट्टै लागू हुन्छ । अहिले हामीले आयातकर्ताको मोडल, भन्सार मोडल तयार गरिसकेका छौँ । सफ्टवेयर लगाइसकेका छौँ ।

प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने विभिन्न किसिमका रोयल्टी बक्यौताका रूपमा बर्सेनि थुप्रिँदै गएको छ । बक्यौता उठाउने प्राधिकरणको योजना के हो ?

लामो समयसम्म केही सेवा प्रदायकको बक्यौता नउठेपछि नेपाल सरकारको नियमअनुसार समयसीमा दियौँ । समयमा नबुझाएपछि नियमअनुसार नै खारेजीको प्रक्रियामा पनि ग(यौँ तर कतिपय सेवा प्रदायक अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याएर बस्नुभएको छ ।

त्यसविरुद्ध भ्याकेटमा जाँदा वर्षौंसम्म सुनुवाइ नभएको अवस्था छ । सरकारले भनेअनुसार हामी खारेजीको प्रक्रियामा गएका सेवा प्रदायक सरकार स्वयंले फेरि किस्ताबन्दीको सुविधा दिन्छ । अब यसका बक्यौता सङ्कलन नभएकामा प्राधिकरणलाई दोष दिने ठाउँ छजस्तो मलाई लाग्दैन ।

कुनै पनि सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र खारेज गर्नु प्राधिकरणको रहरको विषय हैन, त्यो पनि अहिलेको जस्तो मोनोपोली भएको बजारमा जसको सिकार उपभोक्ता भइरहेका छन् । हामीले सेवा विस्तारका लागि सहजीकरण गर्छौं भनेका थियौँ तर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने दायित्व पनि नबुझाएपछि प्रक्रियामा गएका हौँ ।

तपाईं आफैँले पनि भन्नुभयो नेपालको दूरसञ्चार बजारमा दुईवटा सेवा प्रदायकको मात्र वर्चस्व छ । यो स्थितिमा नयाँ सेवा प्रदायक ल्याउने अथवा भएकैले सेवा सञ्चालनमा बाध्य बनाउन किन नसकिएको ?

पहिलो प्राथमिकता भनेको अहिले भइरहेकै सेवा प्रदायकले राम्रो काम गरून्, स्वदेशी पुँजी बाहिर नजाओस् भन्ने नै हो । यसका लागि मर्जरको प्रक्रिया अगाडि बढायौँ, जुन आशातीत हुन सकेन । अर्कोे फ्रिक्वेन्सी होल्ड गरेर बस्ने स्थितिलाई अन्त्य गर्न खारेज गरेर बिडिङ गर्ने हो ।

शतप्रतिशत स्वदेशी पुँजी लगानी गरेर क्षमतावान् सेवा प्रदायक आउँदा फरक पर्दैन । यसको मतलब तेस्रो सशक्त दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको आवश्यकता छ । यो हामीलाई महसुस भएको कुरा हो ।

प्राधिकरण तेस्रो सशक्त सेवा प्रदायक स्वागत गर्न आतुर छ तर कानुनी सर्त भने पूरा गर्नैपर्छ । प्राधिकरणले सबै सेवा प्रदायकलाई युनिफाइड लाइसेन्सभित्र ल्याउन खोजेको हो । विगतमा पनि सेवा सञ्चालन नगर्नेको फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लिएका हौँ ।

लाइसेन्स होल्ड गरेर मात्र बस्नेलाई पनि हामीले सचेत गराएका छौँ । अर्कोतिर लाइसेन्सको नवीकरणका लागि लाग्ने २० अर्ब रुपियाँको प्रावधानले पनि बजारमा मोनोपोली सिर्जना गरिरहेको छ ।

अहिले जुन सेवा प्रदायकको ठूलो बजार हिस्सा छ, उहाँहरूले नै २० अर्बको प्रावधान ‘इन्जोए’ गरिरहनुभएको छ, बाहिर मात्रै यो व्यवस्थाले समस्या भयो भन्नुभएको छ । हो, त्यसैले पनि हामीले आम्दानीको प्रतिशतका आधारमा लाइसेन्स नवीकरण शुल्क लिएर तेस्रो सेवा प्रदायक ल्याऔँ भनेका हौँ । नयाँ सेवा प्रदायक पनि यही व्यवस्था देखेर प्रवेश गर्न नखोजेका हुन् ।

नीतिगत सुधारका सम्बन्धमा प्राधिकरणको प्रयास देखिन्छ तर यो क्षेत्रलाई नै नियमन गर्ने दूरसञ्चार ऐनको संशोधन प्रक्रिया नै रोकियो नि ?

नेपालमा ल्यान्डलाइन हुँदाखेरी आएको ऐनबाट नै अहिले दूरसञ्चार क्षेत्र नियमन हुनुपरेको छ । प्रविधि यति धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । हामीले ऐन संशोधनका लागि दुई पटक मन्त्रालयमा प्रस्तुत ग(यौँ । एक पटक संसद्सम्म पुग्यो अर्कोपटक त्यो फेरि फिर्ता भएर सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयतिर आएको भन्ने थियो ।

अहिले फेरि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यसको प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्ने जानकारी छ । यसलाई फास्ट ट्र्याकबाट नलैजाने हो भने दूरसञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित आमसमस्यालाई समाधान गर्न सक्दैन ।

 

४ पुस २०७८, आइतवार ०९:२९ बजे प्रकाशित

nabil bank
stcnepal long ad
century bank long ads