२८ बैशाख २०७८, मंगलवार

इन्जिनियर एसोसिएसनको औचित्य घट्दै

आर्थिक सञ्जाल
७ बैशाख २०७८, मंगलवार १६:४९

— कौशल गोपालवंशी
नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसन (एनइए) को चुनाव आयो । सबै संघसंगठनले भोट माग्न थालेका छन् । एक चोटि यी संघसंगठनले तपाईंलाई आपत परेको बेलामा कतिको साथ दिएका छन् भन्ने कुरा हेर्न जरुरी छ । तपाईंको पेशा र तपाईको ईन्जिनियरीङ समाज माथि राज्यद्वारा गरिने व्यवहारप्रति विगतको दिनमा कुन संघसंगठनले कतिको चासो लिएका छन्, एकचोटि विचार पु¥याउनु आवश्यक छ ।
नेपाल ईन्जिनियरीङ्ग एसोसिएसन नेपालमा भएका ईन्जिनियरहरुको एउटा छाता संगठन हो । जसलाई नेपाल सरकारले कानुनी मान्यता दिएको छ। जसको काम ईन्जिनियरीङ्ग पेशालाई मर्यादित, व्यवस्थित बनाउने हो । साथै यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम भनेको (एनइए) को सदस्यता लिएको ईन्जिनियरहरुको हक अधिकारको लागि लड्नु नै ।
तर (एनइए) ले विगतका दिनहरुमा ईन्जिनियरहरुको हक अधिकारका लागि लडेको कमै देखिन्छ । नेपाल सरकारद्वारा ईन्जिनियरीङ्ग पेशालाई गरिएको भेदभावलाई ल्भ्ब् ले त्यति गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिदैन । राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले ईन्जिनियरस माथि गरिएको अन्यायमा (एनइए) ले त्यति चासो लिएको थिएन ।

पछि चौतर्फी विरोध भएपछि बल्ल (एनइए) ले गएर नेपाल सरकार संग पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको प्राविधिकको मागहरु बारे छलफल गरियो । जब कि त्यो भन्दा अगाडिदेखि नै (एनइए) का प्राविधिक हरुले सिंहदरवार घेराउ गरेर आन्दोलन थालिसकेका थिए । आफ्नो लाज पचाउनकै निम्ति (एनइए) ले सरकारसँग प्राविधिकहरुको पक्षमा कुरा उठाउन पुग्यो । तर त्यतिबेला पनि (एनइए) ले गरेको सम्झौतालाई (एनइए)को प्राबिधिकले मानेन र फेरि आन्दोलनको कार्यक्रम तय गरि आन्दोलन गर्दा मात्र सरकारले उनीहरुको माग सम्बोधन गर्ने गरि सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरियो ।

त्यसै गरि पुनर्निर्माणको क्रम कयौ ईन्जिनियर्स माथी हातपात भयो, कयौंलाई कुटियो तर (एनइए)ले कहिले पनि त्यसलाई गम्भीरताको साथ लिएन न त कसैलाई न्याय दिलाएको सुनियो ।

त्यसैगरी निजामती सेवामा आवश्यकता भन्दा कम प्राविधिक राखेको कुरा सबैलाई थाहा छ र यो कुरा पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले भनेका पनि छन् । निजामतीमा प्राविधिकहरूको कमी होइन तर स्थायी कर्मचारीको कमी छन् । यहाँ खाली भएकी पदको जम्मा ४०% जति मात्र विज्ञापन गराउँछन् र बाकी ६०% रिक्तपद चाहिँ आफ्ना कार्यकर्ता, नातेदारलाई करारमा राख्ने गरेको देखिन्छ ।

यसरी क्षमतावानलाई स्थायी सेवामा प्रवेश गर्न नदिई आफ्ना कार्यकर्ता र नातादार पाल्ने पाल्ने निजामती सेवाको विरोधमा कुन संघसंगठनले आवाज उठाएको सुन्नु भएछ ? यी कुरा सवैलाई थाहा छन् किनकि ल्भ्ब् को धेरै पदाधिकारीहरु निजामती सेवाको ठूला ठुला पदाधिकारीहरु हुन् । तर कसैले बोल्दैन सबै राजनीतिक पार्टीको संरक्षणमा बसेका छन् । अनि कसरी बोल्नु त सरकार र बिकृती राजनीतिकको विपक्षमा ।

नेपाल सरकारले ठूलो संख्यामा आरक्षण कोटालाई हाटाएको छ । आखिर त्यो आरक्षणको त्यतिकै आएको होइन । त्यो आरक्षण कोटाका लागि कयौं जनविद्रोह भए, त्यसमा कयौको बलिदानी भयो, कयौं घाइते भए, कयौं अपाङ्ग भएपछि मात्र यो आरक्षण तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले स्वीकार गरे । तर अहिले निस्केको विज्ञापनमा लोकसेवा आयोगले नै यत्रो संघर्षपश्चात् दिएको आरक्षण कोटालाई हटाएको छ ।

तर (एनइए) ईन्जिनियरीङ्ग पेशामा सबैको संबैधानिक अधिकार सुनिश्चित गराउन खोलिएको छाता संगठनले यसको बारेमा कुनै अभिव्यक्ति सार्वजनिक नगर्नु दुःखद हो । यस्ता घटना देख्दा (एनइए) पीडित ईन्जिनियरसको लागि आवाज उठाउनुको साटो नेपाल सरकारको एउटा इकाई बनेर बसेको; सरकारको ईन्जिनियरस विरुद्धको निर्णयलाई समर्थन गरेको देखिन्छ ।

सरकारी सेवामा सबैको पहुँच हुनलाई दिएको आरक्षण कोटा काट्दा ल्भ्ब् ले पहुँच नभएका समुदायका ईन्जिनियरसका लागि लडेको देखिदैन । यदि पीडित समुदायले फेरि आफै सडक आन्दोलन गरेर आफ्नो माग पूरा गरायो भन्ने ईन्जिनियरीङ्ग पेशाको लड्ने (एनइए)को के औचित्य हो त । त्यसैले दिनप्रति दिन पीडित वर्गका लागि (एनइए)को औचित्य घट्दै गएको छ ।

त्यसैले विगतका दिनमा पीडित समुदायका लागि अवाज नउठाउने विभिन्न पार्टीको विचारधारासँग मेल खाने ईन्जिनियरीङ्ग प्यानललाई आफ्नो मत नदिनका लागि अनुरोध गर्दछु ।

मलाई याद छ, लोक सेवा आयोगमा आरक्षण कोटा काट्दा ई.सन्जिब कुमार यादव नेतृत्वको राष्ट्रिय ईन्जिनियर संघले मात्रै लोक सेवाको कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने घोषणा गरेर आरक्षण बचाउ आन्दोलनको शुरूवात गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय ईन्जिनियर संघले महोत्तरीस्थित लोक सेवा आयोगमा तालाबन्दी समेत गरिएको थियो । त्यसपछि तराई मधेश राष्ट्रिय परिषद्ले आन्दोलनको नेतृत्व लिई विभिन्न पीडित समुदायसँग मिलि आन्दोलनलाई चरम विन्दुसम्म पु¥याएको थियो ।