अमेरिकी सरकारको अनुदान सहयोगको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)  परियोजना २०८० भदौ १३ गते बुधबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र एमसीसीका कम्प्याक्ट सञ्चालन सम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फोर्डले प्रमुख सरोकारवालाहरूको उपस्थितिमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश (इन्ट्री इन्टु फोर्स–ईआईएफ) सम्बन्धी पत्र आदानप्रदान गरेर एमसीसी परियोजनाको सुरूवात गरेका छन । यससँगै एमसिसि परियोजनाको पाँच वर्षको समय तोकिएको एमसीसीका परियोजना कार्यान्वयनमा आएको छ ।

एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत भारतीय सीमादेखि न्यू बुटवल, न्यू बुटवल–न्यू दमौली, न्यू दमौली–रातमाटे (नुवाकोट), रातमाटे–हेटौंडा र रातमाटे–लप्सीफेदी (काठमाडौं साँखु) प्रसारण खण्ड निर्माण गरिने भएको छ । यो प्रसारणलाइनको क्षमता ४ सय केभी हुनेछ । त्यस्तै, रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीन वटा ४०० केभीका ठूला सबस्टेसनहरू निर्माण हुनेछन् । प्रसारण लाइन अन्तर्गतका आयोजनामा करिब ५८ करोड २४ लाख अमेरिकी डलर खर्च गरिनेछ । यसैगरि एमसीसीअन्तर्गत नै सडक सुधार योजना पनि सञ्चालन हुनेछ । यसअन्तर्गत दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको सीमा शिव खोलासम्म ७७ किलोमिटर सडक सुधार गर्ने योजना रहेको छ ।

एमसीसी सम्झौता भएको ६ वर्षपछि परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । नेपाल र अमेरिकाबीच २०७४ भदौ २९ गते एमसीसी परियोजना अघि बढाउने सम्झौता भएको थियो।
नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीसँग भएको सम्झौताको धारा ७ अनुसार आवश्यक पूर्वशर्तहरू पूरा भएको कुरामा एमसीसी सन्तुष्ट भएको अवस्था र सम्झौता लागू गर्न उसले नेपाल सरकारलाई प्रेषित गरेको पत्रका मितिदेखि यो लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ । सम्झौताको धारा ७.४ मा सम्झौता लागू भएको मितिदेखि पाँच वर्षको अवधिसम्म बहाल रहने उल्लेख छ । ३० अगस्त २०२३ मा सम्झौता लागू भएको यो परियोजना २९ अगस्त २०२८ भित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । त्यसो नभएमा खर्च हुन बाँकी रकम एमसीसीले फिर्ता लैजाने छ । सोहीकारण यी आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाब रहेको छ ।

एमसीसीको पूर्वतयारीमा आयोजना कार्यान्वयन हुने स्थानमा साइट क्लियर भइसक्नुपर्ने तथा ठेक्का सम्झौता पनि भइसक्नुपर्ने उल्लेख छ । आयोजनाहरुको ठेक्काको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ तर, हालसम्म जग्गा अधिग्रहण भने भइसकेको अवस्था छैन ।

नेपाल र अमेरिका सरकारको एमसीसीबीच ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग लिने र पूर्वाधार आयोजना बनाउने भनेर २०७४ सालमै सम्झौता भएको थियो । नेपालका तर्फबाट १३ करोड डलर गरी करिब ८३ अर्ब रूपैयाँ लागतमा आयोजना बन्ने भएको छ । सन् २०१४ मा एमसीसीले आफ्नो कार्यक्रमका लागि नेपाललाई ‘योग्य’ भनेर छनोट गरेको थियो । त्यसपछि नेपालको निरन्तरको पहलपछि अमेरिकाले एमसीसीमार्फत ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो। यो कार्यक्रममा नेपाल सरकारले समेत १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्दैछ । यसरी एमसीसीको परियोजनामा ६३ करोड अमेरिकी डलर अर्थात करिब ८३ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुँदैछ।

मे २०२२ मा एमसीसीका सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स र अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा एमसीए नेपालका तत्कालीन अध्यक्ष मधुकुमार मरासिनीले सन् २०२३ को अगस्टदेखि सम्झौता लागु हुने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । केही पूर्वतयारीका काम बाँकी नै रहे पनि सोही समझदारीअनुरुप २०८० भदौ १३ गतेदेखि कार्यान्वयन सुरु गरिएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) लाई १० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये चालूतर्फ १ अर्ब १ करोड ७४ लाख रुपैयाँ र पूँजीगत तर्फ ९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ९ अर्ब २७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ४ अर्ब ११ करोड मात्रै खर्च भएको छ । यो परियोजना आगामी पाँच वर्षमा सम्पन्न भएमा विद्युत प्रशारण लाइन निर्माणमा कोसेढुंगा साबित हुनेछ।