७ बैशाख २०७८, मंगलवार

कांग्रेस,विधि,पद्वति,लाेकतन्त्र र चरित्र

आर्थिक सञ्जाल
१७ चैत्र २०७७, मंगलवार १०:१८
–निरज रञ्जित 
नेपालका सबै पार्टी नेतृत्वका आ–आफ्नै स्वार्थ छन् । देशको स्वार्थभन्दा फरक, नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थ । अहिले मुलुक राजनीतिक दलहरूको आ–आफ्नै खिचातानी र भूराजनीतिले गजल्टिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पाैष ५ गते गरेको संसद् विघटनलाई लिएरसमेत दलहरू विभाजित भए । नेपाली कांग्रेसकै कुरा गर्ने हाे भने राजनीतिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भने पनि अनौपचारिक रूपमा पार्टी विभाजित थियो ।
सभापति शेर बहादुर देउवा सहित आधा नेता चुनावमा जानुपर्छ भन्दै थिए भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, गगन थापा, कृष्ण सिटौलाहरू संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्छ, यसले संविधान र व्यवस्था नै खारेजी हुन्छ भन्दै थिए ।
पार्टी सभापति देउवा निर्वाचनको माहोल बनाउन लगाएर आफू मौन ब्रतमा थिए र अहिले पनि नयाँ सरकार गठनप्रति माैन छन् । त्यसकारण राजनीतिक अन्योल हटाउन र देशलाई राजनीतिक ट्रयाकमा हिँडाउन दलहरू जति सक्रिय हुनुपर्थ्यो त्यति हुन सकेनन् । त्यसको कारण भनेको अहिले जति पनि राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू छन् ती सबै अवैधानिक छन् । नेपालमा कुनै एउटा पार्टी पनि छैन जसको नेतृत्व वैधानिक होस् ।
पार्टी विधान र संविधानमा तोकिएको ५ वर्षकाे समयसीमा भित्र कसैले पनि अधिवेशन गर्न सकेका छैनन् । त्यसले देशको लोकतन्त्रलाई नै कमजोर पारिरहेका छन् । कुनै पनि पार्टी लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चलेका छैनन् । आजको दिनमा नेपाली जनता राजनीतिक दलहरूको कब्जामा छन् ती दलहरू गुटको कब्जामा छन्, हरेक गुट विचौलियाको कब्जामा छ ।
त्यसकारण यो देश गिरोह र विचौलियाको कब्जामा छ । यहाँ जनताले केही पनि गर्न सक्दैनन्, राजनीतिक पार्टीको सदस्य भएपछि जे पनि भइहाल्छ । त्यो गिरोहको स्वार्थमा स्वस्थ आलोचना मात्र गरिदियो भने पनि त्यो समाप्त हुन्छ । नेपालमा हरेक कुरालाई राजनीतिकरण गर्ने प्रवृत्ति हाबी छ । हरेक संस्थाको साख घटेको छ, अझ समाप्त हुने क्रममा छ ।
अदालत, संवैधानिक आयोगहरू, विश्वविद्यालय सबैमा राजनीति दवावको समस्या छ । पार्टी र सिद्धान्तभन्दा व्यक्ति केन्द्रित आस्था बढिरहेको छ । जसले गुट चलाउन सक्छ, जोसँग पैसा छ उसैको प्रभाव सर्वोपरी छ । गुट चलाउनका लागि पैसा अनिवार्य छ । गुटको नेतालाई गिरोह र विचौलियाले पैसा दिन्छ ।
त्यसकारण यहाँ लोकतन्त्र होइन विचौलियातन्त्र छ, गिरोहतन्त्र चलिरहेको छ । विचौलियातन्त्रको आफ्नो स्वार्थ हुन्छ । पछिल्लो दश वर्षमा सय जना अर्बपति भएका छन् । त्यो कानुनी र वैधानिक कमाइले होइन । अख्तियारलाई हेर्ने हाे भने दुई–चार हजार घुस खानेलाई थुन्छ तर, अर्बौँ रुपैयाँ खानेलाई चलाएको देखिँदैन ।
