काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म ४ वटा बैंकलाई मात्र ऋणपत्र बिक्री गर्न अनुमति दिएको छ । गत वर्षको यसैअवधिमा बोर्डले १० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋणपत्र जारी गर्ने अनुमति दिएको थियो ।

यता, आव २०७९/८० मा भने कुल १२ वटा बैंकले ऋणपत्र जारी गर्न अनुमति पाएका थिए । तर, अहिले भने अनुमति माग्ने कम्पनीकै संख्यामा भारी गिरावट आएको छ । हाल बोर्डको पाइपलाइनमा सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले १० वर्ष अवधिको ८.५० % सिटिजन्स बैंक डिबेन्चर, २०९०’ बिक्री गर्न अनुमति मागेको छ ।

यसले ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र बिक्री गर्न माघ १२ गते बोर्डसँग अनुमति मागेको हो ।बजारमा तरलता अत्याधिक भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणपत्र जारी नगरेको बैंकरहरुको भनाई छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि पटकपटक बजारबाट पैसा तान्ने गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले केही महिनाको अन्तरालमै खरबौं रकम प्रणालीबाट खिचिसकेको छ ।

यसले पनि बजारमा कर्जाको माग कम भएको र तरलता धेरै भएको पुष्टि गर्छ ।त्यसैले, यस्तो समय बैंकहरुले ऋणपत्र जारी गर्ने सम्भावना कम हुनु स्वभाविक नै रहेको जानकारहरुको भनाई छ ।

कुनै कम्पनीले आफूलाई लगानी आवश्यक पर्यो भने संस्था तथा सर्वसाधारणलाई ऋणपत्र बिक्री गरेर रकम संकलन गर्ने गर्छन् । उनीहरुले निश्चित समयका लागि तोकिएको ब्याजदरमा ऋणपत्र जारी गरेका हुन्छन् ।

अथवा, क्यापिटल रिक्वाएरमेन्ट भएको अवस्थामा पनि केही बैंकहरुले ऋणपत्र जारी गरेको देखिन्छ । तर, अहिले बैंकहरुसँग प्रशस्तमात्रामा तरलता छ । त्यसैले, धेरै ब्याज दिएर ऋणपत्र जारी गर्दा बैंकहरुको आम्दानीमा दबाब पर्ने देखिन्छ।

अर्थविद् तथा बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराई हाल बजारमा अधिक तरलताको अवस्था रहेको तर कर्जाको माग कम भएकाले ऋणपत्र जारी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या कम भएको बताउँछन् ।

‘डिबेन्चर जारी गर्दा पहिला तरलता र क्यापिटल एडुकेसीका लागि राख्न पाइन्थ्यो । तर अहिले बैंकहरु यी दुई मध्ये एउटा शीर्षकका लागि मात्र राख्न पाउछन्, उनले भने, ‘लिक्विडिटी पनि अहिले सरप्लस छ ।

सीडी रेसियो ८० प्रतिशतसम्म झरेको छ । कर्जाको माग छैन । त्यसैले तरलताका लागि ऋणपत्र जारी हुने अवस्था कम भएको छ । तर, जसलाई क्यापिटल रिक्वाएरमेन्ट छ, उसले भने जारी गर्न सक्छ।’उनले कुनै बैंकलाई पुँजी आवश्यक पर्यो भयो भने ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने बताए । ‘क्यापिटलका लागि जारी गर्छन् होला, त्यही भएर बैंकहरुले तेस्रो त्रैमासको मौद्रिक नीति कुरिरहेका छन् ।

नयाँ सरकार आएको छ । सरकारले उपभोक्ता र व्यापारीको आत्मबल बढाउनुपर्छ भनिरहेको छ’, उनले भने, ‘अर्को कुरा ऋणपत्रलगायत विभिन्न औजारको अनुमति पाउन निकै ढिलो हुने गरेको छ । कतिपय चिजहरु मार्केट अनुसार पनि चल्न दिनुपर्छ ।

८/९ महिनादेखि ऋणपत्र स्वीकृतिका लागि पर्खेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । त्यतिबेला १० प्रतिशतमा अनुमति मागेको हुन्छ । पछि ब्याज घटबढ भइदिन्छ।’त्यसो त, हाल मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर पनि एकल अंकमा झरिसकेको छ ।

१ वर्ष अगाडि दोहोरो अंकमा थियो । सोही अनुसार बैंकहरुले त्यतिबेला पनि मार्केटकै रेटमा अनुमति माग्न गए । तर, अहिले मुद्दतिको भन्दा बढी ब्याज दिएर ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने अवस्था बैंकको पनि छैन ।

अर्को कुरा, यिनीहरुलाई हालको अवस्थामा तरलता पनि त्यति आवश्यक छैन ।पछिल्लो सय बैंकहरुको खराब कर्जा अनुपात बढेको छ ।

बैंकलाई कर्जाको सावा र ब्याज पनि उठाउन निकै मुश्किल परेको छ ।यसकारण धेरै ब्याजदरमा ऋणपत्र जारी गर्ने अवस्था बैंकहरुसँग नरहेको जानकाहरुको भनाई छ ।