२८ बैशाख २०७८, मंगलवार

“द सिरियल ईटर”

आर्थिक सञ्जाल
२० चैत्र २०७६, बिहीबार ११:४७
सुरेश आचार्य –
चीनबाट खरिद गरिएको मेडिकल सामग्री धेरै महंगोमा ल्याइएको भन्दै आपूर्तिकर्ताको टेण्डर रद्द गर्ने कि सो आपूर्तिकर्ताले अग्रिम रूपमा मूल्य (दर/रेट) तोकेर दिएको टेण्डर स्वीकृत गरी सही छाप गर्ने “ईडियट” हरूलाई तत्काल ठिंगुरा ठोकेर जेल हाल्नु पर्ने होइन ?
सरकारका पाॅच जना साधिकार प्रतिनिधिले सही छाप गरी स्वीकृत गरेको “प्रोफर्मा इन्भोइस” मा तोकिएको सर्त, मूल्य र परिमाण, गुणस्तर, कुनै चीज पनि आपूर्तिकर्ताले फरक पारी माल डेलिभरी गरेको देखिदैन ।
त्यस कारण, स्वास्थ्य मन्त्रालयका आरोपित अधिकारीहरूले आफूहरू भ्रष्टाचार मुद्दाबाट जोगिनका लागि सरूवा रोग नियन्त्रण ऐन, २०२० मा सरकारलाई दिइएको असिमित अधिकार ‘सरकारले आवश्यक परे जे पनि गर्न सक्ने’ र ‘यस ऐन अन्तर्गत भएका काम कारवाही बारे कुनै अदालमा मुद्दा नलाग्ने’,
यी दुई धारालाई टेकेर आपूर्तिकर्तालाई बलीको बोको बनाउन वा छाला काड्न खोजेको बदनियत देखिन्छ । तर खासमा त उनीहरूले आफू पनि बच्ने, आपूर्तिकर्तालाई पनि जोगाउने नियत राखेका छन् ।
तर रद्द गरिएको टेण्डर अनुरूप नेपाल भित्रिइसकेको सामानको भने आपूर्तिकर्तालाई दर/रेट अनुसारको हुने मालको भुक्तानी गर्ने निर्णय गरी आफूहरू भ्रष्टाचारबाट जोगिने, आपूर्तिकर्ताले ल्याइसकेको १० गुना मूल्यका सामानलाई वैधता दिने र जनतालाई टेण्डर रद्द गरेको नाटक मञ्चन गरी आँखामा छारो हालेको छ, स्वास्थ्य मन्त्तालयले !!
यो नाटकमा पनि पुन: अर्को टेण्डर प्रक्रिया सुरू गरी फेरि खञ्चुवाहरूको अर्को श्रंखलावद्ध लूट (serial loot) को थालनी गर्ने आशंका बढेको छ । सरकारी लुटेराहरूलाई “लूट कान्छा लूट” गर्न धेरै किसिमका निकाय (सेना समेत) बाट अवरोध पुग्न सक्ने भएकोले कोरोना भाइरस विरूद्ध लड्न संसारका १५० भन्दा बढी देशमा संकटकालीन अवस्था घोषणा भईसक्दा समेत नेपालमा “संकटकालीन अवस्था” घोषणा नहुनुको खास कारण अव पो बुझिदैंछ !
संकटकाल लागेपछि नेता, मन्त्री र कर्मचारीको मुखमा सेनाले लाठी कोच्ने अवस्थाबाट बच्नकै लागि “संकटकाल” नलगाइएको हो भन्नेमा अव कुनै शंका रहेन ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली आफ्ना आसेपासे नेता, मन्त्री र सरकारी अधिकारीहरूको बदनियत र राष्ट्र लूटमा व्यक्तिगत रूपमा सरिक हुनुहुन्न भन्ने नै धेरैको विश्वास छ ।
तापनि उहाॅको कार्यकालमा भएका तमाम् ब्रम्हलूटका घटनाहरूको उहाॅले”नैतिक जिम्वेवारी” लिनैपर्छ, भाग्ने ठाउ नै छैन ।
यसर्थ, विवादास्पद सबै घटनाहरूको छानवीन गर्न एक उच्चस्तरीय जाॅचबुझ आयोग तत्काल बनाउन वा अख्तियारलाई नै अहिलेका सबै चर्चित भ्रष्टाचार काण्डहरूबारे अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित “standing order” अख्तियारलाई दिन जरूरी छ ।
यसबाट प्रधानमन्त्री ओलीको छवी र निष्ठामाथि भने कसैले प्रश्न उठाउन सक्ने छैन ।
हेक्का रहोस्, प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेपाली जनताले उहाॅको जीवनकाल पर्यन्त पनि पाइ-पाइ हिसाब माग्ने छन्, यो कुरा उहाॅले हेक्का राख्नै पर्छ ।
जनता निर्मम हुनथाले पछि परिस्थिति कसैको अनुकूल पनि हुदैन । आज एशिया र अफ्रिकाका कैयौ नेताहरूले आफ्नो देश नै छोडेर भाग्नु परेका धेरै दृष्टान्त छन् ।
P.S.: नेपाली नेता/कर्मचारी कति राष्ट्रद्रोही, जनघाती र लोभी पापी छन् भन्ने छर्लङ पारेर देखाइदिने नेक कामका लागि चिनीयाॅहरूलाई धन्यवाद छ ।
एकै दिन चीनबाट नेपाल आएको मेडिकल सामान मध्ये चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई अनुदान दिएको माल भन्दा नेपाल सरकारले चिनिया बजारमा टेण्डरबाट खरिद गरेको सोही ब्राण्डको सामानको मूल्य १० गुना बढी भुक्तानी गरेको तथ्य चीनियाॅ अधिकारीहरूले खोलिदिएका हुन ।
यसरी अनुदानवाला मालको बीलबीजक नै सार्वजनिक गरिदिएकोले नेपाल सरकारले गरेको खरिदमा भएको अकल्पनीय भ्रष्टाचार काण्ड एकाएक उदाङ्गो हुन पुगेको हो ।