निर्वाचन आयोगलाई हेर्ने हाे भने त्यत्रो दलहरूको झगडा भयो निर्णय गर्न सकेन । अदालतको मुख हेरेर बस्यो । पहिला अदालतले निर्णय गरोस् हामीले केहि पनि गर्नै पर्दैन भन्ने देखियो । समयमा निर्णय नहुनु, लोकतान्त्रिक विधि र शासन नहुनु नेपालको मूल समस्या हो । अहिले पनि लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता सबैमा कालो बादल मडारिँदै छ । त्यसले नेपालको समृद्धि, विकास र एउटा सार्वभौम राष्ट्रको मापदण्ड ओझेलमा परेको छ। नेपाली कांग्रेस, जसले आफूलाई लोकतन्त्र, मानवअधिकार, विधिको शासन, आवधिक निर्वाचनमा विश्वास रहेको दाबी गर्छ ।
त्यही पार्टीमा निर्णय एउटा हुने तर नेताहरूले फरक–फरक विचार राख्ने गरेकाे पाइन्छ । नेतृत्वले नै लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट निर्णय गर्दैन । कांग्रेसले संसदीय निर्वाचनमा हार्यौं, नेतृत्वले सजिलोसँग ‘दुईवटा पार्टी मिलेर हामी हार्यौं’ भनिदियो । त्यसको जिम्मेवारी लिनै नपर्ने भयाे। नेतृत्व भनेको त्यस्तो हुन्छ ? भारतमा लालबहादुर शास्त्री रेलवे मन्त्री थिए, त्यही समयमा रेल दुर्घटना भयो, धेरै मानिसको मृत्यु भयो । मन्त्रीले रेल त हाकिरहेको हुँदैन त्यहाँ त चालक हुन्छ ।
तर, उनले रेल मेरो मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ । दुर्घटनामा धेरैले ज्यान गुमाएका छन्, पूरै भारतीय जनता दु:खी भएका छन् । त्यसकारण म राजीनामा दिन्छु भनेर उनले राजीनामा दिए । तर, हाम्रो देश र पार्टी नेतृत्वमा यति पनि आत्मबल छैन कि नैतिक दायित्व लिन्छु भनोस् । नेविसंघ गठन भयो, विधानमै त्यति महामन्त्री बन्ने व्यवस्था छैन ।
तर भागवण्डा मिलेपछि सबै नेताहरू मिलेर त्यसलाई लोकतान्त्रिक टिसर्ट पहिराइ दिए । त्यसमा प्रकाशमान सिंह,वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पाैडेल, कृष्ण सिटौला, महामन्त्री डा शशांक कोइराला पनि मिलेका छन् । भागवण्डाको राजनीति भइरहेको छ । त्यसबाट लोकतन्त्रको अवमूल्यन भइरहेको छ । दाेस्राे कांग्रेसको विधानमा छैन तर एउटा आर्थिक समिति बनेको छ, पैसा उठाउनका लागि । तेस्रो कुरा कांग्रेस जनताको भावना बुझ्न अहिले चाहँदैन ।
कांग्रेसको बनोट के हो भने हारेकोले संसद् चलाउने, समानुपातिकले संसद् चलाउने, जितेकाले बाख्रा चराउने ! जुन लोकतन्त्रमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अस्तित्व रहँदैन, उसको कुनै पनि कुरा चल्दैन र जनताको अभिमतलाई हामी कदर गर्दैनौं भने कसरी लोकतन्त्र समृद्ध हुन्छ ? कांग्रेसले संसदीय पदाधिकारी गगन थापालाई बनाएको भए हुन्थ्यो, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई नै बनाएको भए पनि जनतामा जनमतको सम्मान भएको छ भन्ने सन्देश जान्थ्यो । तर, पदाधिकारी गठन नहुदा कांग्रेसमा वितृष्णा जागेको,निरासा छाएकाे छ ।
चुनाव हारेपछि पुरस्कार पाइने, समानुपातिक प्रणाली समानुपातिक, समावेशीका लागि राखिएको हो, ‘रियल’ प्रतिनिधि त जननिर्वाचित प्रतिनिधि हुन् । तर, प्रत्यक्ष निर्वाचित न प्रमुख सचेतक छ न सचेतक नै छ । यो कुरा आधारभूत विषय हो । विधि पद्धति हुन त लोकतान्त्रिक चरित्र चाहिन्छ, चरित्र नै छैन भने कसरी लोकतन्त्र बाँच्न सक्छ ? त्यसैले अब कांग्रेसले आफूलाई लोकतान्त्रिक दाबी गर्न उचित हुँदैन ।
वास्तवमा यो कटु सत्य हो । कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । जुन हिसाबले प्रमुख प्रतिपक्षको एउटा भूमिका हुनुपर्थ्यो तर त्यसो हुन सकेन ।

