३० बैशाख २०७८, बिहीबार

“लकडाउन” शव्द कति कानुनी ?

आर्थिक सञ्जाल
१६ चैत्र २०७६, आईतवार १४:४१

आर्थिक सञ्जाल चैत्र १६,२०७६ आइतबार

काठमाडौं ।कोरोना महामारी विरूद्ध नेपाल सरकारले हालै चालेको लकडाउन , आवागमनमा नियन्त्रण आदि लगायतका कदमहरू स्व.राजा महेन्द्रको शासनकालमा राष्ट्रिय पञ्चायतले २०२० साल फागुन १६ गते पारित गरेको “सरूवा रोग नियन्त्रण ऐन, २०२०“ बमोजिम रहेछ ! संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतले समेत यस्तो विशिष्टीकृत परिस्थितिको परिकल्पना नगरेको अवस्थामा नेपालमा सरूवा रोगको नियन्त्रणका लागि आजभन्दा ५६ वर्ष अघि नै ऐन कानूनको व्यवस्था गरिनुले हाम्रा अघिल्ला पुस्ताको दूरदृष्टी प्रमाणित भएको छ । उक्त ऐनमा लगडाउनको सम्पूर्ण अर्थ र आशय उल्लेख भएता पनि लगडाउन भन्ने शव्द नै भने ऐनमा प्रयोग गरिएको छैन ।

तर वर्तमान नेपाल सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि जारी गरेका आफ्ना सबै आधिकारिक आदेशहरूमा भने लकडाउन भन्ने शव्द प्रयोग गरिएको देखिन्छ । सरकारले लकडाउन भन्ने अंग्रेजी शव्दको नेपाली भाषाको रूपान्तर (अनुवाद) समेत प्रयोग गरेको देखिदैन । जसले गर्दा, आम नेपालीमा लकडाउन भनेको के हो भन्ने बारे अन्योल देखिएको छ भने कानुनमा उल्लेख नगरेको शव्दलाई भोलिका दिनमा कानूनी रूपमा व्याख्याको समस्या र जटिलता आइपर्ने सम्भावनालाई नकार्न मिल्दैन ।

मेरो विचारमा आवागमन वा दैनिक जनजीवनको परिचालनलाई न्यूनीकरण गर्ने बन्दाबन्दीको कार्यलाई नै सरकारले लकडाउन भनेको हो । यस अर्थमा अंग्रेजी भाषाको Lockdown शव्दको नेपाली भाषामा सबैभन्दा सन्निकट अनुवाद “बन्दाबन्दी वा तालाबन्दी” भन्ने शव्द हो । सरकारले आफ्ना कदमहरूलाई कानुनः नबनाउन “बन्दाबन्दी वा तालाबन्दी” शव्दलाई नै आइन्दा आफ्ना आदेशहरूमा प्रयोग गरिएमा पछि राहत र सहुलियत घोषणा गर्दा कानूनी विवादको जोखिम रहने छैन ।

वास्तवमा नेपाल सरकारले देशव्यापी लकडाउन कानुन बमोजिम गरेको हो भन्ने आधिकारिक रूपमा स्पष्ट रूपमा क्याटोगोरीकल्ली जनाएको छैन । लकडाउनको अवस्थामा कुनै मानिस भोक वा उपचारको अभावमा मृत्यु भएमा वा उद्योग वा व्यवसाय आदिमा आगजनी भए वा कुनै नोक्सान आइलागेमा क्षतिपुर्ति दावीको विषय पेंचिदो बन्न सक्छ ।

सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्दा आफ्ना इन्द्रियहरू सबै खुला राख्नु वाञ्छनीय हुन्छ । “तालावन्दी” विना निषेधाज्ञा वा कफ्यु अथवा निषेधाज्ञा वा कफ्यु सहित दुवै अवस्थामा लागू गर्न सकिन्छ । निषेधाज्ञा जारी गर्नलाई नेपालमा अर्को छुट्टै ऐनको व्यवस्था छ । निषेधाज्ञा स्थानीय प्रशासनले लागू गर्नसक्ने अधिकार नेपाल कानूनले दिएको छ ।

तर सरूवा रोग नियन्त्रण ऐन, २०२० ले सरूवा रोग विस्तार र नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारलाई सम्पूर्ण अधिकार प्रदान गरेको छ । वास्तवमा संकटकाल लागू गर्नेभन्दा पनि बढी अधिकार यो ऐनले सरकारलाई दिएको देखिन्छ ।

यसको प्रयोग सन्तुलित रूपमा गर्न नसकेमा कोरोना महामारीको अवसान भएपछि त्यसका गम्भीर राजनीतिक तथा आर्थिक, सामाजिक लगायत आन्तरिक द्वन्द्वका व्यूत्पत्तिजन्य परिणाम उत्पन्न हुन सक्छन् ।

यस कारण “तालाबन्दी” को विशेष परिस्थितिमा खासगरी दैनिक रोजगारीबाट जीवनयापन गर्ने वर्ग, श्रमिक, विपन्न र अशक्त वर्ग समुदायको हितमा प्राथमिकताका साथ सरकारले “अत्यावश्यकसेवा राहत कार्यक्रम” र त्यस्तै “उधमी (व्यवसायी वित्तिय राहत कार्यक्रम” प्याकेजका रूपमा तत्कालै घोषणा गर्नु पर्छ ।

सबैभन्दा पहिले, कोरोना महामारीसंग फ्रन्टलाइनमा बसेर देश र जनताको सेवा सुश्रुषामा खटिने चिकित्सा र नर्सिङ सेवा, सुरक्षा सेवा र अन्य अत्यावश्यक सेवाका क्षेत्रमा जनशक्तिको सेवा र सुरक्षाका लागि तत्काल “सर्भिस एण्ड सेक्युरिटी प्रोटोकल” जारी हुन जरूरी छ । अहिलेलाई सात दिनका लागि मुलुकको सम्पूर्ण आर्थिक र सामाजिक गतिविधि ठप्प पारिएको छ भने यसले केही समय निरन्तरता पाउन पनि सक्छ ।

सरकारी आदेश अनुरूप जनताले पनि तालाबन्दीलाई समर्थन र सहयोग नै गरेका छन् । विद्यमान अवस्थामा आफ्नो र आफ्ना परिवार तथा समुदायको स्वास्थ्य र सुरक्षाका लागि सरकारले चालेका कदमहरूलाई सहयोग पुर्याउनु सबै जनताको कर्तव्य पनि हो । यस बारेमा सरकारले पनि यही रूपमा मात्र बुझ्नु आवश्यक छ, बढी वा कम बुझाई सरकारका लागि संगतिपूर्ण भै नरहन सक्छ ।