१४ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार

नेपाल सरकारले वडा मार्फत राहत बाड्ने

आर्थिक सञ्जाल
२२ चैत्र २०७६, शनिबार १३:१०

नेपाल सरकारले वडा मार्फत राहत बाड्ने फाराम सम्बन्धमा छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनबाट कोरोना COVID19 सुरु भै विश्वभर फैलिएको कुरा सर्बविदिदै छ। आजका मितिसम्म करिब १० लाख भन्दा बढी संक्रमित र आधा लाख भन्दा बढिको मृत्यु भैसकेको छ।

हाम्रो देश नेपालमा पनि छिट्फुट रूपमा यसको असर देखिएको छ। सरकारले उच्च सतर्कता अपनाउँदै लकडाउनमा उत्रिएको कुरा सार्है उल्लेखनीय मान्नुपर्छ जसले गर्दा आजका मितिसम्म संसारमा महामारीको रूपमा फैलिएको CORONA को प्रभाव नेपालमा भने नगण्री मात्र छ।

जहाँसम्म लकडाउनको कुरा छ यो पुर्व जानकारी विना भएको र गरिब तथा मजदुरले आफ्नो खानेकुरा तथा बन्दोबस्तीको जोहो गर्नसम्म पनि भ्याएनन।

खासगरी काठमाडौं जस्ता सहरमा बस्ने दैनिक ज्यालादारी गरि पेट भर्ने र न्यून आय भएका मजदुरले खाद्यान्न मौज्दात राख्न नभ्याउनु अनि उनीहरुलाई काम लगाउने मालिकहरुले समयमा भुक्तानी नगरिदिनुले गरिब तथा मजदुररुको अवस्था कहाली लाग्दो भएको छ। उनीहरुलाई राहत बितरण गर्ने भनिएपनी आज तेर्हौ दिनसम्म पनि प्रभावकारी हुनसकेको छैन। काठमाडौं लगायत देशका विभिन्न शहरमा मजदुरहरु मात्र हैन माथिल्लो पदमा काम गर्ने निजामती कर्मचारीहरु देखि लगभग सबै जसो नेता सांसदहरु पनि घरभाडा सम्झौता विना नै डेरा लिएर बस्ने गरेका छन्।

भनसुन गर्न सक्ने नेता सांसदहरुलाई त लगडाउनले खासै प्रभाव पार्न नसक्ला तर दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरको अवस्था भने दयनीय बनेको छ। न सरकारले उनीहरुलाई गाउँघरमा फर्कन दिन्छ न राहत उपलब्ध गराएको छ।

अझ डरलाग्दो कुरा के भने महानगरपालिकाले राहत लिनका लागि भाडामा बस्ने मजदुर भए घरभाडा तिरेको रसिद अनिवार्य गर्नुले उनिहरु अक्क न बक्क भएका छन् र कोरोनाले नभई भोकभोकै मर्ने अवस्था आएको छ।

रसिद अनिवार्य गरिनुले उनिहरु भोकभोकै पर्ने कुरा एकातिर छ भने मिलेर बस्दै आएको डेरा पनि घर धनिसंग रसिद माग्दा डेरा छोड भन्ने सम्मका घटनाहरु बाहिर आइरहेका छन्।

सिन्धुली र दाङमा त हस्पिटलमा काम गर्ने भए डेरा छोड भनेर बाटोमा पुरर्याका घटना अझै ताजै छन्। सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले हचुवाका भरमा टेन्डरको नाटक मन्चन गरि अर्बौंको ठेक्का आफ्नालाई पार्दा कुनै प्रमाण नचाहिने र मजदुरले बर्षौं देखि कर तिर्दै आउँदा पनि एउटा CORONA र अर्को सरकारले लकडाउन गरेको दोहोरो बिपत्तिमा अनेक उल्झन लगाई राहत बाड्नु भन्दा पनि बढी प्रक्रियागत काममा ढिलासुस्तीले बालबच्चा तथा बिरामी राखेका मजदुरको अवस्था अझ बढी दयनिय देखिएको छ।

यदि अहिले जनताको सरकार हो भने तुरुन्त प्रक्रिया छोट्याएर घरघर पुगेर नागरिकलाई उनिहरु बसेको घरको डेराको प्रमाणको आधारमा राहत बाडिनु प-यो नत्रभने उनीहरुलाई आफ्नो गाउँघरसम्म जाने बन्दोबस्ती मिलाउनु पर्छ।

आज लकडाउनको १३ औं दिनसम्म पनि प्रक्रियामा रहेको सरकरबाट नागरिकले अरु के कुराको आशा गर्न सक्लान् र? स्वतन्त्र नागरिक समाजको जोडदार माग यो छ कि बिपत्तिमा परेका नागरिक तथा गैर नागरिकलाई सरकारले तुरुन्त राहत उपलब्ध गराओस र कुनै पनि ब्यक्तिले लकडाउनका नाममा भोकभोकै मर्न नपरोस्।

हेमबिक्रम सिलवाल स्वतन्त्र नागरिक समाज

पिपलबोट डटकम, पाटनढोका,ललितपुर