क्रमशः
एउटा सामान्य नियुक्तिका लागि ओली सत्तासँग मिल्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी भनेको भावी सरकार हो। जब सरकारले काम गर्दैन त्यसपछि प्रतिपक्ष सरकारमा आउँछ । सरकारको विकल्पको रूपमा बसेको हुन्छ प्रतिपक्ष । त्यसकारण खबरदारी उसको जिम्मेवारी हुन्छ । तर, त्यस्तो त भएन । कानुनी रुपले यो सरकार बहुमतमा छ । तर, व्यवहारिक रूपमा यो सरकार अल्पमतमा छ ।
किनकि नेकपा (माओवादी केन्द्र) सरकारको विपक्षमा छ तर चुनावको डरले समर्थन फिर्ता लिन सकेको छैन । सरकार बन्ने विकल्प तयार भइसकेको छैन । अर्कोतिर चुनाव तत्कालै भइहाल्यो भने माओवादी केन्द्रको प्रत्यक्षमा पाँच सिटभन्दा बढी प्रत्यक्ष जित्ने सम्भावना छैन । त्यसैले पनि प्रचण्ड डराएका छन्।

यसको प्रमुख कारण जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल हो । जसपाका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरू प्रधानमन्त्री केपी ओलीतिर छन्। उपेन्द्र यादव,डा। बाबुराम भट्टराईहरू प्रचण्डजीसँग छन् ।

त्यसो हुँदा विपक्षी गठबन्धनको संख्या त पुग्दैन । उनीहरू कांग्रेस सभापति देउवा सहजै प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था नआएपछि अहिलेको सरकारसँग नै आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने रणनीतिमा छन् ।

माओवादी र कांग्रेस मिले भने ११० सिटमात्र हुन्छ, त्यसले त सरकार बन्दैन । जसपाको ३२ सिट पनि चाहिन्छ। त्यो पनि एक ढिक्का चाहियो (जसपाका जम्मा ३४ सिटमध्ये रेशम चौधरी र हरिनारायण रौनियार निलम्बनमा छन्) । त्यो सबै जोड्दा बल्ल १४२ सिट पुग्छ ।

त्यसमा पनि माओवादी केन्द्रका चार–पाँच जना सांसद ओलीसँग छन् । सभामुखले भोट दिन पाउँदैन । यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक सरकार बन्ने परिस्थिति देख्दिन । जसपामा आफूलाई क्रान्तिकारी दाबी गर्ने एउटा पक्ष छ । जसले सीमा क्षेत्रमा तथाकथित नाकाबन्दीको नाटक गर्‍यो । केपी ओलीकै भोटबाट चुनाव जितेको हो राजेन्द्र महतोले धनुषावाट।

कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधीलाई ओलीले सम्पूर्ण शक्ति लगाएर हराएका हुन । फेरि जसपाको पार्टी एकता प्राकृतिक पनि छैन । उपेन्द्र यादवहरू देशमा कम्युनिस्ट मात्र हुनुपर्छ, कम्युनिस्टकै शासन हुनुपर्छ भनेर लागेका छन ।

त्यो धङ्धङगी भएपछि सरकारमा बस्दा केपी शर्मा अ‍ोलीसँग उनीहरूको कुरा मिल्न सकेन र पार्टी नै फुट्ने अवस्था आयो । त्यसैले राजपा र समाजवादीको एकीकरण ओलीका कारण रातारात भएको हो ।

