२५ बैशाख २०७८, शनिबार

 पुनःस्थापना कोष सबै स्थानीय तहमा स्थापना हुने

आर्थिक सञ्जाल
३० फाल्गुन २०७६, शुक्रबार १०:१७

आर्थिक सञ्जाल शुक्रबार,३० फागुन २०७६

काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणमा उच्च प्राथमिकता दिएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा शहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन साथै सम्भावित जिल्लाको अध्ययन गरी नाकामा कडाइ गरेको छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले भारतका विभिन्न स्थानबाट पाँच महिलालाई उद्धार गरी पारिवारिक पुनःमिलन तथा पुनःस्थापना गरेको जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण राष्ट्रिय समितिको बैठक बसी पीडित महिलालाई क्षतिपूर्ति प्रदान गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण नियमावली २०६५ पहिलो संशोधनका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेश गरिसकेको छ ।

सोही नियमावली अनुसार कानूनी व्यवस्थालाई थप कडाइ र अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन प्रकाशनको तयारी गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

पीडित तथा जोखिममा रहेका वर्गको जीवनस्तर सुधार गर्न सातै प्रदेशमा दीर्घकालीन पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गरी उद्यमशील तथा रोजगारमूलक बनाउने मन्त्रालयको योजना रहेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयले जोखिममा रहेकालाई स्थानीय तह मार्फत जीविकोपार्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिन सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पुनःस्थापना कोषको समेत स्थापना गर्ने भएको छ ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आगामी कार्ययोजनामा भनिएको छ, “ पीडितको तत्काल उद्धार तथा संरक्षण गर्नका लागि सबै स्थानीय तहमा अल्पकालीन पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गर्दै मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐनलाई समयानुकूल संशोधन गरिनेछ ।” मानव बेचविखन तथा ओसारपसार मुक्त राष्ट्र निर्माण गर्ने मन्त्रालयको ध्येय रहेको छ ।