२८ बैशाख २०७८, मंगलवार

लुम्बिनी प्रदेशमा प्रस्तुत अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक प्रवृत्ति निन्दनीय

आर्थिक सञ्जाल
१९ बैशाख २०७८, आईतवार २१:१७

काठमाडौ । लुम्बिनी प्रदेशमा आज भएको समग्र घटनाक्रमलाई नेपाली कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । संविधानको ठाडो उल्लंघन, बलमिच्याईं र घोर अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिको कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाले कडा निन्दा र भत्सर्ना गरेका छन ।

नेकपा (एमाले)ले प्रदेश सभामा प्रष्ट बहुमत गुमाएको तथ्य बुझेर नै अविश्वास प्रस्ताव छलेका मुख्यमन्त्रीसँग बहुमत छ भनेर मान्नु र पुनः मुख्य मन्त्री नियुक्ति गरिनु राजनैतिक, नैतिक र संवैधानिक कुनै पनि कोणबाट तर्कसंगत छैन ।

नेकपाबाट निर्वाचित एक सांसदले माओवादी संलग्नता प्रष्ट गरेको, एमालेबाट निर्वाचित एक सांसदले सांसद पदबाट नै राजीनामा गरेको अनि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, जसपा र राजमो लगायतका दलले वैकल्पिक मुख्यमन्त्री प्रस्तावित गरिसकेको स्थितिमा संसदीय मुल्य मान्यता विपरीतको ब्यवहार प्रस्तुत हुनु लज्जास्पद र आपत्तिजनक छ ।

संविधान बमोजिम संसदमा अविश्वास प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढेको अवस्थामा त्यसलाई निष्कर्षमा नपुरयाई राजीनामाको नाटक गर्नु र प्रदेश अधिवेशन अन्त्य गर्नु नेपालको संविधान एवं संसदीय मुल्य–मान्यता, विधि र पद्धतिको ठाडो उल्लंघन हो सभापति देउवाले भनेका छन।

उनले भनेका छन-केन्द्रमा प्रस्तुत हुँदै आएको अधिनायकवादी चरित्रको अर्को संस्करण लुम्बिनी प्रदेशमा प्रस्तुत हुनु अत्यन्तै गम्भीर छ । बलमिच्याईंले मिचिएको विधि र प्रक्रियालाई अविलम्ब सुचारू गरेर संसदको बहुमत अनुरुप नयाँ सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गर्न म चेतावनी सहित अपील गर्दछु।

यसै वीच नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृण्ण खाँणले एक विज्ञाप्ती प्रकाशित गर्दै “लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध प्रदेश सभाका सदस्यहरुले विधिसम्वत अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेकामा उक्त प्रस्तावलाई मुख्यमन्त्रीले विधिवत रुपमा सामना गर्नुपर्नेमा नाटकीय रुपमा राजीनामा गरे ।

प्रदेश प्रमुखले उक्त राजीनामालाई स्विकृत गरी अल्पमतमा रहेका संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरिएको प्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछौं ।

मुख्यमन्त्रीको राजीनामा स्विकृत भएपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका माननीय सदस्यहरुले बहुमत पुरयाई प्रदेश प्रमुख समक्ष सरकार निर्माणको लागि दावी गर्दा उक्त दावीलाई सहजतापूर्वक स्विकार गर्नुपर्नेमा प्रदेश प्रमुखले बहुमत गुमाई सकेका नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री मै नियुक्ति गर्नु संविधान, संसदीय प्रकृया र लोकतान्त्रिक पद्धतिको बर्खिलाफ हो ।

यसरी विधि विपरित गरिएको मुख्यमन्त्री नियुक्तिको नेपाली कांग्रेस संसदीय दल घोर विरोध गर्दछ । तसर्थ संविधान विपरित भएको नियुक्तिलाई बदर गरी बहुमत पुरयाई प्रस्ताव गरिएका दल र संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।” भनी विराेध गरेका छन।

 

No description available.

No description available.