जसरी एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण अप्राकृतिक थियो त्यस्तै जसपा पनि आजको दिनमा वामपन्थी विचारधारा, तथाकथित मधेसवादको विचारधारा र लोकतान्त्रिक विचारधारा गरी तीनवटा विचार धाराको क्लब हो भन्दा अन्यथा हुदैन। किनभने महन्थ ठाकुर,शरतसिंह भण्डारीहरू लोकतान्त्रिक विचारधाराबाट गए,उपेन्द्र यादवहरू, डा.बाबुराम भट्टराई, अशोक राई, महेन्द्र यादवहरू वामपन्थी विचार धाराबाट गए ।
राजेन्द्र महतो, अनिल झा, राज किशोर यादव ‘मधेसवाद’को नाराबाट गए। मधेसको नाम लिने, मधेसका नाममा धनी हुने, मधेसका नाममा आफ्नी श्रीमतीलाई सांसद् बनाउने, आफ्ना भाइ–भतिजालाई प्रदेश सांसद बनाउने मधेसका नाममा आफ्नो पसल चलाइरहने ।

तर मधेसी जनताले केही नपाउने  १ मधेस मेचीदेखि महाकालीसम्म छ,२१–२२ जिल्ला पर्दछ। तर, कोर मधेस भनेर दुई नम्बर प्रदेशलाई मानिन्छ सप्तरीदेखि पर्सासम्मका ८ जिल्ला । त्यहाँ सबैभन्दा ‘क्रोनिक पोभर्टी’ छ । सबभन्दा धेरै अशिक्षा छ । कुनै राम्रो इन्जिनियरिङ कलेज, मेडिकल कलेज, कृषिको कलेज, अस्पताल छैन । अहिले पनि सबैभन्दा धेरै झै–झगडा त्यहीँ हुन्छ । अदालतमा सबैभन्दा बढी मुद्दा त्यही प्रदेशमा छ । यसको कारण अशिक्षा हो, गरिबी हो ।

मधेसी पार्टीको उदगमस्थल त्यहीँ छ । चाहे उपेन्द्र यादव, चाहे राजेन्द्र महतो, चाहे महेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजकिशोर यादव, शरतसिंह भण्डारी, अनिल झाको घर त्यहीँ छ । उनीहरूको अवस्थामा धेरै सुधार आएको छ तर, जनताको अवस्थामा सुधार ल्याउने प्रयाससमेत गरेका छैनन् ।

उनीहरू हरेक चुनावभन्दा पहिला मधेस आन्दोलन गर्छन र केही मधेसी जनतालाई सहिद बनाउने खेतीपाती गर्छन् । मधेसीको भावना बेचेर चुनाव जित्छन । त्यो ०६४ को चुनावअघि पनि गराएकै हो, ०७४ को चुनाव अघि पनि गराएकै हो ।

उपेन्द्र यादव ‘यो संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्छ, संशोधनले हुँदैन’ भन्थे उनले नै हरेक सरकारलाई भोट हालेर समर्थन गरेका छन् । संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने राजेन्द्र महतोले पनि सबै सरकारलाई भोट हालेका छन् ।

यिनीहरूले कि सरकारमा गएर नभए सरकारसँग मिलेर फाइदा लिने गरेका छन् । उनीहरू पटक ( पटक मन्त्री भएका छन् तर मधेसी जनताको हितमा काम गरेका छैनन् । राजेन्द्र महतो उद्योगमन्त्री भए तर मधेसमा उद्योग खोलेको खोई रु भएको जनकपुर चुरोट कारखाना समेत बन्द गराए ।

अनिल झा पनि मन्त्री बने। तर खै उधोग खोलेका रु तराईका जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगन्ज चिनी कारखाना,कृषि औजार कारखाना त्यतिकै बन्द छ जबकि उद्योग मन्त्री त महेन्द्र यादव पनि बनेका थिए ।

रेणु यादवदेखि धेरैजना मधेसका नाममा मन्त्री बने तर त्यहाँ एउटा राम्रो मेडिकल कलेज खुलेन । एउटा बूढानीलकण्ठ जस्तै राम्रो स्कुल पनि खुलेन । उनीहरूले मधेसका मुद्दालाई सत्तामा पुग्ने भर्‍याङका लागि मात्र प्रयोग गरे ।
मधेसले जे पाएको छ, त्यो कांग्रेसकै पालामा पाएको हो । संघीयता, कांग्रेसका पालामा आएको हो, समावेशिता पनि गिरिजाप्रसादकै पालामा आएको हो ।
कांग्रेसबाट पछिल्लो समय उपेक्षा भएको छ तर त्यसको परिणाम पनि कांग्रेसले भोगेको छ, जनमत पनि गुमाएको छ । आज प्रत्यक्षको ३२ सिटमध्ये कांग्रेसले ६ सिट मात्र प्रत्यक्षमा जितेको छ बाँकी त गुमाएको छ ।

