२ जेष्ठ २०७८, आईतवार

नेपाल राष्ट्र बैंकको प्याकेज : कर्जाको किस्ता असारसम्म तिर्न पाइने

आर्थिक सञ्जाल
१७ चैत्र २०७६, सोमबार ११:०४

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै प्रकारका कर्जाको साँवाब्याज तथा किस्ता असार मसान्तसम्ममा तिर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । कोरोना भाइरसका कारण उद्योग/व्यवसाय प्रभावित भएपछि केन्द्रीय बैंकले विशेष प्याकेज आइतवार ल्याएको हो ।

राष्ट्र बैंकले उद्योगी, व्यवसायीलगायत सबै प्रकारका व्यक्तिगत कर्जालाई राहतस्वरूप साँवा र ब्याज तिर्ने अवधि बढाएको हो । तर, ऋणीले चैतमा किस्ता भुक्तानी गरेमा उसलाई ब्याज रकममा १० प्रतिशत छूटसमेत दिने भएको छ । असारसम्म बैंकले हर्जाना तथा कुनै किसिमको शुल्क लिन पाउने छैनन् ।

केन्द्रीय बैंकले आइतवार परिपत्र जारी गर्दै चैतमा असुल गर्नुपर्ने मासिक तथा त्रैमासिक दुवै खालका किस्ताको ऋण असार मसान्तसम्म भुक्तानी मिलाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।

उक्त सुविधा क्रेडिट कार्डबाट लिएको ऋणमा समेत लागू हुनेछ । चैतमा नउठेको ऋणलाई बैंकहरूले सूक्ष्म निगरानीमा राख्नुसमेत नपर्ने भएको छ । साथै, चैतसम्म कुनै कर्जा नवीकरण नभए पनि त्यसलाई असल ऋणमै गणना गर्नुपर्ने छ । यो व्यवस्थाले खराब ऋणीको संख्या पनि नबढ्ने देखिन्छ ।

गत पुस मसान्तसम्म ब्याज तथा साँवा भुक्तानी गरिरहेका पर्यटन तथा यातायात क्षेत्रका ऋणीहरूले अल्पकालीन कर्जाको माग गरेमा साँवा तथा ब्याज बक्यौता रहे तापनि आवश्यकताअनुसार निश्चित सीमासम्म संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई ५ दिनभित्र कर्जा दिनुपर्नेछ ।

यस्तो कर्जा स्वीकृत गर्दा शून्य दशमलव २५ प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क नलिन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएर गत पुस वा चैत मसान्तसम्मका लागि ब्याज पूँजीकरण गरिएका ऋणीहरूको हकमा २०७७ असार मसान्तसम्मका लागि ब्याज पूँजीकरण गर्न सकिने भएको छ । यसैगरी केन्द्रीय बैंकले पुनर्कर्जा कोषको सीमा बढाएर रू. ६० अर्ब रुपैयाँ पु¥याएको छ । यसअघि पुनर्कर्जा कोषको रकम ५० अर्ब रुपैयाँ थियो ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात कुल निक्षेप दायित्वको (सीआरआर)लाई १ प्रतिशत घटाएर ३ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसअघि ४ प्रतिशत थियो ।

राष्ट्र बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले केन्द्रीय बैंकले दिएको उक्त राहत प्याकेजले मुलुकको अर्थ व्यवस्थालाई असर नपर्ने गरी गरेको बताए । ‘यो व्यवस्थाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । बैंकबाट ऋण लिएका ऋणीलाई राहत पुग्ने अपेक्षा छ,’ उनले भने ।

बैंकहरूले कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा योगदान गरेको रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोष (सीएसआर)मा गणना गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यस समयमा बैंकले नियामकीय तथा सुपरिवेक्षकीय अनुपातहरू पालना नभएमा कुनै जरीवानासमेत नलगाउने भएको छ ।

कोभिड–१९ बाट प्रभावित साना तथा मझौला उद्यमीलाई प्राथमिकतामा राखेर पुनर्कर्जा सुविधा दिइने भएको छ ।

यस्तो पुनर्कर्जा सुविधा चालू पूँजी कर्जाका लागि समेत दिइनेछ । राष्ट्र बैंकले हाललाई काउन्टर साइक्लिकल बफरलाई स्थगन गरेको छ ।आजको आर्थिक अभियान दैनिकबाट