२५ बैशाख २०७८, शनिबार

सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्ने तयारी

आर्थिक सञ्जाल
५ चैत्र २०७६, बुधबार ०८:४१

आर्थिक सञ्जाल बुधबार, ५ चैत्र २०७६

काठमाडौँ । सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने भएको छ । सरकारले देशभर रहेका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि घरघडेरी र खेतीपातीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन आयोग बनाउन लागेको हो ।

भूमि सम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) २०७६ बमोजिम सरकारले केन्द्रमा आयोग र त्यसको मातहतमा ७७ जिल्ला समिति तीन वर्षका लागि गठन गर्नेछ । मुलुकमा १४ लाखदेखि १६ लाख परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको अनुमान भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको छ । मन्त्रालयले ‘भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग’ गठन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद पेस गरिसकेको छ ।

मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको भूमि सम्बन्धी नियमावली, २०७६ मा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई प्रतिपरिवार घरघडेरीका लागि सहरी क्षेत्रमा ६ आना, तराईमा १ कट्ठा, पहाडमा १० आना, हिमाली क्षेत्रमा एक रोपनीमा नबढ्ने गरी जग्गा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । भूमिहीन सुकुम्बासीलाई खेतीपातीका लागि प्रतिपरिवार तराईमा ६ कट्ठा, पहाडमा ५ रोपनी र हिमाली क्षेत्रमा ७ रोपनीमा नबढ्ने गरी जग्गा दिने व्यवस्था नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै अव्यवस्थित बसोबासीले घरघडेरीका लागि सहरी क्षेत्र, तराई, पहाड र हिमालमा भूमिहीन सुकुम्बासीसरह तोकिएको जग्गा निःशुल्क पाउने छन् । ऐलानी जग्गामा खेतीपातीसमेत गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासीले भने बढीमा डेढ बिघासम्म जग्गा पाउने व्यवस्था नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको छ । तर त्यस्ता अव्यवस्थित बसोबासीले पाउने डेढ बिघासम्मको जग्गाको मूल्य भने सरकारले तोकेअनुसार तिर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

आयोगले मुलुकभर रहेका सार्वजनिक जग्गा र बुट्यान जंगलको क्षेत्र भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई बाँड्ने व्यवस्था प्रस्तावित नियमावलीमा छ । त्यति ठूलो संख्यामा रहेका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्दा मुलुकको सार्वजनिक जग्गा, जंगल, बुट्यान क्षेत्र मासिन सक्ने चिन्ता भूमि व्यवस्था मन्त्रालयकै एक थरी अधिकारीको छ । नेकपा सरकारले मनोनयन गर्ने आयोगका पदाधिकारीले आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ता र शुभेच्छुकलाई सुकुम्बासी नभए पनि मूल्यवान ठाउँमा जग्गा बाँड्न सक्ने जोखिम रहेको पनि ती अधिकारी औंल्याउँछन् ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव जनकराज जोशीले मन्त्रिपरिषदबाट आदेश जारी भएपछि आयोग गठन हुने बताए । सरकारले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न गठन गर्न लागेको यो पन्ध्रौं आयोग हो । मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रमा ७ सदस्यीय आयोग र ७७ जिल्लामा ७७ वटा समिति गठन गर्ने प्रस्ताव छ । केन्द्रमा गठन हुने आयोगको अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री र सदस्यलाई विशिष्ट श्रेणीको तलब भत्ता र गाडी सुविधा दिइने गठन आदेशमा उल्लेख छ । केन्द्रीय आयोगमा दुई जना महिला र दुई जना भूमि मामिलाका विज्ञ राखिने जानकारी समेत मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ ।

सुकुम्बासी आयोगको प्रदेश स्तरमा भने कुनै संरचना हुने छैन । जिल्लामा एक जना संयोजक र ६ सदस्य रहेको समिति गठन हुनेछ । जिल्ला समितिमा संयोजक र तीन सदस्य मन्त्रालयले मनोनयन गर्ने छ भने बाँकी तीन सदस्य जिल्ला भूमिसुधार, वन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिका सचिव पदेन सदस्य रहने व्यवस्था समेत प्रस्तावित गठन आदेशमा व्यवस्था गरिएको छ । ७७ जिल्ला संयोजकले सहसचिव र सदस्यले शाखा अधिकृतसरहको तलब सुविधा पाउने छन् । जिल्ला संयोजकलाई गाडी सुविधासमेत उपलब्ध गराइनेछ ।

