२५ बैशाख २०७८, शनिबार

चीनसँगको पारवाहन सम्झौता कार्यान्वयन भएन

आर्थिक सञ्जाल
२७ आश्विन २०७७, मंगलवार ०६:१४

काठमाडौ । २०७२ साल चैत्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका वेलामा नेपालको चीनसँग पारवाहन सम्झौता भएको थियो। भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेर भर्खरै खुला भएको वेलामा नेपालले चीनसँग पारवाहन सम्झौता गरेर ठूलो उपलब्धी हासिल गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको प्रशंसा गरिएको थियो। तर, पाँच वर्षसम्म पनि कार्यान्वयमा लैजान सरकारी तयारी नदेखिएकाले यो भारतलाई देखाउन राजनैतिक प्रचार मात्र थियो भन्ने शंका कुटनीतिक क्षेत्रमा उत्पन्न भएको छ।

चीनसँग पारवाहन सम्झौता र यातायात तथा पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरे पनि सुविधा लिन नसक्नु सरकारको कमजोरी रहेको स्प्रष्ट झल्कन्छ । सम्झौता र प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेर कार्यान्वयनमा नल्याउनुले यो संझौतालाई नेपालले प्राथमिकता नदिएको पुष्टि हुन्छ ।

नेपालले चीनवाट पारवाहन सुविधा पाउनु भनेको नेपालले चीन हुँदै तेस्रो मुलुकसँग सामान आयात निर्यात गर्न सामुन्द्रिक किनारसम्म पहुँच पाउनु हो। नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले भारतको हल्दिया र मुम्बईको बन्दरगाह प्रयोग गर्दै आएको छ। नेपालको अहिलेसम्म भारतीय भूमि प्रयोग नगरी समुद्रसम्म पहुँच छैन।

तेस्रो मुलुकसँगको वैदेशिक व्यापारमा भारतीय परनिर्भरता कम गर्न उत्तरी छिमेकी चीनसँग पारवाहन सम्झौता गरेको ५ वर्ष वितिसके पनि कार्यान्वयमा ल्याउन सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन।

चीन हुँदै नेपालले सामुन्द्रिक पहुँच पाउँदा व्यापारिक क्षेत्रमा ठुलो फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको थियो। चीनको नेपालसँग नगन्य व्यापार भएकाले उसले प्राथमिकता नदिएको देखिन्छ ।

प्रोटोकलमा चीन हुँदै पारवाहन कसरी प्रयोग गर्ने प्रष्ट पारिको छैन। पारवाहन सुविधा दिने प्रक्रिया, कहाँबाट ढुवानी गर्ने, कहाँ बुझ्ने लगायतका विषयमा प्रोटोकल अधुरो रहेको छ। यो पारवाहन प्रयोगमा ल्याउन उच्च नेतृत्वको तिब्र इच्छाशक्ति सहित पयाप्त तयारी गर्नु पर्दछ।

पारवाहन सम्झौता भएको चार वर्षपछि २०७६ वैशाख तेस्रो साता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीचमा यातायात तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो। प्रोटोकल कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

चीनसँगका प्रमुख दुई नाका तातोपानी र रसुवागढी नाकाबाट नियमित सामान ल्याउन कठिन भएको अवस्थामा तेस्रो मुलुक हुँदै सामान ल्याउन झनै समस्या छ। चीनबाट आयात गरिएका सामान ल्याउन समेत चीनले सहयोग गरेको छैन।

यस्तो अवस्थामा तेस्रो मुलुकबाट चीनका बन्दरगाह प्रयोग गरेर सामान आयात गर्न जटिल रहेको व्यापारीहरू बताउछन। तेस्रो मुलुकबाट सामान ल्याउन चिनियाँ वन्दरगाह अझ सहज रुपमा सञ्चालन हुनुपर्दछ। अहिले तातोपानी र केरुङ नाकाबाट सामान ल्याउन सहयोग नपाउँदा सात(आठ महिनासम्म सामान अड्किएर वसेको अवस्था छ। चीनको बन्दरगाह प्रयोग गरेर फेरि भारत हुँदै सामान ल्याउनु पर्ने भएपछि के अर्थ रहयो भन्ने प्रश्न उठेको छ।