०४८ सालमा कांग्रेसले तराई मधेसमा धेरै सिट जितेको थियो । ०७४ सालमा ५ सिटमा सिमित भयो । त्यसकारण अबको राजनीतिमा छलछाम गरेर चल्दैन ।

जनता विकास र राहत खोज्छ, जनताको चेतना नेताकोभन्दा अगाडि छ । अशिक्षा छ, गरिबी छ तर राजनीतिक चेतनामा कमी छैन । कांग्रेसको केही नेता र केही नीतिका कारण मधेसमा स्वाभाविक रूपले नोक्सान व्यहोरेको छ र मधेसी जनताको विश्वास अहिले पनि कांग्रेसको बन्न सकेको छैन ।

ओली सरकार र जसपा निकटता भूराजनीतिको प्रभाव हो,थोरै सत्तामा पुग्ने लालसा पनि होला। घर धनीले विभिन्न प्रजातिको कुकुर पालेको हुन्छ, त्यसले आफ्नो साहु वा साहुको छोराछोरीलाई टोक्दैन,भुक्दैन,अरू देखे भुक्छ,टोक्छ । जो अहिले केपी ओलीविरुद्ध बोलिरहेका थिए, तीमध्ये केही केपी ओलीबाटै पालित पोषित व्यक्तिहरू छन् ।

भू–राजनीतिको प्रभाव त छँदैछ, केपी ओली जुन भूगोलको राजनीतिबाट प्रभावित हुनुहुन्छ, उहाँलाई समर्थन गर्नेहरू पनि त्यहीँबाट परिचालित वा प्रभावित छन् । त्यसकारण ओलीसँगै मिल्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको निश्कर्ष छ ।

अहिले सरसरती हेर्दा भारतीय संस्थापनको केपी शर्मा ओलीकै सरकार चलोस् भन्ने सदभाव देखिएको छ । महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोको भूमिका अस्वाभाविक छ । यसले पनि त्यही कुरा स्थापित गरिरहेको छ । ठाकुर र महतोले मधेसका माग सम्बोधनका लागि नभएर अमुक निर्देशनमा ओली सरकारको संरक्षण गर्दै छन ।

जनतामा भ्रम छर्नको लागि भएपनि केही थान माग त सम्बोधन होलान् । तर, यिनीहरू मध्यावधि चुनावका लागि अहिले जनमत बनाउन केही माग सम्बोधन गराउने तयारी गरिरहेका छन् । हुन्छ हुँदैन भन्न सकिँदैन तर अहिले मंसिरको चुनावका लागि तयारी भइरहेको छ ।
कांग्रेस र जसपा नेतृत्वले आगामी मंसिरको चुनाव गराउनको लागि यो सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छन् ।
माओवादी केन्द्र के गर्छ, माधव नेपालको समूहले के गर्छ, कांग्रेसकै एउटा समूहले के गर्छ त्यो भोलिको दिनले देखाउँछ । तर, अहिले ओलीकै नेतृत्वमा मंसिरमा चुनाव घोषणाका लागि वातावरण निर्माणको काम भइरहेको छ ।

दोस्रो कुरा भूराजनीतिको असर पनि अनिश्चित नै छ । अहिले केही समयका लागि पछि हटे पनि चीन सदाका लागि पछि हटिदिन्छ भनेर मान्न सकिँदैन । किनभने उसले कुनै न कुनै रूपमा उसका पनि केही भूमिका र ‘कन्सर्न’ छन् भन्ने देखिन्छ । त्यसकारण मंसिरसम्म कस्तो भूराजनीतिक अवस्थाको प्रभाव रहिरहन्छ, राजनीतिक दल र नेतृत्वको अवस्था मंसिरसम्म कस्तो रहन्छ, राजनीतिक दल एक ढिक्का भएर रहने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन, त्यसले नै धेरै कुराको निर्धारण गर्नेछ ।

