७ बैशाख २०७८, मंगलवार

सरकारी उपेक्षामा निर्माण ब्यवसाय

आर्थिक सञ्जाल
१८ चैत्र २०७७, बुधबार १२:२१

काठमाडौ । गणतान्त्रिक संविधान अन्तर्गत निर्वाचित प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओली सरकारले अघि सारेको आकर्षक नारा हो “ समृद्ध नेपाल सुखि नेपाली”।निस्सन्देह यो राष्ट्रिय आकांक्षा पनि हो र नेपाली जनताको चाहना पनि यहि हो।

आफ्ना प्रत्येक संबोधनमा प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओली यसको चर्चा गर्न छुटाउनु हुन्न । यही उदेश्य प्राप्तिका ख़ातिर उहाँ आफ्नो थकानको कुनै पर्वाह नगरि अहोरात्र खटिरहनु भएको छ। यो लक्ष्य प्राप्त गर्न प्रधान मन्त्रिले गरिरहनु भएको अथक प्रयासको जति सह्राहना गरे पनि त्यो कम हुन्छ। यति हुदा हुदै पनि सरकारको दृष्टि नपुगेको वा बेवास्ता गरेको र महत्व नदिएको क्षेत्र हो निर्माण ब्यवसाय जुन समृद्धिको पहिलो पाईला हो।

भौतिक संरचनाहरूको निर्माण संमृद्धिको पहिलो शर्त हो। कुनै उद्योगको स्थापना वा पर्यटनका आधारभूत संरचना वा शिक्षा र स्वस्थसँग सम्बन्धित संरचनाहरू आदि जुनसुकै क्षेत्रको बिकासको परिकल्पनालाई साकार रूप दिन शुरूमै भौतिक संरचनाहरूको निर्माण नगरि हुदैन। यस्लाई निषेध गरेर सम्मृद्धि प्राप्त गर्नै सकिदैन।

भौतिक संरचनाको निर्माण भन्ना साथ निर्माण ब्यवसायसँग सम्बन्धित बिषय हुन जान्छ। यसर्थ सम्मृद्धिको प्रारम्भमै निर्माण ब्यवसायीहरूको अपरिहार्यता खडकिन्छ । यस्तो नभई नहुने ब्यवसाय प्रति “समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालिको” सपना देख्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओली सरकार र स्वयं प्रधानमन्त्रि ओली यो ब्यवसाय र यी ब्यवसायीहरू प्रति कति गंभिर हुनुहुन्छ त ?

नेपालमा निर्माण ब्यवसायको ईतिहास उति लामो छैन। प्रारम्भमा सरकारी कामहरू चाहे त्यो सडक सफा गर्ने झाडुवालाको काम होस वा ठूला सडक, भवन र पुल पुलेसा निर्माण गर्ने कार्य होस, सबैलाई एउटै ऐन अन्तर्गत समेटिएको थियो र त्यस प्रकारका सबै ब्यवसायीलाई ठेकेदारको उपनाम दिईन्थ्यो र अहिले पनि निर्माण ब्यवसायीहरूलाई आम मानिसहरू, राजनैतिक नेताहरू, ठूला प्रशासकहरू ठेकेदार भनेर संबोधन गर्न रूचाउछन ।

यो पेशा भित्र अनेकौ बिसंगतिहरू नभएको भने होईन तर सिड्गो देश नै बेथितिमा चलेको बेला यो पेश मात्र थितिमा चल्ने अपेक्षा गर्नु कति युक्तिसंगत होला रु मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भैसक्दा पनि यो पेशा र यो पेशाकर्मीहरूप्रति न त सरकार, न त नागरिकहरू, न त राजनैतिक दलका नेताहरू, न त प्रशासनिक संयन्त्र नै सकारात्मक हुन सकेका छन । यसो हुनुको एउटै कारण यो पेशाको महत्वलाई आत्मसात गर्न नसक्नु नै हो।