नेपाल–चीन व्यापारीक परिमाण नगन्य भएकाले चिनियाँ वन्दरगाहा प्रयोगले प्राथमिकता नपाएको देखिन्छ । चीनका नाका निर्वाध रुपमा सञ्चालन भएर यातायात सञ्जालमा नजोडिँदासम्म चिनियाँ वन्दरगाहावाट नेपालले फाइदा लिन सक्दैन। चीनको रेल सिगाच्छे यता आउँदैन,अहिलेकै अवस्थामा सामान ल्याउन कठिन छ।

अहिले तेस्रो मुलुकवाट नेपाल आउने सबै सामान अहिले कोलकत्ता बन्दरगाहबाट नै आएका छन् । अझ चीनबाट ल्याउने सामान पनि भारत हुँदै ल्याउनु परेको छ। चीनले तातोपानी र केरुङ नाका नियमित सञ्चालनमा नल्याउँदा नेपाली व्यापारीले दुःख पाएका छन।

चीनसँग प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरे पछि चीनका बन्दरगाह प्रयोग गर्न बाटो खुलेको थियो। सरकारले कानुनी आधार तयार गरेपछि चीनसँगका बन्दरगाह प्रयोग गरेर सामान ल्याउने काम व्यापारीको हुन्छ। व्यापारीले सामान ल्याउँदा कुनै कानुनी भन्झट आइलागे सहजीकरण गर्ने काम सरकारले गर्न सक्दथ्यो तर चिनियाँ विविध समस्या र बढी लागतका कारण स्वयम् व्यापारीले प्रयोगमा ल्याउन तत्परता देखाएका छैनन।

नेपालका लागि चीनको ग्वाङचाउ बन्दरगाह प्रयोगमा ल्याउन सहज हुने छ। ग्वाङचाउ सांघाईपछि चीनको दोस्रो ठूलो व्यापारिक बन्दरगाह हो। चीनसँग करिब दुई खर्ब रुपैयाँ व्यापार हुने भए पनि अधिकांश सामान भारत हुँदै आउने गरेका छन्। चीन नेपालसँगको सडकमार्गमा जोडिए पनि आयात गर्न विविध कठिनाई छ।

नेपाली व्यापारीले चीनबाट खरिद गरेका करिब हजार बढी कन्टेर सात महिनासम्म केरुङ नाकामा रोकिँदा करोडौं रुपैयाँको क्षती व्यहोर्नु परेको थियो। चीनले विभिन्न बहाना बनाएर सहज रुपमा सामानको आपूर्ति गरेको थिएन।
पारवाहन सम्झौता भएको चार वर्षपछि प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भए पनि बन्दरगाह प्रयोगमा ल्याउने विषयमा कुनै प्रगति नहुनु दुस्खको कुरा हो,हाम्रो कुटनैतिक असक्षमता हो ।

गत महिना चीनका अधिकारीसँग भएको भर्चुअल बैठकमा बन्दरगाह सञ्चालनका लागि फोकल पर्सन तोक्ने विषयमा छलफल भएको थियो। दुवै देशले फोकल पर्सन तोक्ने सहमति गरेका थिए ।

चीनसँग भएको सत्र बुँदे प्रोटोकलमा नेपाल र चीनबीच ६ नाकाबाट व्यापार हुने उल्लेख गरिएको छ। तातोपानी, केरुङ, किमाथांका, कोराला, यारी र ओलाङचुङगोला नाका प्रयोगमा ल्याउने सहमति भए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन।

सञ्चालनमा रहेका तातोपानी र केरुङ नाका पनि बीच–बीचमा बन्द हुने र खुल्ने गर्दै आएका छन्। ओलाङगुङगोला, किमाथांका र कोरालाचाहिँ औपचारिक रुपमा खुलेका छैनन्। सन् १९८२ मा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सामुद्रिक कानुन सम्बन्धी महासन्धिले भूपरिवेष्टित मुलुकहरुको पनि समुद्रसम्म पहुँच दिनुपर्ने उल्लेख थियो।

यस्तो पहुँचका लागि जुन मुलुकको जमिन हुँदै समुद्रसम्म पुगिन्छ सम्बन्धित मुलुकसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौता भए पछि मात्र प्रयोगमा ल्याउने पाइने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको छ।