काठमाडौ । देशमा दर्ता भएका कम्पनीको संख्या २ लाख ६१हजार ६ सय ३२ रहेको छ । यस वाहेक अरू व्यावसायिक फर्महरु तथा निकायहरू पनि छन । देशभरमा हाराहारी ९ लाख २३ हजार भन्दा बढि प्रतिष्ठानहरु दर्ता रहेको अनुमान छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या जम्मा १४० वटा रहेका छन् । जसमध्ये ३ वटा सरकारी स्वामित्वका बैंकहरु नेपाल बैंक लि., राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक लि. लाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुने नियम लागु हुदैन ।

यो कुल कम्पनीहरूको ०. ०५ ५ मात्रै हो भने कुुल प्रतिष्ठानको ०. ०१५ ५ मात्रै हो। सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता कूल रोजगारदाताको संख्या १४ हजार २ सय ४७ मात्र रहेको छ।

नियमन नभईरहेका क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षाको साच्चै महत्व छ। त्यहाँ सरकारले दायरा बढाउन सकेको छैन। जुन क्षेत्रले पहिले नै राम्रो सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरेको छ, त्यहि क्षेत्रलाई तर्साउने, लोभाउने, डर देखाउने र सामाजिक सुरक्षामा दर्ता गराउन बल लगाउनु पर्ने स्थिती किन सिर्जना भएको छ रु प्रश्न गम्भीर छ।

कर्मचारी संचय कोषमा जम्मा गर्न स्थापना भएका CIT, EPF या अन्य दर्ता भएका Retirement Fund हरुमा कहाँ पैसा जम्मा गर्ने भन्ने कुरा चाहि ऐच्छिक हुन सक्ने अनि सामाजिक सुरक्षा कोष चाहि बाध्यकारी बनाउनुपर्ने कारण के हो रु बैकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहरूले प्रश्न उठाइ रहेका छन।

सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भन्दै सरकारले कर्मचारी र श्रमिकबाट ९ वर्षमा रु. २२ अर्ब भन्दा धेरै रकम उठाइसके पनि यो रकम सञ्चित कोषमा राखिएको छैन, अर्थ मन्त्रालयले आफू खुशी चलाइसकेको छ।

कुनै एक श्रमिकको सुरक्षा गरेको छैन। भविष्यका लागि भनेर न्यूनतम तलब पाउने श्रमिकको मासिक तलबबाट समेत कट्टा गरेको रकम अन्यत्र प्रयोग गर्नु बेइमानी होइन र रु यसले सरकारको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठाएको छैन र ? यसको जवाफ कसले दिने ? प्रश्न गम्भिर छ।

सामान्य बिमा ब्यबसायले लगानी अनुसारको प्रतिफत जति दिन सक्छ त्यती पनि प्रत्याभुत कोषले गर्न नसक्ने कारण के हो रु के सामाजिक सुरक्षा कोषको नाममा राज्यले कर्मचारीसँग थप कर अब सुरक्षा कोषको नाममा उठाउन खोजेको हो ? हो भने ३६ प्रतिशत भन्दा बढि कर कति तिर्ने ?

राज्यको लागी नागरिकहरु समान हुन्छन। यसो हो भने– सरकारी कर्मचारीलाई दिईने निवृतिभरण कोष ऐन अनुसार दिइने सेवा भन्दा सामाजिक सुरक्षा कोषले प्राइभेट सेक्टरको श्रमिकलाई सेवा सुविधा सोहि लगानीमा आधा पनि दिनु नपर्ने कारण के ? के सरकारी र निजी क्षेत्रबाट गरेको योगदानको पैसाको मुल्य फरक फरक हुन्छ र ?

कुनै बिमा कम्पनीमा प्रिमियम तिरेको बिमकले मेचुरिटि पिरियड (maturity period) पहिले नै म निस्किन्छु भन्दा त रकम फिर्ता पाउँछ भने, कर तिरेर कर्मचारी संचय कोषको पैसा समेत जम्मा गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा मैले ३ बर्ष सहभागीता गरे अब काम गर्न मन छैन भनेर रोजगारदाताबाट छुट्टिदा रकम फिर्ता चाहन्छु भन्दा किन नपाउने ? आफ्नो श्रमले कमाएर तिरेको पैसा एकमुष्ट फिर्ता लिने कि हरेक महिना पेन्सन थाप्ने भनी निर्णय गर्ने योगदानकर्ताको अधिकार हो, बाध्यकारी किन पारेको ?

कोषको कार्यविधि अनुसार, कुनै व्यक्तिले १८ वर्षको उमेरमा जागिर शुरू गरेर लगातार १५ वर्ष कोषमा रकम जम्मा नगरे उसले पेन्सन पाउदैन भने ३३ वर्षको उसले पेन्सनको लाभ लिन थप २७ वर्ष कुर्नुपर्छ ।

अब साउन १ भन्दा पछि रोजगारी शुरू गरेका श्रमिकको त जम्मा गरेको रकम गाह्रोसाह्रो पर्दा एकैपटक फिर्ता लिने छनोटको अधिकारसम्म हुँदैन। यस्तो व्यवस्थालाई सह्रानिय भन्न सकिन्छ त रु

सामाजिक सुरक्षा कोष यी विषयमा सुध्रिएर आउँछ भने कर्मचारीले स्वागत गर्ने नत्र पछि नहने बताउदै आएका छन्। समानता, न्याय र प्रगतिशील तरिकाबाट आएमा स्वागत गरौ, नत्र बिरोध गरौ भन्ने बैंकिङ क्षेत्रको माग छ।