जसपा सरकारमा जानका लागि नभएर अर्को वैकल्पिक सरकार बन्न नदिन ओलीसँग टाँसिरहेको छ । सरकारमा गइहाल्यो भने जसपा दुई टुक्रा हुन्छ । जसपाले म सरकारमा आउँदिन, तर वैकल्पिक सरकार बन्न दिन्न त्यसका लागि केही थान माग पूरा गरिदिनुस् भनेर सरकारसँग कुरा चलाइरहेको छ । केपी ओलीको आत्मविश्वासको स्रोत यो पनि यही हो।

मध्यावधि चुनाव ओलीले घोषणा गरेकाले उनी आफ्नो हठ पूरा गर्नका लागि भए पनि चुनाव चाहन्छन् । कांग्रेस सभापति देउवा पनि चाहन्छ । प्रतिपक्षले स्वाभाविक रुपमा चुनाव चाहन्छ,त्यो

स्वाभाविक हो । चुनावपछि मात्र महाधिवेशन गराउनका लागि चुनाव चाहन्छन सभापति देउवा । चुनावमा टिकट वितरण गरिसकेपछि मात्र महाधिवेशनको योजनामा उनी छन। कांग्रेसमा दुईवटा लडाइँ चलिरहेको छ । रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइराला, कृष्ण सिटौलाहरू पार्टीको १४ औं महाधिवेशनपछि मात्र चुनाव होस् भन्ने चाहनन्छन । तर, सभापतिको चाहना चुनाव पछि महाधिवेशन होस् भन्ने छ ।

किनभने चुनावको टिकटमा सभापतिको मात्र हस्ताक्षर चल्छ अरूको त चल्दैन । त्यो कुराले पनि नेपाली कांग्रेसको राजनीति विभाजित छ ।

एमालेको अधिवेशन ०७१ असारमा, माओवादी केन्द्रको अधिवेशन २०६८ मा हेटौँडामा भएको हो। उनीहरूको वैधानिकता छैन रु त्यो कुरामा खेल्न शेरबहादुर देउवाले जानेका छन् ।

ती पार्टी वैध कांग्रेस कसरी अवैध हुन्छ भन्दैनन् रु यस्तै–यस्तै तवरबाट नेपालका राजनीतिक दल चलिरहेका छन् । सिद्धान्त, निष्ठा, लोकतान्त्रिक पद्धति, चरित्र यी सबै कुरा छोडदिएका छन ।

मधेसी पार्टीहरूको अवस्था त्यस्तै छ । उपेन्द्र यादवको पार्टीको अधिवेशन कहिले भएको थियो रु महन्थको पार्टीको अधिवेशन भएको छ रु उनीहरू जन्मजात अध्यक्ष छन् । व्यवस्था गणतन्त्रवादी भन्ने मात्र हो । सबै नेताहरू राजा बन्न चाहन्छन् । उनीहरू सबै राजाको नयाँ अवतार बन्दै छन् ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्था, जननिर्वाचितले शासन गर्ने पद्धति सबै उनीका लागि बाधक हुन् । उनीहरूले त्यसलाई मानिरहनु जरुरी नै छैन ।
भदौमा कांग्रेसको महाधिवेशन हुन सक्ला जस्तो छैन । यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो । गाउँपालिका र नगरपालिका, प्रदेश,निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला अधिवेशन गरेर भदौमा महाधिवेशन सुरु गरेजस्तो नाटक हुन सक्छ । जसरी संविधान, विधानको धारा उपधारा समातेर डेढ वर्ष म्याद थपियो, वास्तवमा महाधिवेशन चार वर्षमा गर्नुपर्थ्यो । त्यो हुन सकेन,विधान र लोकतान्त्रिक विधि र पद्वति मिचियो।

सरकारी सेवामा प्रवेश गरेपछि पाइने तलब, दुर्गम प्रोत्साहन, पोशाक र निवृत्तिभरण सहित नेपाली सेनाले बहालवाला, भूपू सैनिक र एकल महिलालाई अरु धेरै कल्याणकारी सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सैनिक कल्याणकारी कोष मार्फत सेनाले आफ्ना हिताधिकारीलाई थप विभिन्न सेवा–सुविधा उपलब्ध गराएको छ।

