२१ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार

यसरी सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न सकिन्छ

आर्थिक सञ्जाल
२८ चैत्र २०७६, शुक्रबार ०८:२७
पशुपति पुरी –
नेपाल सरकारको इच्छा शक्ति हुने हो भने सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने सुवर्ण अवसर आएको छ । खर्च कटौती हुने क्षेत्रहरु- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, मन्त्रीका नजिकका सल्लाहकार भनेका तत् तत् मन्त्रालयका सचिवहरु हुने हुँदा त्यस्ता पदाधिकारीहरुका वैतनिक सल्लाहकार, सचिवालयमा रहेका सबै तहका स्वकीय सचिवहरु हटाई स्थायी कर्मचारीबाट काम गराउने, सबै तहका सांसदहरुका स्वकीय सचिवलाई विदा गर्ने, स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले वैतनिक रुपमा भर्ना गरेका सल्लाहकार/स्वकीय सचिवलाई विदा गर्ने ।
पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, अध्यक्ष (राष्ट्रिय सभा), उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुको बैतनिक सचिवालय र अन्य कर्मचारी लगायत सुरक्षा सुविधा कटौती गर्ने ।
– संघमा रहेका मन्त्रालय, विभाग र कार्यालय, संबैधानिक आयोगहरु कटौती गर्ने (जस्तै- एकातिर महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय छ भने संगै महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल परिषद पनि रहेका छन् ।
त्यसैगरी युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय संगै राष्ट्रिय खेलकूद परिषद, राष्ट्रिय युवा परिषद पनि रहेका छन् । त्यस्तै विभिन्न जातिगत संबैधानिक आयोगहरु पनि रहेका छन् । संघ र प्रदेशका दोहोरो रुपमा रहेका कार्यालयहरु खारेज गरी एउटा मात्र राख्ने (जस्तै- प्राविधिक कार्यालय, कृषि, पशु कार्यालय, खेलकुदका कार्यालय, समितिहरु)।  प्रदेश राजधानी बाहिर रहेका उच्च अदालतका इजलासहरु हटाउने।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अनावश्यक दरवन्दीहरु खारेज गर्ने ।
संघ र प्रदेशका सांसदहरुको संख्या कटौती गर्ने, प्रदेशमा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री नराख्ने । संघमा रहेका विकास समिति, समितिहरु खारेज गर्ने । स-सानो कामका लागि पनि आयोजनाहरु बनाउने र कार्यालय स्थापना गर्ने परिपाटी बन्द गर्ने र अनावश्यक आयोजना कार्यालयहरु खारेज गर्ने ( विशेष गरी विकासे मन्त्रालयहरुमा) । विद्यमान जिल्लाको संख्या पुनरावलोकन गर्ने (जसले गर्दा कार्यालय र कर्मचारीको संख्या समेत कटौती हुन्छ) ।