सरकारले जिल्ला समितिको संयोजक जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्षलाई बनाउन सकिने प्रस्ताव समेत गठन आदेशमा गरेको छ । नेकपा सरकारले आफ्नो पार्टीका जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष रहेको ठाउँमा तिनैलाई संयोजक तोक्ने र नभएका ठाउँमा अरूलाई तोक्न सक्ने तजबिजी व्यवस्था नियमावलीमा गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रस्तावित भूमि सम्बन्धी नियमावलीमा स्थानीय तहलाई बढी अधिकार दिइएको छ । हरेक स्थानीय तहले आयोग र जिल्ला समितिसितको समन्वयमा आफ्नो पालिकाभित्रका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी पहिचान गर्ने र तिनलाई जग्गाको लालपुर्जासमेत बाँड्ने अधिकार दिने प्रस्ताव नियमावलीमा गरिएको छ ।

प्रस्तावित नियमावलीमा खोला किनारा, सडकको ‘राइट अफ वे’ तोकिएको दायाँ–बायाँ, सांस्कृतिक तथा धार्मिक क्षेत्र, जोखिम युक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासीका लागि बसेकै ठाउँमा जग्गा दिइने छैन । त्यस्ता क्षेत्रमा बसोबास गर्दै अव्यवस्थित बसोबासीलाई आयोगले छानबिनका क्रममा सुकुम्बासी भएको ठम्याए तिनलाई अरू ठाउँमा जग्गा उपलब्ध गराउने छ ।

काठमाडौंको हकमा वाग्मती लगायतका खोला किनारामा बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासीका लागि नदी क्षेत्र तोकिएको ठाउँबाट अन्यत्रै बढीमा ६ आनासम्म जग्गा उपलब्ध गराइने जानकारी मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ । देशभरका अरू नदी किनारा र सडक किनारामा बस्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई समेत अन्यत्रै जग्गा उपलब्ध गराइने जानकारीसमेत स्रोतले दिएको छ ।
आयोगलाई यसअघिका आयोग किन विफल भए भन्ने समेत अध्ययन गरी यस पटक सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको सम्पूर्ण समस्या समाधानको अधिकार प्रस्तावित नियमावली र गठन आदेशले दिएको जानकारी समेत मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ ।

‘भूमि व्यवस्थापनमाबेथिति छ’
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सुकुम्बासी समस्यालाई सदाका लागि समाधान गर्ने गरी सरकारले काम थालेको बताएकी छन् । सांसदहरूले सुकुम्बासी समस्या समाधानमा किन ढिलाइ भन्ने प्रश्न उठाएपछि मन्त्री अर्यालले मंगलबार विशेष समय लिएर त्यस विषयमा आफ्नो स्पष्टोक्ति दिएकी हुन् ।

भूमिहीनको आन्दोलन ७ दशकदेखि चले पनि सुकुम्बासी को हो भनेर आजसम्म पहिचान हुन नसकेको, विगतमा पटकपटक जग्गा वितरण भए पनि त्यसको अभिलेख नरहेको र एक ठाउँमा जग्गा लिएर अर्को ठाउँमा फेरि सुकुम्बासी बनेको जस्ता समस्या रहेको उनले उल्लेख गरिन् । ‘भूमि व्यवस्थापन र त्यससम्बन्धी समस्या समाधान आफैंमा जटिल विषय हो,’ उनले भनिन्, ‘भूमिमा धेरै चलखेल, व्यथिति र स्वार्थ समूह हावी हुने गरेका छन् । ती सबै बेथितिलाई चिर्दै भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको थालनी गरिएको छ ।’ उनले सामाजिक न्यायमा आधारित भएर समस्याको समाधान गरिने उल्लेख गरिन् । मोही, बिर्ता र रैकर जस्ता कैयन् विषय समस्याका रूपमा रहेको र त्यसमा सरकार गम्भीर भएर लागिरहेको उनले दाबी गरिन् ।

मन्त्री अर्यालले सुकुम्बासीसम्बन्धी समस्या सदाका निम्ति समाधान गर्ने संकल्पका साथ सरकार अघि बढेको दाबी गरिन् । उनले सुकुम्बासीलाई नदी किनार, धार्मिक पुरातात्त्विक वा जंगल क्षेत्रको जग्गा वितरण नगरिने बताइन् । ‘एकीकृत बस्ती र बहुतले भवन बनाएर आवास उपलब्ध गराउने योजना छ,’ उनले भनिन् ।

मन्त्री अर्यालले कुल जमिनमध्ये ६३ प्रतिशत मात्रै दर्ता रहेकाले जग्गा लुट्ने क्रम जारी रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको नियन्त्रण पनि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताइन् । उनले सार्वजनिक र सरकारी जग्गा फिर्ता गराउने अभियान थालिसकिएको बताइन् । ‘साविकमा सरकारी रहेको जग्गा अनुचित तवरबाट व्यक्तिका नाममा हस्तान्तरण गरेको पाइए मालपोतबाट त्यस्ता दर्ता खारेजी गरिनेछ,’ उनले भनिन् ।अहिलेसम्म तराईमा २ सय ८४ बिघा र पहाडमा ९६ रोपनी सरकारी जग्गा फिर्ता लिइएको उनले जानकारी दिइन् ।  आजको कान्तिपुर दैनिकबाट