सेवामा नियुक्त गरेकै मितिबाट प्राप्त हुने तलब भत्ता, रासन, क्लोदिङ सामान, बासस्थान, स्थानीय भत्ता, काम विशेषले खटिँदा प्राप्त हुने दैनिक तथा भ्रमण भत्ता, उमेर वा पदावधिको हदले उपलब्ध हुने सेवा निवृत्त तथा पारिवारिक निवृत्तिभरण र कर्तव्य पालनाका सिलसिलामा घाइते भएकालाई अशक्त वृत्ति लगायतका सेवा, सुविधा भने सरकारी ढुकुटीबाट उपलब्ध हुँदै आएको छ ।

औषधोपचार, उपदान, बीमा, आवास, नागरिक लगानी कोष र नागरिक कल्याणकारी कोषको सिफारिसपत्र सैनिक अभिलेख कोषबाट तयार गरी हिताधिकारीलाई सहजता प्रदान गरिएको छ । सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम बहालवाला र अवकासप्राप्तको योगदान, मूलपूँजीबाट आर्जित ब्याज र लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल हो ।

वि.सं २०३२ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मिसन अन्तर्गत मध्यपूर्वमा सेना सहभागी भएवापत प्राप्त भएको एक करोड २४ लाख नगद राशिबाट स्थापना गरिएको उक्त कोषको कूल सम्पत्ति हाल ५८ अर्बभन्दा बढी पुगेको छ । हिताधिकारीका लागि सञ्चालित कल्याणकारी कार्यक्रमको प्रमुख स्रोत नै उक्त कोषको रकम हो ।

सैनिक व्यक्ति कर्तव्यपालनका सिलसिलामा मृत्यु वा अशक्त भएमा निजका बढीमा दुई सन्तानलाई सन्तति तथा शैक्षिकवृत्ति र सैनिक व्यक्ति हराई बेपत्ता भई दुई वर्षसम्म मरेबाँचेको पत्ता नलागेमा हकवालालाई निवृत्तिभरण र उपदान उपलब्ध हुनेछ ।

सेनाले सेवाअवधि पूरा भए पनि भगौडा वा गयल खाली भई सैनिक अदालतबाट बर्खास्ती खाली भएकालाई पनि भगौडा निवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सेना मुुलुकको प्रमुख सुरक्षा अङ्ग हो । नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको इतिहाससँग सेनाको योगदान जोडिएको छ ।

सैनिक कल्याणकारी कोषबाट सञ्चालित सेवा–सुविधा समयानूकूल बढोत्तरी भइरहेको तथा कल्याणकारी सेवा सुविधामा बढाउने उद्देश्यले कोषको पहुँच र प्रभावकारिता बढाउन स्पष्ट नीति तर्जुमा गरी लागू गरेको सैनिक प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले जानकारी दिएका छन।

शान्ति सेना छनोट, विकास र पेशासम्बन्धी सीपमूलक तालिमअन्तर्गत स्वदेश र विदेश भ्रमण, अमेरिका, बेलायत, चीन, भारतलगायतका मुलुकमा सैनिक सहचारीको जिम्मेवारी, बहालवाला, भूपूसैनिक र एकल महिलालाई लक्षित सीपमूलक तालिम पनि सेवा सुविधाकै एउटा पाटो हो । विभिन्न प्रतियोगिता र निरीक्षणमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने सकल दर्जालाई सेनाले पदक, विभूषण, अलङ्कार, बढुवाका साथै शान्ति सेनामा प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।

सेनाले कोष मार्फत बहालवाला, भूपूसैनिक र एकल महिलाको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने हेतुले शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, स्वरोजगार र सुविधालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । शिशु तथा सुत्केरी स्याहारका लागि सङ्गठनबाट पाँच हजार तथा कर्मचारी सञ्चयकोषबाट सात हजार ५ सय उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कोषको उचित प्रयोग, मितव्ययिता र पारदर्शितालाई ध्यान दिँदै सुविधालाई विकेन्द्रित, पारदर्शी एवं परिणामुखी तुल्याउँदै लगिएको बताइएको छ ।