नेकपाको सरकार बने पछि सरकारको नेतृत्व संम्हाल्नु भएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओली समक्ष यस पेशाका पेशाकर्मिहरूले आफ्ना अप्ठेराहरू उहाँ समक्ष प्रस्तुत गरे।

वाहाले व्यवसायीका कुराहरूलाई निकै गंभिरतापूर्वक लिनु भएको पनि हो र ती समस्या समाधनका लागि तत्परता देखाउनु भएको पनि हो। तर कानुनी जटिलतालाई सरल बनाउन र बिभिन्न कारणहरूले समयमा संम्पन्न हुन नसकेका करिब १ हजार ८ सय आयोजनाहरू संम्पन्न गर्न अन्तिम पटकका लागि एक बर्ष म्याद थप गर्न गरिएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौ संशोधनले त झन जटिलता थप गर्यो र निर्माण ब्यवसायीहरूलाई स्वाँस फेर्न पनि नसक्ने गरि कानुनको गोलघरमा बन्दि बनायो। त्यसपछि फेरि यो अब्यबहारिक संशोधनलाई खारेज गर्न प्रधानमन्त्रिसँग अनुरोध गरियो र उहाँले अर्को संशोधन ल्याएर सच्याउन निर्देश गर्नु भो।

तर बिड्म्बना नै मान्नु पर्दछ सातौ संशोधनले पनि समस्याको गाँठों फुकाउन सकेन।यसरी एकपछि अर्को गर्दै एउटा समस्या समाधान गर्न पाँच पटक नियमावली संशोधन हुँदा समेत समस्या जहाँको तेहि छ। यसबाट अनुमान गर्न सकिन्छ कि प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालय र संम्बन्धित कर्मचारी संयन्त्र कति परिपक्व र कामयाब छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ ।मलाई थाह भए अनुसार यसो हुनुको एउटै कारण हो सरोकारवाला प्राविधिक र निर्माण ब्यवसायीहरूका सुझाव र सल्लाहको वास्तै नगर्नु र कानुन व्यवसायीहरूको मात्र भर पर्नु। संम्बन्धित निकायहरूले बुझ्न के जरूरी छ भने निर्माण ब्यवसाय नितान्त प्राविधिक ब्यवसाय हो र यसका समस्याहरू र तिनको समाधानको उपाय प्राविधिकहरू र निर्माण ब्यवसायीहरूलाई नै थाहा छ कानुन व्यवसायीलाई होईन। पछिल्लो पटक कोरोना महामारिले गरेको अवरोधका लागि थप गरिएको म्याद पनि यस्तै अव्यवहारिक र प्रयोजन विहीन भएको छ।

निर्माण ब्यवसायको एउटा महारोग भनेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। यसलाई नियन्त्रण नगरि समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सकिदैन र त्यस्ता कार्यहरू गुणस्तरिय पनि हुदैनन। यो समस्याको बारेमा सरकारी पक्षसँग अनेकौ पटक कुरा राखियो तर सरकार संचालनमा रहेका विकासे मन्त्रालयका माननीय मन्त्रिहरू र सरकारी कर्मचारीहरू कसैको पनि गम्भीर ध्यान आकृष्ट गर्न सकिएन।

निर्माण ब्यवसायमा कानुनी र ब्यवहारिक समस्याहरूको थुप्रो छ । जबसम्म सरकार यो पेशाको अपरिहार्यतालाई महशुस गर्दैन तबसम्म यसमा सुधार हुने गुन्जाईस रहन्न।

मुलुकले द्रुत गतिमा सम्मृद्धि हासिल गर्ने हो भने निर्माण ब्यवसाय र निर्माण ब्यवसायीहरूलाई बेवास्ता गरेर होईन यस्मा भएका बिकृति र समस्याहरूको पहिचान गर्दै तिनको समाधान गर्न जरूरी छ। अहिले जस्तै यो पेशालाई उपेक्षा गरिरहने हो भने सम्मृद्धिको मिठो सपना मस्त निन्द्रामा देखिएको सपना भन्दा भिन्न हुने छैन।