द्वन्द्वमा अपङ्गता भएका सकल दर्जालाई सेवा निवृत्तिपछि सहयोगी भत्तावापत मासिक १० हजार प्रदानका साथै बहालवाला, भूपू सैनिकका पति पत्नीका लागि अधिकतम १० लाखसम्मको स्वास्थ्य बीमा सैनिक कल्याणकारी कोषबाट गरिएको छ । सैनिक र आश्रित परिवारलाई सुरक्षित भविष्यतर्फ अग्रसर गराउन शिक्षा स्वास्थ्य, सीप तथा स्वरोजगार तथा सुविधामा जोड दिँदै आएको बताउँदै प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले भूपू सैनिकलाई प्रोत्साहन गर्न, कमजोर आर्थिक स्थिति र सामाजिक अवस्थाबाट जीवनस्तर उकासी समाजमा सम्मानजनक जीवनयापन गर्न सकुन् भन्ने तर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको बताए।

दर्जा अनुसारको कोटा निर्धारण गरी सेनाका छोराछोरीलाई एकदेखि १२ कक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित अध्ययन सहुलियत, विज्ञान र व्यवस्थापन सङ्कायमा स्नातक तहसम्म ८० प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति, चिकित्साशास्त्रतर्फ एमबिबीएसमा १५ जनालाई आमाबाबुको सैनिक सेवामा दर्जानुसारको छात्रवृत्ति प्रदान गरिँदै आएको सैनिक कल्याणकारी कोषले जनाएको छ ।

बहालवाला तथा भूपूसैनिकका जेहेन्दार छोराछोरीलाई छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था पनि सेनाले मिलाएको छ । नर्सिङ र पोलिटेक्निकतर्फ पनि छोराछोरीलाई छात्रवृत्तिसहितको अध्ययन सुविधा तथा सैनिक विद्यालयमा पढ्न नपाएका कक्षा ६ देखि १२ सम्म अध्ययन गर्ने सन्ततिलाई वार्षिक २० हजारको कल्याणकारी छात्रवृत्ति सेनाले प्रदान गर्दै आएको छ । उक्त कोषबाट प्रत्यक्ष सेवा प्राप्त गर्ने बहालवालाका अतिरिक्त भूपूसैनिक र एकल महिलाको सङ्ख्या ८६ हजार छ ।

सैनिक सेवामा जोडिएका व्यक्तिका टुहुरालाई आवासीय सुविधासहित १२ कक्षासम्म निःशुल्क अध्ययन, सैनिक विद्यालयमा अवसर नपाएका वीरगति प्राप्तका सन्तानलाई वार्षिक २० हजार रकम पनि सैनिक कल्याणकारी कोषले उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

सैनिक विद्यालयमा अध्ययन मौका नपाएका एक दम्पत्तिका एक सन्तानलाई अन्य सूचीकृत विद्यालयमा पढ्न तथा अवकासप्राप्त सैनिक एवं परिवारिक निवृत्तिभरणमा रहेका पतिपत्नीलाई उमेरका आधारमा वार्षिक न्यूनतम पाँच हजारदेखि एक लाख २० हजारसम्म कल्याणकारी निवृत्तिभरणको व्यवस्था छ ।

मासिक ४ सयका दरले अवकास हुँदा साँवा ब्याज भुक्तानी पाउने गरी परिवार आवास तथा बीमा सहुलियत, व्यवसाय सञ्चालनका लागि वार्षिक ४।५ प्रतिशतको ब्याजदरमा एक देखि १० लाखसम्म लघुवित्त सहुलियत कर्जा, वार्षिक पाँच प्रतिशत ब्याजमा अधिकृतलाई पाँच लाख, पदिकलाई तीन लाख र अन्य दर्जालाई दुई लाखसम्म सहुलियत कर्जाको समन्वय र व्यवस्थापन पनि सैनिक कल्याणकारी कोषले गर्दै आएको छ ।

बहालवाला, भूतपूर्व सैनिक र एकल महिलाको हितका खातिर उनका छोराछोरी पढाउने सन्दर्भमा प्राविधिक विषयमा स्नातक वा स्नाकोत्तर तहका लागि वार्षिक पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा धितो नराखि ऋण दिए

Aa